माघ १३, २०८०
रोल्पाका देवराज बुढामगर गाउँकै साधारण किसान हुन् । परिवर्तन गाउँपालिका–४ पाथावाङ निवासी देवराजका ६ छोरी र एक छोरा सरकारी जागिरे छन् । छोराको आसमा ६ छोरी जन्माए देवराज र उनकी श्रीमती नन्दाले । हुन पन...
काठमाडौं, ११ जेठ- सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । संविधानले जेठ १५ भित्र अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि बजेटको तयारी धमाधम भइरहेको हो ।
बजेटको पूर्वसन्ध्यामा आउने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले जेठ ७ गते संसदमा प्रस्तुत गरेपछि सोही नीति तथा कार्यक्रममा छलफल चलिरहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले इतिहासमै शक्तिशाली भनिएको वाम सरकारको कार्यदिशाको स्पष्ट संकेत देखाउने विज्ञहरू बताउँछन् ।
कत्रो होला बजेटको आकार ?
संघीय संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा बनेका तीन तहका सरकार नै पहिलो बजेट निर्माणका लागि धमाधम लागिरहेका छन् ।
हाल मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । यी सबै सरकारले योजना तथा बजेट अनिवार्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था नयाँ संविधानले नै गरेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै मुलुकमा प्रशासनिक खर्च ह्वात्तै बढेको छ । यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै रहेकाले पूर्वाधार निर्माणमा समेत ह्वात्तै खर्च हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
जसका कारण प्राथमिकता र उद्देश्यका आधार निर्माण गर्ने भनिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार धेरै बढ्ने निश्चित प्राय छ ।
बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेट चालू आर्थिक वर्षकै बजेटको हाराहारीमा आउने गरी तयारी भइहेको छ ।
एक अधिकारीले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको कूल बजेट १२ खर्ब भन्दाबढी छ, संघीय बजेट यसकै हाराहारीमा बन्ने तयारी भइरहेको छ । यही संघीय बजेटबाट स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सशर्त अनुदान जानेछ । यसबाहेक स्थानीय तहले आफ्नै तरिकाले बजेट ल्याउनेछन्, प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो किसिमले बजेट ल्याइरहेका छन् ।’
श्वेतपत्रले मुलुकको अर्थतन्त्र निराशाजनक अवस्थामा रहेको र स्रोतको अभावले खर्च व्यवस्थापन धान्न नसकिने भन्दै आगामी आवको संघीय बजेट चालू आर्थिक वर्षमा पहिला छुट्याइएको बजेटको सीमामा पनि केही घटेर आउने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा कूल बजेट १२ खर्ब ७९ अर्ब बजेट बिनियोजन गरिए पनि अर्धवार्षिक समिक्षापछि १५ दशमलव ३३ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाइएको थियो । बजेट घाटा बढेको भन्दै बजेटको आकार घटेर १० खर्ब ८३ अर्ब पुगेको हो ।
यसअघि अर्थमन्त्रालयले गरेको प्रक्षेपणले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १६ खर्ब पुग्ने भनेको थियो ।
यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पूर्वाधार निर्माणमा तीन आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब बजेट आवश्यक भएको पनि यसअघि नै प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षकै बजेटमा पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिने अधिकारीहरू बताउँछन् ।
तर कूल बजेटको आकार भने १६ खर्ब नाघ्ने अनुमान अधिकारीहरू गर्छन् ।
स्रोत के हुन्छ ?
