विराटनगर, १९ चैत– सुख्खा याम शुरु भएसँगै पहाडी जिल्लामा खानेपानीको हाहाकार शुरु भएको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले खाने पानीको दीर्घकालिन व्यबस्थापन गर्न माग गरे ।
 
प्रदेश नम्बर एकको प्रदेश सभाको सोमवार बसेको बैठकको शूल्य र विशेष समयमा सांसदहरुले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्नसरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । संसदहरुले सुकुम्वासीको लागि लालपुर्जाको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, किसानले उत्पादन गरेको उत्पादित बस्तुको मुल्य नपाएको, अहिले पनि अदुवाको मुल्य घट्दा किसानहरु अप्ठेरोमा परेको, दोहोरो लालपुर्जा लिएर बसेकाहरु प्रसस्तै भएकोले धनीपुर्जा खारेजीको समेत माग गरे । 

आधा दर्जन गाउँपालिका काकाकुल

ओखलढंगाका संसद मोहन कुमार खड्काले भुईचालो पछि पहाडी जिल्लाहरुमा पानीको मुल सुक्न थालेको सुनाए । उनले पानीको मुल सुकेर अहिले पहाडी क्षेत्रका नागरिक काकाकुल बन्दै आएको अबस्थामा जनताको समस्यामा प्रदेश सरकार हेरेर बस्न नहुने धाराणा राखे । त्यसको लागि पानीको दिर्घकालिन ब्यवस्थापनको लागि पहल थाल्न आग्रह गरे । 

ओखलढुङ्गाका आधा दर्जन गाउँपालिकामा अहिले मुहान सुकेर पानीको हाहाकार रहेकोले तत्काल ब्यवस्थापनमा ध्यान दिन सुझाए । सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा भुकम्प पछाडी मुल सुक्ने क्रमले खानेपानीको हाहाकार बनेको उनले बताए । 

उनले जिल्लाको लिकु गाउँपालिका, चम्पादेबी गाउँपालिका,सुनकोशी गाउँपालिका, मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका  सिरिजंग र चिसंखुगढी गाउँपालिकालाई सख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी नदिको किनारबाट लिफ्टिङ सिस्टमबाट पानीको ब्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । 

चैतमै पहिरोको चिन्ता

संखुवासभाका संसद पुर्णप्रसाद राईले संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा सुख्खा पहिरोका कारण १६ घर जोखिममा रहेको बारेमा संसदको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अहिलेको चैतको बेलामा पनि मकालु गाउँपालिका १ को केरखाङ भन्ने ठाउँमा पहिरो गएकोले त्यहाँ रहेका १६ परिवारलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्नु पर्ने अबस्थामा रहेकोले तत्काल प्रदेश सरकारले ति परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न पहल थाल्न आग्रह गरे । 

संखुवासभा सदरमुकामबाट केरखाङ हुँदै आउजाउ गर्न सकिने गरी बनाईएको बाटोमा अहिले सख्खा पहिलो खस्दा पहिरो नजिकै रहेको बस्ती जोखिममा परेकोले १६ घर परिवारलाई चाङ्गे भन्ने गाउँमा बसाउनको लागि ब्यवस्थापन गर्न माग गरे । 

यस्तै संसदहरुले ईटहरीमा रहेको यातायात ब्यवस्था कार्यालयको शाखा कार्यालय पहाडी जिल्लाका सबैलाई पायक पर्ने गरि खोलिनु पर्ने धनुकटाकी संसद कुसुम कुमारी श्रेष्ठको माग छ । 

सुकुम्वासी समस्या समाधान 

संसद कृष्णकुमारी राईले धनीपुर्जा छानविन गरी सुकुम्वासीको यथोचित ब्यवस्थापनको लागि कानुन आबस्यक रहेको बताईन् । उदयपुरका संसद विमल कार्कीले उदयपुरको बेलका र चौदण्डीगढी नगरपालिकामा देखिएको सुकुम्वासी समस्याको बारेमा उच्चस्तरिय भुमी ब्यवस्था नीति बनाएर काम थाल्नु पर्ने बताए । उनले संसदसभा भवन भित्र उदयपुरगढी दरबार टाँसिएको फोटोलाई सच्याएर चौदण्डीगढी दरवार उल्लेख गर्नुपर्ने अन्यथा गलत सन्देश जानेमा चिन्ता ब्यक्ति गरे । 

संसद साबित्रा रेग्मी र यशोदा अधिकारीले तत्काल किसानको समस्याको बिषयमा प्रदेश सरकारले किसानको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । झापाका संसद झलकबहादुर मगरले पनि लालपुर्जा कै समस्या समाधानमा पहिलो प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । बर्षौदेखि जोतभोग गर्दे आएका सुकुम्वासीहरुको बारेमा संवेदनशिल हुँदै धनीपुर्जा वितरणमा पहल थाल्न माग राखे ।  

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि बिधेयक पारित

प्रदेश सभाको बैठक ३५ मिनेट बसेर स्थगित भएको छ । प्रदेश सभाले अहिलेसम्म प्रदेश सभा संचालन सम्बन्धि नियमावली पारित गर्ने र आजै  प्रदेश आर्थिक कार्यविधि बिधेयक पास गर्ने बाहेकका कुनै पनि काम अघि बढाउन सकेको छैन । 

सरकाले संसदलाई बिजनेश दिन नसक्दा संसद बैठक विधायकी काम भन्दा भाषण गर्नमै सीमित बनेको छ । संसद चलाउनको लागि सरकारले बिजनेश दिन सक्नु पर्छ तर सरकार गठन भएको एक महिना १७ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले कानुनको मस्यौदा सहितको कुनै  पनि बिजनेश हाउसलाई दिन नसकेको संसद सचिवाल स्रोतले बतायो । 

मुख्यमन्त्री शेरधन राई मात्र हैन अन्य मन्त्रीहरु पनि कानुन निर्माणमा भन्दा औपचारिक कार्यक्रममा समय खर्चिँदा समस्या आएको संसदहरुको बुझाई छ । 

आज बसेको संसद बैठक प्रदेश सरकार आर्थिक कार्यबिधि बिधेयक पास गरेर स्थगित भएको छ । चैत २८ गते बस्ने गरि संसद बैठक ९ दिनको लागि स्थगित भएको छ ।