प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको यसपल्टको भारत भ्रमणको अन्त्यमा दिल्लीबाट एउटा संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छ । अघिल्लो पटकको यात्रापछि यस्तो वक्तव्य निस्कन सकेको थिएन । यति मात्र कारणले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको टोलीका सदस्यहरूले भ्रमणलाई सफल मानेका हुन सक्छन् । केहीले ‘ऐतिहासिक’ समेत भनेको देखियो; यो शब्दको दुरूपयोग हो ।

संयुक्त वक्तव्यमा परेका १२ बुँदा निरर्थक भने होइनन् किनभने तीमध्ये केहीले नेपाल र भारतका बीचको ‘बहु-आयामिक’ सम्बन्धलाई असहजताको अवस्थाबाट सहजतातर्फ लैजाने आधार सिर्जना गरेको देखिन्छ । किनभने यो वक्तव्यमा नेपालको घरेलु राजनीतिको उल्लेख भएको छैन । साथसाथै प्रकाशित गरिएका रेल सम्पर्क, जलमार्ग र कृषि साझेदारीबारेका वक्तव्यको पनि सान्दर्भिकता छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले दिल्लीमा प्रेससमक्ष दिएको जानकारीमा विद्यमान सम्बन्धको समग्र चित्र बनाउन खटिएको द्विदेशीय   समूहले सिफारिश पेश गरेपछि मात्र आगामी दिनमा आपसी सम्बन्धको बाटो तय हुने कुरा उल्लेख गर्नुभएको देखियो । यो भने केही खड्किने पक्ष हो ।

सरकारप्रमुख तहबाट तत्काल हुनसक्ने प्रतिबध्दतालाई एउटा समूह विशेषको प्रतिवेदनले अड्काउने अवस्था आउन नदिएको भए बेश हुन्थ्यो । कदाचित् प्रतिवेदन नै निर्णायक महत्वको थियो भने प्रधानमन्त्रीको भ्रमण केही पछि सारेको भए हुने थियो । त्यसो गरेको भए सम्भवत: ओलीले चीनको बोआओ मञ्चमा नेपालको सहभागिता जनाउन पनि समय पाउनु हुन्थ्यो । एसिया महादेशका सबैजसो देशको साझा मञ्च मानिएको बोआओ फोरममा नेपालका तर्फबाट पहिले राजा, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरूको सहभागिता भएकै हो ।

दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतमा छँदा नेपालको शिर निहुरिने र लज्जाबोध हुने काम गर्दिनँ भनेर संसद्मार्फत जनतालाई आश्वस्त पार्नुभएको थियो । सर्‌सर्ति हेर्दा उहाँले त्यो आश्वासन पूरा गर्नुभएको छ जुन सन्तोषको विषय हो । कथम् भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चर्चामा आए झैं, अरूण-३ जलविद्युत परियोजनाको ‘संयुक्त शिलान्यास’ रिमोट यन्त्र थिचेर दिल्लीबाट गरेको भए त्यो आफ्नै प्रतिबध्दता विपरीतको कार्य हुन जान्थ्यो, र नेपालको लागि दीर्घकालीन क्षतिको जोखिम पर्ने थियो । तसर्थ यसमा पुर्‍याएको विवेक पुर्‍याएँ भनेर उहाँलाई नै सन्तोष लागेको हुनुपर्छ ।

अपेक्षा गरौं, आउँदो वर्ष २०७५ सालमा नेपाल-भारत सम्बन्ध समानताको आधारमा विकसित हुन थाल्नेछ ।