सरकारले बजेट बनाउँदा स्रोतहरूसँगको तालमेल गराउनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा राजश्व, आन्तरिक ऋण, बाह्य अनुदान र ऋण रेमिट्यान्स नै राष्ट्रिय आम्दानीका स्रोत हुन् । यी स्रोतका आधारमा बजेट निर्माण गरिन्छ ।
तर राष्ट्रिय आम्दानीको अवस्था निकै कमजोरर देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा कूल बजेट १२ खर्ब ७९ अर्ब बजेट विनियोजन गरिए पनि अर्धवार्षिक समिक्षापछि १५ दशमलव ३३ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाइएको थियो ।
बजेट घाटा बढेको भन्दै बजेटको आकार घटेर १० खर्ब ८३ अर्ब पुगेको हो ।
यही अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट झण्डै दोब्बरले बढ्ने अनुमान गरिरहँदा बाह्य ऋण ह्वात्तै बढ्ने तर्फ विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
अर्थशास्त्री मदन दाहालले स्रोतको प्रभावकारी व्यस्थापन बिना बजेटको आकार मात्रै बढाउन नहुने सुझाव दिएका छन् । ‘संघीयतामा बजेटको आकार बढ्नु स्वभाविक नै हो । तर स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु ठूलो चूनौतिको विषय हो ।
दाहालले लोकान्तरसँग भने, ‘राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्नुपर्यो, कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुनुपर्यो, पर्यटन क्षेत्रको उल्लेख्य विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । योसँगै आन्तरिक ऋण र बाह्य सहयोग लिँदा लगानीबाट प्रतिफल आउने खालका योजनाहरू निर्माण गर्न जरुरी छ । जथाभावी ऋण लिँदा बजेट, घाटा, वित्तीय घाटा लगायतका समस्या देखा पर्छन् ।’
विज्ञहरूकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा टेकेर हेर्दा देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै बजेटको आकार बनाउनुपर्छ । तर, नेपालमा यो मान्यता नाघेको देखिन्छ ।
अर्थविश्लेषक दाहाल भन्छन्, ‘प्रभावकारी स्रोतकै आधारमा आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्छ, करको दर मात्रै बढाउनु भएन, कर निर्धारणको आधार तय गरिनुपर्छ, कर प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।’
रोल्पाका देवराज बुढामगर गाउँकै साधारण किसान हुन् । परिवर्तन गाउँपालिका–४ पाथावाङ निवासी देवराजका ६ छोरी र एक छोरा सरकारी जागिरे छन् । छोराको आसमा ६ छोरी जन्माए देवराज र उनकी श्रीमती नन्दाले । हुन पन...
प्रगतिशील राजनीतिको 'फ्रन्टलाइन'मा देखिने नेताहरू जति कठोर हुन्छन्, त्यो भन्दा बढी ‘इमोसनल र सेन्टिमेन्टल’ पनि हुन्छन् । त्यस्तै ‘इमोसनल फिलिङ्स’का बाबजुद परिस्थितिले कठोर बन्दै गएक...
श्रीमान्–श्रीमती नैं शाखा अधिकृत, त्यो पनि एकसाथ । यस्तो सुखद संयोग सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेमध्ये कमैलाई मात्र जुर्ने गर्छ । तर, गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर–६ का सुरेन्द्र पाण्डे र रमित...
२०५८ साल वसन्त ऋतुको समय । घमाइलो त्यो समयमा एउटा फूल काँडाको बाटो डोरिँदै थियो । बहकाउ र त्रासमा १३ वर्षको बालक सत्तालाई बन्दुक नाल तेर्स्याउन कस्सिएको थियो । लहडमा हिँडेको बाटोमा न ऊ फुल्न पायो, न ओइलियो ।...
सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारीसाधन अधिकांश पुरुष चालकले कुदाउने गर्छन् । काठमाडौं–पोखराजस्ता केही प्रमुख शहरमा फाटफूट ‘पब्लिक भेइकल’मा महिला चालक देखिए पनि लामो दूरीमा चल्ने गाडी महिलाले चलाए...
मनीषा जीसीको वास्तविक नाम विष्णु घर्ती क्षेत्री हो । गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका– ३ हाडहाडेकी विष्णुलाई धेरैले मनीषा भनेर चिन्छन् । उनै मनीषा लोक सेवा आयोगले लिएका पाँचवटा परीक्षामा एकसाथ नाम निकालेर अह...
जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...