काठमाडौं, २१ वैशाख– यातायात व्यवसायीले सार्बजनिक यातायात बन्द गरेर जनतालाई सास्ती दिइरहेको दिन, शुक्रवार काठमाडौंमा कम्युनिष्टहरुका आदर्श कार्ल मार्क्सको द्विशतवार्षीकी मनाइँदै थियो । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत माओवादी र एमालेका शीर्ष नेताहरु कार्ल मार्क्सको द्विशतवार्षीकीमा व्यस्त रहेको समयमा गृहमन्त्री एवं माओवादीका अर्का प्रभावशाली नेता रामबहादुर थापा बादल भने गृहमन्त्रालयमा छलफलमा थिए । 

यातायात व्यबसायीले बस नचलाएपछि सर्बसाधारण यात्रु सडकमा चलेका सिमित बस, मोटरसाइकलमा लिफ्ट मागेर र पैदल हिँडिरहेका थिए । मध्याह्न सम्मपनि सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायप्रति सरकार मौन बसेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा विरोधका स्वरहरु सुनिन थालेका थिए । 

तर भाषण कम र काम गर्ने छवी बनाएका गृहमन्त्री बादल दिउँसोदेखि भने कडा रुपमा प्रस्तुत भए । गृहमन्त्रीको आदेशमा सिण्डिकेटको पक्षमा उत्रिएका बस सञ्चालकहरु धमाधम पक्राउ पर्न थाले । 

माओवादी सशस्त्र जनयुद्धको समयदेखि नै अन्तरमुखी स्वभावका नेता हुन्, बादल । २०६५ सालमा पहिलो पटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा बादल रक्षा मन्त्री थिए । ‘क्रमभंगताको सिद्धान्त’मा विश्वास गर्ने थापाकै योजनामा तत्कालिन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गत कटवाललाई प्रधानसेनापतिबाट बर्खास्ती गर्ने निर्णय माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । 

२०६५ सलमा माओवादी सरकारले प्रधानसेनापति पछि पशुपतिनाथका पुजारी फेर्ने निर्णय पनि गर्यो । सो निर्णय पनि माओवादीका लागि प्रत्युत्पादक बन्यो । पशुपतिका पुजारी फेर्ने निर्णय उल्टिएपछि माओवादी नेताहरुले भनेका थिए, ‘पशुपतिका पुजारी प्रधानसेनापति भन्दा बलियो रहेछ ।’

प्रधानसेनापति र पशुपतिका पुजारी जस्तै जब्बर थियो, नेपालको यातायात क्षेत्र । सिण्डिकेटको अखडा बनाएका व्यबसायीले आफ्नो इलाकामा अरुको उपस्थिती देखिसहदैनथे । केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको समयमा काठमाडौंको चक्रपथमा महानगर यातायातले सेवा शुरु गर्दै थियो । सिन्डिकेटको आडमा टिकेका पुराना बसले महानगरका नयाँ बस तोडफोड गरे । 

साना साना समूहहरु बनाएर होहल्ला र तोडफोड गर्ने अनि सरकारसँग वार्ता गर्ने नाउँमा आफ्ना नाजायज मागहरुको फेहरिस्त पेश गर्ने र सरकारलाई दवाव दिएको भन्दै प्रचार गर्ने क्रम राजनीतिक संक्रमणसँगै मौलाइरहेको थियो । 

सिन्डिकेट विरुद्ध गृहमन्त्रीको यो अडानले नेपालमा सरकार पनि छ भन्ने कुराको स्पष्ट संदेश प्रवाहित गरेको छ । सरकारले फोन गर्ला र वार्ता गरौंला भनेर ढुक्कसंग फोनको प्रतिक्षामा रहेका सिन्डिकेटवाला व्यवसायीहरु ‘धरपकड गर्ने आदेश’सँगै स्तब्ध भए । सरकार झुक्ने झिनो सम्भावनाको त्यान्द्रो समातेर राज्य विरुद्ध हर्कत गर्ने जो कोही पनि दण्डित हुनुपर्छ । 

सरकारले अडान लिएपछि सिण्डिकेट पक्षधर व्यबसायी घुँडा टेके । 

यसपटक भने यातायात क्षेत्रमा रहेको ‘सिन्डिकेट’ नामक जब्बर सामान्तवादको अन्त्य भएको छ । जसको श्रेय गृहमन्त्री थापाले पाउने छन् । 

खुला बजार अर्थनीति अपनाएको मुलुकमा कुनै पनि व्यवसायीको एकाधिकार अस्वीकार्य बिषय हो । यातायात क्षेत्रमा मात्र होइन, कुनै पनि सेवामा एकाधिकार हुनुहुँदैन । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा यस्तै अराजकता र विकृति छन् ।

सिण्डिकेटविरुद्धको कारवाही यत्तिमै रोकिनु हुन्न । काठमाडौं उपत्यकामा ट्याक्सीहरुको मनोमानी उस्तै छ । अस्पतालका गेट बाहिर बसेर यात्रुसँग मोलमोलाई गर्ने ट्याक्सीलाई पनि अब कारवाही गर्नु पर्छ । 

सार्वजनिक यातायात भरपर्दो नभएका कारण नै सर्बसाधारणले निजी सवारी साधन किन्न बाध्य भएका छन् । सार्वजनिक यातायात जस्तो बिषय राज्यको दायित्व हो । विश्वका अधिकाशं मुलुकमा सार्वजनिक यातायातमा सरकारको लगानी हुन्छ । नेपालमा पनि विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका ट्रली बस सञ्चालनमा थियो । 

काठमाडौंको अनियन्त्रित जनसंख्या धान्न नसकेपनि ट्रली बस एउटा प्रतिनिधित्व थियो । त्यसको अस्थित्व समाप्त पारियो । काठमाडौं उपत्यकामा मोनोरेल गुडाउने आश्वासन बाढ्नु भन्दा चक्रपथमा ठूला ट्रली बस चलाउनु श्रेष्यकर हुन्थ्यो । 

००००

रामबहादुर थापा बादललाई गृहमन्त्री बन्नको लागि माओवादीबाटै अबरोध भएको थियो । विगतमा पार्टी फुटाएको आरोपमा उनलाई गृहमन्त्री बन्न तगारो हालिैदै थियो । बादल गृहमन्त्री बनिछाडे । 

बादल गृहमन्त्री बनेपछि सुन तस्करीको जालो तोडिदै छ भने यातायात क्षेत्रमा हुर्केको सिन्डिकेट राजको अन्त्य भएको छ । सिण्डिकेट अन्त्य गरेर रामबहादुर थापा बादलले सिंहदरवार भित्रबाटै चुपचाप क्रान्ति गरेका छन् । 

सुन तस्करीमा सामेल रहेका ठूला माछा समात्ने अभियान चर्चामा रहँदा यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटमा पनि धावा बोलेकोमा सरकार र समग्र देशको प्रशासन सम्हालिरहेको गृहमन्त्रालयलाई धन्यवाद  भन्नै पर्छ ।