काठमाडौं १७ फागुन– दुई तिहाइ बहुमतसहितको बलियो सरकार बनाउने दिशामा लागेको वाम गठबन्धनले संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा लैजान कुराकानी थालेसँगै दुई बर्षसम्म थाती रहेको संबिधान संशोधनको बिषय फेरि बहसमा आएको छ । 

संशोधनलाई नै मुख्य मुद्दा बनाएर आन्दोलनकै निरन्तरता  स्वरुप चुनाव लडेको बताउने मधेस केन्द्रीत दलहरु मध्ये उपेन्द्रले नेतृत्व गरेको फोरमले ‘फेस सेभिङ’ सहित सरकारमा सहभागी हुने संकेत देखाएको छ ।

फोरमले सामान्य सहमति मै सरकारमा सामेल हुने इच्छा देखाएपछि राजपासँगको सहकार्य टुट्ने संकेत देखिएको छ । महन्थ ठाकुरेले बुधवार विज्ञप्ती निकाले गरेर संविधान संशोधनको मुद्दालाई हल्का ढंगले नलिन चेतावनी दिएका छन् । 

केन्द्रीय संसदमा १२१ सिट भएको नेकपा एमाले र ५३ सिट भएको माओवादी केन्द्रको कूल सिट १७४ मा संघीय समाजवादी फोरमको १६ सीट मिसाउँदा कूल सिट १९० हुन्छ । सो संख्या संसदको कुल सदस्यको दुई तिहाइभन्दा केही बढी हो । संबिधान संशोधनका लगभग उस्तै प्रकारका मुद्दाहरु लिएर चुनावमा होमिएका राजपा र फोरमको सहकार्यमा उपेन्द्रको सत्ता गमनले ब्रेक लाग्न सक्ने विश्लेषण गरिँदैछ ।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँंग उपेन्द्र यादवको पटक पटक छलफल भएका छन् । बुधवार साँझ भएको छलफल निष्कर्षमा नपुगको भन्दै बिहीवार पनि छलफल भइरहेको छ । बलियो र स्थायी सरकार बनाउने बाम गठबन्धनको यो प्रयासले मधेस मुद्दाका दुई सारथीहरुको सहयात्रा भने तोडिन सक्ने देखिएको छ ।

२०६४ साल भदौमा सरकारसँग गरिएको २२ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन, संबिधानको धारा २७४ को उपधारा ७ मा संशोधन, सोही उपधारामा सीमांकन आयोग गठन सम्बन्धी प्रावधान राख्ने सहमति र प्रदेश नम्बर २ को सरकारमा नेकपा एमाले पनि सहभागी हुनुपर्ने प्रावधानहरुमा छलफल हुन सकेमा ‘फोरम केन्द्रीय सरकारमा सामेल हुन सक्नेछ’ भनेर बिभिन्न तहका नेताहरुले भन्दै आइरहेका छन् ।

तर नेकपा एमाले भित्रका ‘हार्डलाइनर’ नेताहरु सीमांकन, भाषा या अन्य कुनै पनि प्रस्तावमा केहि सहमति गर्न नसक्ने बताउँछन् । संशोधन गर्नुपर्छ र गर्नुहुँदैन भन्ने दुईथरी धारहरुको बीचमा देखिएको संघर्षले बिचमा केहि समय संबैधानिक संकट नै निम्त्याएको थियो । तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संशोधनको उक्त प्रस्तावलाई संसदमा लगे पनि बहुमतले अस्वीकृत भए पछि मधेसी दलहरुले त्यसैलाई मुद्दा  बनाएर निर्वाचनमा होमिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा आंशिक कार्यगत एकता गरेका दुई मधेसी पार्टीहरु राजपा र फोरमबीच संविधान संशोधनको बिषयमा समान धारणा रहे पनि वर्तमान सरकारमा सामेल हुने निर्णयले विबाद बढाउने देखिन्छ । मधेस मुद्दाको लिगेसी कसले बोक्ने र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरुलाई कसले ‘क्यास गर्ने’ भन्ने अघोषित द्वन्द्व उनीहरु बीचमै मौलाइरहेको देखिन्छ । 
मधेसमा छरिएर रहेका धेरै पार्टीहरुबीच एकता गरेर राजनीतिमा नयाँ उदाएको राजपा भित्रै पदीय भागवन्डा मिलाउनु फलामको चिउरा चपाउनु पर्ने यथार्थ पनि यतिबेला सतहमा छ ।

