कात्तिक १३, २०८०
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
बानेश्वरमा बुधवार देखिएको तनाउ र शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने सर्वसाधारण नागरिकहरूमाथि भएको प्रहरी कारवाहीलाई आलोच्य मानिनुपर्छ । सडक विस्तार र सडक निर्माणका कामहरू गर्दा सरकारी निकायहरूको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने पक्षलाई बेवास्ता गर्ने प्रचलन ठीक होइन । त्यसैगरी, स्थानीय सडक, लोकमार्ग, द्रुतमार्गजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सरोकारवाला घरधनी र जग्गाधनीहरूलाई न्यायोचित मुआब्जा नदिइकन बलफ्जती काम अघि बढाउने शैलीलाई किमार्थ उचित भन्न सकिँदैन । त्यसकारण सडक फराकिलो पार्ने परियोजनामा बेथिति भएकोमा विरोध गर्ने जनसाधारणमाथि अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरिएको घटना निन्दनीय हुन पुगेको हो । सम्पत्तिसम्बन्धी नागरिकको अधिकार संविधानको धारा २५ ले सुरक्षित गरेको छ र संविधानसित बाझिने गरेर ऐन कानून बनाउन पाइँदैन ।
राजधानी र देशका अन्य शहरीक्षेत्रमा सडक विस्तार र निर्माणको सिलसिलामा शुरु भएको ६/७ वर्ष भयो र यसबीचमा उठेका थिचोमिचोसम्बन्धी नागरिक आवाजको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । अस्ति बुधवारको विरोध प्रदर्शन त्यही उपेक्षाभावलाई चिर्ने ध्येयले आयोजना गरिएको देखिन्छ । त्यसदिन सरकारका सम्बन्धित विभाग, मन्त्रालयले जन-असन्तोषका कारण सुनेर, बुझेर सम्बोधन गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्ने थियो, तर प्रहरीबल उपयोग गर्नेतिर प्रशासन सक्रीय हुनपुग्यो र त्यो दु:खद् घटना हुन गयो ।
हजारौं पीडित र प्रभावित नागरिकहरूमा ललितपुरका खोकना गाउँका बासिन्दाहरू पनि सामेल थिए । नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने भनिएको द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को बाटोमा देशको सांस्कृतिक वैभव तथा स्थानीय बासिन्दाको घरखेत (अचल सम्पत्ति) पर्ने विषय संवेदनशील छन् । केही साताअघि द्रुतमार्गको रेखा नापजाँचको काममा खटिएका सैनिक अधिकृत र स्थानीय बासिन्दाबीच भनाभन भएको र त्यसक्रममा एक सैनिक अधिकृतले गोली हान्ने स्थितिसम्मको चर्चा गर्नाले अवस्था तनाउयुक्त भएको खबर प्रेसमा आएको थियो । द्रुतमार्ग कार्य अघि बढ्दै जाँदा यस्ता तनाउ र झडपको जोखिम पनि बढ्ने अड्कल सहजै गर्न सकिन्छ । अर्को शब्दमा, सैनिक र गैरसैनिकबीचको सम्बन्ध बिग्रेर जाने परिस्थितिको सिर्जना हुनेछ । तसर्थ यस्तो हुन नदिन नेपाली सेनाले यो द्रुतमार्ग निर्माणको ठेक्काबाट हात झिक्नु उचित हुनेछ । त्यति मात्र होइन, सेनाले नाफा कमाउने अन्य प्रकारका बन्द व्यापारका गतिविधिमा पनि नलाग्नु श्रेयस्कर हुनेछ । द्रुतमार्गको सन्दर्भमा प्रधान सेनापतिले हालैको एक प्रेस अन्तर्वार्तामा यो काम सेनाले मागेको होइन, सरकारले नै बोलाएर जिम्मा लगाएको हो भन्ने उत्तर दिएको सुनिएको हो । कदाचित् यथार्थ त्यही हो भने सेनाको नेतृत्वले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् स्पष्ट शब्दमा ठेक्कापट्टा जस्ता काम सेनाको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन भनी जवाफ दिन विलम्ब गर्नुहुँदैन ।
सेनाका प्रमुख र प्राथमिक काम भनेको देशलाई बाहिरी आक्रमणबाट जोगाएर सुरक्षित गर्नु हो । संविधानको धारा २६७ ले नेपाली सेनाको सम्बन्धमा यस्तै व्यवस्था गरेको छ । सेनालाई तालिम, प्रशिक्षणबाट चुस्त एवम् कार्यकुशल गराउने र सैनिकलाई आधुनिक उपकरण, हात-हतियारबाट सुसज्जित तुल्याउने मामिलामा सेनाको नीति र साधन-स्रोत परिचालन हुनुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा संसारका विभिन्न अशान्त स्थलमा शान्तिसेना भएर कमाएको यश र प्रशंसालाई कायम राख्न निरन्तर क्रियाशील रहनु आवश्यक छ । त्यसैगरी, मानव अधिकार सम्बन्धमा बेला-बेलामा निस्किरहने विवादबाट सेनालाई मुक्त राख्न सैनिक नेतृत्वले आफूलाई चनाखो राख्नु समयोचित प्रयास ठहरिएला ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...