चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
काठमाडौं, १५ चैत– वाम गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका शिक्षा सम्बन्धी बुँदाहरु अहिले पढ्दा सानोमा स्कूल पढ्दा मिठो मानेर खाइने पिपलगेडी जस्तै लाग्छन् । मिठो मानेर खायो, केही समय पछी सकियो अनि मेरो जिब्रो बढी रातो भयो भनेर झगडा गर्यो ।
‘आफ्नै अनुभव र अन्तराष्ट्रिय प्रणालीहरुको अध्ययन गरेर परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गरिनेछ र त्यहि नीति अन्तर्गत माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण रुपमा निःशुल्क गरिनेछ ।‘ यो घोषणापत्रको शिक्षासम्बधी बुँदामा शुरुमै पढ्न पाईन्छ । कथंकदाचित कसैले झुक्किएर यो घोषणापत्र बोकेर निजी विद्यालयमा आफ्नो बच्चा भर्ना गर्न गयो भने, उ त्यहाँको शुल्क देखेर हृदयघातको शिकार हुन सक्ने सम्भावना छ ।
निजी बिद्यालयमा आगो लगाउंदै या आगो लगाउन आदेश दिने माओवादी नेता गिरिराजमणी पोख्रेल अहिले शिक्षा मन्त्री छन् । राज्यको दीर्घकालीन समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिने शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको लुटलाई आँखा चिम्लेर समग्र राज्यको शिक्षा प्रणालीलाई नै न्यून प्राथमिकतामा राख्नेले शिक्षा क्षेत्रलाई आमूल या क्रान्तिकारी सुधार गर्न सकिंदैन भन्ने त सबैलाई बोध भएको कुरा हो । मन्त्री त निरीह बने बने, तर स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीहरु पनि एक अर्काको टाउकोमा कामको बोझ थुपारेर आफू पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
संस्थागत र निजी विद्यालयहरुले नयाँ शैक्षिक सत्रको लागि लिने बिद्यार्थी भर्ना शुल्क र अन्य शुल्कहरु लाखौँ रुपैयाको आंकडामा हुने गरेको छ ।
शैक्षिक क्षेत्रमा भइरहेको लुटको राज्य पक्षले कुनै अनुगमन र नियमन गरेको देखिएको छैन ।
शैक्षिक क्षेत्रको सवैभन्दा माथिल्लो निकाय शिक्षा विभाग त अझ नयाँ व्यवस्था अनुसार निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुमा अनुगमन गर्ने आफ्नो दायित्व नभएको भन्दै ‘लुट’ मच्चाउनेहरुमाथि आँखा चिम्लिइरहेको छ । निजी विद्यालयहरुको अनुगमन र नियमन गर्ने काम स्थानीय निकायको हो भनेर उ पन्छिइ रहेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । स्थायित्व र संवृद्धिको नारा लिएर चुनाव जितेको वाम गठबन्धनको नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकारमा शिक्षा मन्त्री रहेका गिरिराजमणि पोख्रेल निरीह देखिएका छन् ।
शिक्षा ऐन मा तोकिएको भन्दा सयौं गुणा शुल्क लिएर पढाउने माफिया स्कूलहरुको कब्जामा सरकारी कर्मचारीहरु र पार्टीका हनुमानहरु परेपछि पार्टीको कार्यदिशा र सरकारी ऐनको जमेर उल्लङ्घन हुने कुरा स्वाभाविक नै भयो । काठमाडौ,पोखरा लगायतका देशका प्रमुख शहरहरुको यो हाल छ भने, स्थानीय स्तरमा चलाईएका निजी शिक्षालयहरुले पनि आफ्नै स्तरमा सकेजति गरिब जनता लुट्दै छन् ।
किताब स्कूलले तोकेको किन्नुपर्ने, ड्रेस स्कूलले तोकेबमोजिमको र स्कुलबाटै किन्नुपर्ने, बच्चालाई क्लास भन्दा बाहेक अनिवार्य ट्युसन हाल्नुपर्ने र यहाँसम्म की खाजा र गाडी भाडामा पनि अविभावकहरु लुटिने क्रम देशैभर जारी छ ।
शिक्षा विभागका उपनिर्देशक बलबहादुर शाहीसँग यस बिषयमा हामीले लामो कुरा गर्न खोजेका थियौं । उनी पहिला त यो बिषयमा डिटेलमा कुरा गर्न राजि भएनन् तर कर गरेपछि उनले यो स्थानीय निकायको काम भएको र शिक्षा ऐन २०७२ मा टेकेर स्थानीय निकायहरुले नयाँ ऐन बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार स्थानीय शासन संचालन ऐनको ‘दफा ११ ज’ मा लेखिएका २३ वटा बुँदाहरुमा यस सम्बन्धमा बिस्तृत व्याख्या गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा दुईमा संस्थागत र निजी विद्यालयलाई दिइने अनुमति, स्थापना, अनुगमन र नियन्त्रण सबै स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
अब स्थानीय शासन संचालन ऐनका दफाहरू पढेर आफ्ना बच्चा बच्ची भर्ना गर्न को जालान ? मेयर र उपमेयर लिएर बच्चाबच्ची भर्ना गर्न को जालान् ? समाप्त हुन लागेको यो वर्षको शैक्षिक सत्रमा जसरी पनि भर्ना गर्नैपर्ने अविभावकहरुको बाध्यतालाई दुरुपयोग गरेर निजी स्कूलहरुले मचाएको लुटलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय बिहीन अवस्थामा देश चलिरहेको छ ।
भर्खर अस्तित्वमा आएका स्थानीय निकायहरुमा के गर्ने कसो गर्ने अन्यौल भएको अवस्थामा शिक्षा जस्तो संबेदनशील क्षेत्रलाई मन्त्रालयले प्रभावकारी नियमन र नियन्त्रण गर्न नसक्दा अविभावकहरुले महँगो मूल्य तिरेर आफ्नो बालबालिका पढाउनु पर्ने बाध्यकारी अवस्थाको सृजना भएको छ । कुनै बेला क्रान्तिकारी शिक्षाको वकालत गर्दै हिंड्ने माओवादी मन्त्री गिरिराजमणी पोख्रेल हाल आएर यस्ता बेथितिहरुमा किन चुप बसेका छन्, शंकाको बिषय हुन सक्छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...