फोरम केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा राजपा प्रतिपक्षमा बस्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ । तर यसले मधेसमा एउटै मुद्दा बोकेर संगै आन्दोलनमा होमिएका शक्तिहरु बिचमा देखिने फुटको कारणले मधेसी जनता त्यती धेरै खुसी हुने अवस्था देखिँदैन । संबिधान संशोधनको तयारीको बिरुद्धमा निरन्तर सडक आन्दोलन गरेर राष्ट्रवादी उपमा पाएको एमालेभित्रै पनि फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउने या नगराउने बिषयलाई लिएर द्वन्द्व चर्कन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको गतमहिना भएको नेपाल भ्रमण र उनलाई यहाँका राजनीतिक पार्टीहरुले गरेको ब्रिफिङले भित्र भित्रै केही नयाँ खिचडी पाक्दै छ भन्ने कुरा जो कसैले बुझ्न सक्छ । तर, मधेसमा आन्दोलन कै बलमा उदाएका दुई ठुला पार्टीहरु बिच फुट ल्याएर मधेस आन्दोलनलाई केहि बुँदाहरु संशोधन गर्ने नाउँमा तुहाएर यादवलाई सत्तापक्ष र राजपालाई प्रतिपक्ष बनाउन भनेर गरिएको यो तयारीले भुसभित्रको आगोको भुमिका खेल्न सक्छ ।
आफैंले ‘नश्लिय राष्ट्रवाद’को आरोप लगाएको एमालेसँग संगै सरकारमा जाँदा फोरमलाई सत्ताकेन्द्रीत भएको आरोप लाग्न सक्ने सम्भावना पनि जीवितै छ । प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डको बीचमा सरकारमा कुनै उपप्रधानमन्त्री नराख्ने सहमति भएको परिप्रक्ष्यमा उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्री बिनाको परराष्ट्र मन्त्रालय मात्रले चित्त बुझाउन सकिने सम्भावना पनि कम छ ।

निश्चय नै मधेसमा अब आन्दोलनको आवश्यकता छैन । संघीयताको कार्यान्वयनमा नयाँ नयाँ चुनौतीहरु थपिएका छन् । अबको प्राथमिकता भनेको ति चुनौतीहरुलाई सही ढंगले ब्यबस्थापन गर्नु हो । तर राजनीतिमा आफ्नो अस्तित्वलाई जीवित राख्नका लागि केही मुद्दाहरुलाई जीवितै राख्नुपर्ने हुन्छ । 

अबका मधेस मुद्दाहरुले राजनीतिमा मधेसी पार्टीहरुलाई चिनाउने सिवाय जनताको जनजीवनमा कुनै उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्न । बहुदल प्राप्त भएपछि निकै कम समय प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली कांग्रेस अबको पाँच बर्षसम्म सशक्त प्रतिपक्षमा बस्ने राम्रो तयारी गरिरहेको छ । 

संसदीय  राजनीतिका पुराना खेलाडीहरुले छपक्कै छोपेको नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा राखेर सरकार चलाउने काम सहज हुँदैन भन्ने बामगठबन्धनका नेताहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ । यही कारण हुन सक्छ, उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याएर संविधानका जुनसुकै धारा र उपधाराहरु संशोधन गर्न सहज हुने तरिकाले काग्रेसको छाँया सरकारलाई काउन्टर दिन बाम गठबन्धनका नेताहरु तयार देखिन्छन् ।

तर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमलाई टपक्क टिपेर सरकारमा ल्याउने र मुद्दा मिल्ने अर्को पार्टी राजपालाई केन्द्र र प्रदेशकै सरकारभन्दा  बाहिर राख्ने राजनीतिक खेललाई धेरैले मधेसका राजनीतिक मुद्दाहरुलाई तह लगाउने अर्थमा बुझ्न सक्छन् । फोरम सहमत भएको संशोधनका बुँदाहरुमा राजपा सहमत हुन नसक्ने स्थिति आयो भने ? निश्चय नै राजनीतिमा नयाँ तरंग देखिन सक्छ ।