भूराजनीतिक संवेदनशीलताका कारण दुबै छिमेकी देश भारत र चीनको नेपालमा गहिरो रणनीतिक चासो राखिरहेका छन् ।  भारतको एक छत्र आर्थिक र व्यापारिक भूमिका रहेको नेपालमा केही समय यताको चीनको दरिलो उपस्थितिले प्रतिस्पर्धा त बढाएको छ नै उनीहरुबीच नेपालमा गहन सामरिक स्वार्थ पनि लुकेको छ ।

सन् १९५० मा चीनले तिब्बतलाई आफ्नो स्वशासित क्षेत्र अन्तर्गत राखेसँगै भारतले चीनलाई आफ्नो सुरक्षा चुनौतिका रुपमा लिदै नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउने निरन्तर प्रयास ग¥यो जुन अहिलेपनि गरिरहेको छ । नेपालमा चिनियाँ उपस्थितिलाई भारतले शंसयका रुपमा व्याख्या गर्दै त्यसको न्यूनिकरणका लागि हरसम्भब प्रयास गर्नेगरेको छ जुन १९६२ मा भारत—चीनबीच भएको सीमा युद्घमा भारतको पराजयसँगै  झन् झाँगीन थाल्यो । नेपालमा चीनको बाक्लो उपस्थितिलाई नकारात्मक रुपमा भारतले लिनुको अर्को कारण पनि छ ।

चीनले आफ्नो देशमा गुप्तचरिको आरोपमा  १३ जुन १९६७ का दिन दुई भारतीय दूतहरुलाई देश निकाला गरेको थियो । त्यसको जवाफ स्वरुप भारत सरकारले पनि ९ चिनियाँ नागरिकहरुलाई गुप्तचरिकै आरोपमा देश निकाला गर्ने निर्णय गर्‍यो । भारतबाट निस्कासित आफ्ना नागरिकहरुलाई स्वागत गर्न १७ जुन, १९६७ मा चीनका तत्कालिन नेपालस्थित राजदूत सहित करिब ३०० जना चिनियाँ कामदारहरु (सडक निर्माणमा रहेका कामदारहरु) त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा जम्मा भएका थिए ।

तर पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार चिनियाँहरु नेपाल आएनन् । यता विमान स्थलमा उपस्थित चिनियाँ नागरिकहरुले आफ्ना सर्वोच्च नेता माओको पक्षमा नारा लगाउँदै भारतीय सत्तापक्ष र समग्रमा भारतको विरुद्घमा नारा लगाएका थिए । जब सोही महिनाको २४ गते भारतबाट निस्कासित चिनियाँ नागरिकहरु नेपाल आई पुगे उनीहरुको स्वागतमा भव्य कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो  ।  कार्यक्रममा चिनियाँ राजदूत सहित नेपाल स्थित पाकिस्तानी राजदूत पनि सहभागी भएका थिए । 

भारत १९५० को  शान्ति तथा मैत्री सन्धिको जगमा नेपालसगँ विशेष सम्बन्धको व्याख्या गर्दै नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छातामा राख्न चाहन्थ्यो, यद्यपि चाहन्छ । नेपालको हिमालय क्षेत्रलाई आफ्नो सुरक्षा कवचको रुपमा लिएकी भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धिलाई चिनियाँहरुले नेपालमा गरेको भारत विरोधि प्रर्दशनले सशंकित बनायो । त्यो घटना देखि आजको दिन पर्यन्त भारतीयहरुलाई नेपालमा चिनियाँ बाक्लो उपस्थितिले आतंकित गराउँछ र उनीहरु त्यसलाई आफ्नो सुरक्षा चुनौतिको रुपमा विश्लेषण गर्ने गर्दछन् ।

वर्तमान समयमा चीनले प्राप्त गरेको आर्थिक उन्नयनसँगै उसले आफ्नो उपस्थिति सबै महादेशका प्रायः देशहरुमा बढाउँदै लगेको छ । भारतले नचाहेको भए पनि नजिकको छिमेकीका रुपमा रहेको नेपाल त्यसबाट अछुतो छैन । चीनले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजीक,सैन्य हरेक क्षेत्र र तप्कामा उसको गर्विलो उपस्थिति देखाउँन थालेको छ । चीनको ‘सद्भाव प्राप्त’ बताइएको वाम गठबन्धनले चुनावमा पाएको जनमतसँगै नेपालमा कम्यिुनिष्ट सरकार बनिसकेको छ । 

