जेठ ३, २०८०
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले बिहीवार पेश गर्नुभएको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनले राज्यकोषबाट गरिने बेहोरिने खर्चमा अनियमितता बढ्दै गएको चित्र प्रस्तुत गरेको छ । यस क्रममा प्रेसमा आएका बेरुजुका अङ्कले जनसाधारणमा अनिश्चय, अन्योल र चिन्ता पैदा गराउनु अपरिहार्य छ यद्यपि शुक्रवार बिहान महालेखा परीक्षकले रेडियो नेपालका श्रोतागणलाई स्थिति भयावह चाहिँ छैन भनेर आश्वस्त गराउन खोज्नुभएको थियो ।
तर उपलब्ध अङ्क र आँकडाले देखाएको वास्तविकता ओझेलमा पर्न सक्दैन; ५२ खर्ब सात अर्ब ८३ करोड रुपिञाको लेखापरीक्षण गर्दा पाँच खर्ब आठ करोडको बेरुजु निस्केको छ जुन अघिल्लो वर्षको दाँजोमा २६ प्रतिशतभन्दा बढी हो । हुन त बेरुजुका हरेक अङ्कलाई राजस्व चोरी अथवा भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन, परन्तु जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर काम नगर्दा जनताले तिरेको कर, तिरोको दुरुपयोग भएको अनुमान गर्ने ठाउँ रहन्छ । जस्तो, तीनतले अदालत भवनमा साततल्ले लिफ्ट जडानको लागि ठेक्का दिएको विषय चर्चामा आएको छ । यसैगरी, अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा संविधान जारी भएको धेरै महिनपछिसम्म संसद् सचिवालयका कर्मचारीले संविधान मसौदाको काममा अतिरिक्त काम गरेको भन्दै ८० प्रतिशतसम्म भत्ता लिइरहेको कुरा उल्लेख थियो ।
महालेखाको ताजा प्रतिवेदनले औंल्याए अनुसार, हरेक नेपालीको थाप्लोमा करीव २५ हजार रूपिञाको ऋण छ । यो ऋणबाट के कस्तो उत्पादन वा रोजगारीका अवसर बढे अथवा के सेवा सुविधा थपिए त्यसको जानकारी सहज ढङ्गले नागरिकले पाउने प्रबन्ध हुनपर्छ अन्यथा त्यस्तो ऋणभारको औचित्य हुँदैन । जनस्तरबाट प्रश्न उठ्छ : गलत नियत र भद्दा कार्यशैलीका कारण अहिले बोकाइएको ऋणको असामी भावी पुस्तालाई किन बनाउने ?
केही दिनअघि अर्थमन्त्रीले जारी गर्नुभएको श्वेतपत्रले मुलुकको जर्जर आर्थिक अवस्थालाई चित्रित गरेझैं महालेखाको यस ताजा प्रतिवेदनले खर्चतर्फको अस्तव्यस्ततालाई छर्लङ्ग पारेको छ । सरकारी बजेटबाट नियमित खर्च र विकास परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रशासन, सेना, प्रहरी र संवैधानिक समेतका निकायले आर्थिक अनुशासनको पालना नगरे निजीक्षेत्रमा समेत गलत सन्देश प्रवाह हुन्छ । अनि नेपाललाई आर्थिक, प्राविधिक सहयोग दिने दातृराष्ट्र एवं ऋण प्रवाह गर्ने एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंक लगायतका संस्थाहरुका सामु यस मुलुकको साख नरहने अवस्था आउन सक्छ । निर्वाचनको माध्यमबाट गठन भएका तीनै तहका सरकार सञ्चालकहरूले आ-आफ्नो कर्तव्य बुझ्नुपर्यो, मतदाताप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्नुप-यो ।
यसमा पनि केन्द्रमा बहाल सरकारले विशेष चनाखो हुनु जरूरी छ ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...