फागुन २१, २०७९
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
उत्तर कोरियाका शासक किम जोङ उन र दक्षिण कोरियाका निर्वाचित राष्ट्रपति मून जे-इन शुक्रवार सीमावर्ती पानमुनजोम गाउँमा एक-अर्कालाई भेट्न उपस्थित थिए । यो भेटघाट संसारभरि नै ठूलो समाचार शीर्षक बनेको छ किनभने यसले कोरियाली प्रायद्वीपलाई आणविक हतियारमुक्त गराउने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सन् १९५०-५३ को दुई कोरियाबीचको लडाञीपछि पनि जारी रहेको तनाउको क्रममा भएका अनेक हिंसात्मक घटनाले कोरिया आणविक युध्दमा फस्न सक्ने र त्यसो भएमा सम्पूर्ण विश्व अशान्त हुने जोखिम थियो । केही महिना अघिसम्म दक्षिणसित चर्को वाक्युध्दमा समेत संलग्न उत्तर कोरियाका शासकले हालैका महिनामा एकपछि अर्को गर्दै आणविक परीक्षणहरू गरेर जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई पनि झस्काएका थिए । अहिले एकाएक हृदय परिवर्तन भई किम दक्षिणसित सम्पर्कमा आउन राजी भएको पाइयो । केही सातामा उनले डोनाल्ड ट्रम्पसित भेट्ने चर्चा भैरहेको छ । यी प्रयत्नहरू विश्वमा बढिरहेको अशान्तिलाई मत्थर गर्न प्रभावकारी हुने आशा पैदा भएको हो । नेपाल सरकारले ‘पानमुनजोम घोषणा’ लाई स्वागत गरेको कुरालाई यसै सन्दर्भमा हेर्नु सामयिक हुनेछ ।
तर शुक्रवारको भेटघाटबाट पश्चिमी विश्व ‘चाहिनेभन्दा बढी’ उत्साहित हुन चाहिरहेको छैन । यस नविनतम् घटना-विकासलाई सावधानीका साथ ‘सकारात्मक’ भनिरहेको अवस्था छ । सावधानीको शैली सही नै हो, किनभने कोरियाली प्रायद्वीप युध्दको जोखिमबाट मुक्त हुने अवसर कम्तिमा चार पटक गुमिसकेका छन् । अर्को कुरा, उत्तर कोरियाका किम लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष होइनन् र यिनलाई कुन हदको जनसमर्थन छ, यसै भन्न गाह्रो छ । कोरियाली युध्दताका उत्तरलाई मद्दत गर्ने चीन र रुस (साविकको सोभियत संघ) यतिखेर कोरियाबारे खास उत्साहित देखिएका पनि छैनन् । उता, दक्षिण कोरियाको अभिभावक रहँदै आएको अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्प पनि पश्चिमी विश्वले भरोसालायक नेताको रूपमा स्वीकार गरिएका व्यक्तित्व हुन सकेका छैनन् ।
पानमुनजोम घोषणापत्रले ‘पूर्ण आणविक निशस्त्रीकरण’ को इच्छा प्रकट गरे तापनि त्यो सहजै वा निकट भविष्यमै हासिल हुने अपेक्षा गर्न सकिंदैन । यसमा सुसंगत उपायहरू अवलम्बन गरेर विश्वासको वातावरण निर्माण नगरिएसम्म उत्तरका किमले धम्कीका भाषा र व्यवहार पूरै त्यागे भनेर ढुक्क हुन असम्भव छ । तसर्थ तत्काललाई विश्व समुदायले ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा अडिन दिएको सङ्केतलाई समयोचित नै मान्नु बेश हुनेछ ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...