नेपालसँग आफ्नो विशेष सम्बन्ध रहेको बताउने भारतलाई यो टाउको दुखाइको विषय नहुने कुरै भएन । संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न भएको लामो समयसम्म कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको दक्षिणी छिमेकका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको प्रधानमन्त्रीको लाइनमा रहेका केपी ओलीलाई तारन्तार फोन गर्नु र सम्बन्ध नविकरण गर्न आफ्नो विदेश मन्त्रीलाई विशेष दूतको रुपमा नेपाल पठाउँनुलाई नेपाली राजनीतिमा चिनियाँ प्रभाबका रुपमा बुझ्दा फरक नपर्ला ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा वर्षौदेखि रहेको दिल्ली प्रभाब बेइजिङ सर्ने चिन्ताले भारत कायल भएको छ जसले गर्दा नेपाल नीतिमा लचकता ल्याउँने छाँट देखाएको छ । 

हालको परिस्थितिमा नेपाल मामिलामा भारतीय सोचमा भन्दा पनि केहि समयका लागि शैलीमा परिर्वतन हुने जस्तो दखिन्छ । खास गरि भारत नेपालमा चिनियाँ प्रभाव विस्तार हुन नदिन आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्मका सबै प्रयास गर्ने छ । पृथ्वी नारायण शाहले आफ्नो दिव्य उपदेशमा भनेको जस्तै दक्षिण छिमेक कूटिल छ जुन बारम्बारका घटनाहरुले पनि पुष्टि गरेको छ । 

भारतले आउँदा दिनहरुमा नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्न गर्ने प्रयास कूटिलताको अर्को अध्याय नबनोस् नेपाल चनाखो हुनुपर्दछ । यो अवस्थामा नव गठित नेपालको कम्युनिष्ट सरकारले चीनलाई देखाएर भारतसँग र भारतलाई देखाएर चीनसँग फाइदा लिने ‘ब्ल्यकमेलिङ कूटनीति’ मा पर्नु हुँदैन जुन दीर्घकालिन रुपमा नेपाललाई नै प्रत्युत्पादक हुनसक्दछ ।

राजनीतिक मनोविज्ञानले कुनै पनि देशका नेताहरुले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा निर्णय लिदाँ व्यवाहरवाद अथवा स्थितिवाद अन्तर्गत रहेर निर्णय लिने गर्दछन् भन्दछ । वाम गठबन्धन त्यसमा पनि नेकपा एमालेले गएको चुनावहरुमा प्राप्त गरेको अभूतपूर्व सफलताले भारतको नेपाल सम्बन्धको हालको निर्णय व्यवाहारवाद कम स्थितिवादबाट प्रेरित रहेको देखिन्छ । 

भारत जस्तो नजिकको छिमेकीले नेपालसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न खोज्नु व्यवहारीक जस्तो देखिएता पनि हालको अवस्थामा भारतीय पक्षलाई नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्न नदिन र आफू नेपालको आन्तरिक राजनीतिको ठूलो हिस्सेदारका रुपमा रहन पनि उक्त कदम चाल्नु पर्ने स्थितिजन्य बाध्यता थियो र त्यसै गरेको छ । 

यसलाई नेपालको कूटनीतिक सवलता कम स्थितिजन्य परिघटनाले निम्त्याएको बाध्यताको रुपमा लिदाँ उर्पयुक्त होला । नेपालको कूटनीतिक स्तरको परीक्षण अबका आउने दिनहरुमा भने पेचिलो हिसाबमा हुनेछ ।
अहिलेको नेपाल सम्बन्धतर्फको भारतीय कदम स्थितिजन्य बाध्यताले निम्त्याएको परिणति हो भन्ने कुरा अरु कारणहरुले पनि पुष्टि गर्न सकिन्छ ।  चुनावी परिणाम लगतै नेपालका प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका  एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई  भारतीय संस्थापन पक्षले दिएको महत्वलाई एउटा दसिको रुपमा लिन सकिन्छ । 

चीनसँग ‘निकट’ सम्बन्ध रहेका ओलीसँग नेपालको संघीय संविधान २०७२ घोषणासँगै चिसिएको सम्बन्ध सुधारका लागि भारत आतुर थियो । नेपालसँग रहेको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध नसुधारेको अवस्थामा भारत नेपालका आगामि राजनीतिक परिघटनाबाट पूर्णरुपेण अलग हुने र सम्पूर्ण रुपमा चीनको पोल्टामा जाने देखेर सुष्मा स्वराज दुई पक्षिय सम्बन्ध सुधारका लागि भनेर नेपाल आएकी थिइन् । उनी सम्पूर्ण नेपालीहरुसँग भन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्षसगँ सम्बन्ध सुधारका लागि आएको प्रष्टै छ । जुन व्यवहारिक कम स्थितिले ल्याएको अवस्था बढि हो ।

परराष्ट्र नीतिमा दीर्घकालिन राष्ट्रिय स्वार्थ र अल्पकालिन राष्ट्रिय स्वार्थ गरि राष्ट्रिय स्वार्थलाई दुई भागमा विभाजित गरिएको हुन्छ । समग्र परराष्ट्र नीति नै राष्ट्रिय स्वार्थ सर्वद्घन गर्न तत्पर रहनु पर्दछ र तत्कालका लागि भारतको नेपालसँगको प्रमुख राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको नै नेपालमा चिनियाँ उपस्थितिलाई सके रोक्नु (अब सम्भब देखिदैँन) नसके कम गर्नु रहेको छ । जुन विभिन्न माध्यमहरुबाट आएका उनीहरुका अभिव्यक्तिहरुबाट मुखरित हुने गरेको छ । 

राजनीतिक रुपमा नेपालमा राष्ट्रियताका नारा सजिलै बिक्ने नारामध्यको प्रमुख हो । राष्ट्रियताको नारा लगाउँदा भारत विरोधि नाराले सुनमा सुगन्ध थप्दछ । चाहे राजा महेन्द्रले होस् अथवा दस वर्षको राजनीतिक संर्घषका दौरान तत्कालिन माओवादी पार्टी र पछिल्लो पटक नेकपा एमाले सबैले राष्ट्रियताको नारा लगाउँदै भारतलाई आफ्नो प्रधान शत्रुको रुपमा व्याख्या गरे । जब स्थिति केही सुध्रिन्छ  उनीहरुको भारततर्फको व्यवहारामा पनि आमुल परिर्वतन आएको हामी पाउँछौँ र कति छिटो भारत प्रधान शत्रुबाट प्रधान मित्रमा परिर्णत हुन्छ आम नागरिकले पत्तै पाउँदैन ।

उग्र राष्ट्रवाद सधैँ हानीकारक थियो, छ र हुनेछ । संविधान घोषणा पछिको अवस्था देखि निर्वाचन सम्पन्न नभएको अवस्थासम्म जसरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यकताभन्दा बढि राष्ट्रवादलाई भजाएर सामान्य नागरिकलाई सम्मोहित पार्ने काम गरे अबको दिनमा त्यसलाई कसरी व्यवस्थि गर्दछन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ । खास गरि भारतले हाँसिल गर्दै गरेको आर्थिक वृद्धिको प्रत्यक्ष फाइदा लिन पनि नेपाल भारतसँग टाढिएर भन्दा पनि आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थहरुमा अडिक रहेर व्याहारिक कूटनीतिक माध्यमले अघि बढ्नु पर्नेछ । केही समय अगाडी नेपालको दुई दिने भ्रमणमा आएकी भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज, नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिब सिंह पुरी प्रति एमालेका नेता जनले देखाएको सदासयतामा पनि यही कुरा लुकेको छ ।

भारत नेपालको विकाशका लागि कति आवश्यक छ भन्ने कुरा राजनीतिका चतुर खेलाडि ओलिलाई थाहा नहुने कुरै भएन तर हिजो अरुलाई भारतसँग लम्पसार परेको आरोप लागाउँन जति सजिलो थियो (नाकाबन्दिका बेलाको अडान जायज थियो) अबका दिनमा त्यही आरोप आफूमाथि आउँन नदिन त्यति नै गाह्रो हुनेछ । उनले हिजका दिनमा भारत विरुद्द नेपाली जनमा विजारोपण गरेको उग्र राष्ट्रवादको कल्प वृक्षले उनी आफैलाई हानी नगरोस् । 

(पौडेल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्यार्थी हुन् । )

_{Twitter: @poudeel17}