काठमाडौं, ११ जेठ -नेपालको इतिहासकै शक्तिशाली मानिएको वाम सरकारको १ सय दिन आज पूरा हुँदैछ । विश्वभर सरकारको सय दिनको सफलता र असफलताको चर्चा हुने गर्दछ । ‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात’ भनेजस्तै स्थायी र पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिनमा जसरी कार्यसम्पादन गरेको छ, त्यसले सरकारको भावि दिनलाई पनि संकेत गर्नेछ ।

विगतको सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा चिल्ला र मिठा कुरा गरेर जनताको भोट बटुल्ने गर्दथे र सरकारको नेतृत्व गरिसकेपछि जनतालाई दिएको बाचा अनुसार कार्यसम्पादन गर्दैनथे । घोषणापत्र अनुसार काम गर्नु दलहरूको नीति र नियतभित्र पर्दैनथ्यो ।

तर करीब-करीब तीन चौथाइ सांसदको समर्थन पाएको वर्तमान सरकारले एक सय दिनको ‘हनिमुन पिरियड’ मनाउँदै गर्दा यसका सफलता र असफलताबारे समीक्षा हुन थालेको छ । सरकार केही हदसम्म जनताको आकांक्षाअनुसार अघि बढेको जस्तो पनि देखिएको छ, अन्य केही कुरामा सरकारले जनताको विश्वास जित्न अलि बढी प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

गृहमन्त्रालयले यसबीचमा यातायात सिन्डिकेटका विरुद्धमा चालेको कदमले सबैभन्दा प्रशंसा कमायो । यातायात क्षेत्रमा जरा गाडेर बसेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले खेलेको भूमिका सह्रानीय छ । यस्तै स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र यातायात व्यवस्था विभागको भूमिका र योगदानलाई पनि भुल्नुहुँदैन ।

भारतीय दूतावासको विराटनगरस्थित फिल्ड अफिस हट्नुलाई पनि सरकारको कूटनीतिक सफलता मान्न सकिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २ दिने नेपाल भ्रमणलगत्तै भारतले विराटनगरको फिल्ड अफिस हटाउने निर्णय गरेको हो ।

सुन तस्करीको जालो तोड्नका लागि यसको अनुसन्धानमा प्रारम्भिक सफलता पनि सरकारलाई प्राप्त भएको छ  

श्रम,  रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने दिशातर्फ चालेको कदम सह्रानीय छ । यद्यपि हालसम्म भएको कामले जनताको विश्वास जित्न केहि हदसम्म सफल भएको भए पनि, गर्नुपर्ने कामहरू धेरै नै बाँकी रहेका छन् ।

समयमै काम नसक्ने ठेकेदारहरूविरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत हुने भन्दै दिइएको सरकारी चेतावनीले पनि विकास निर्माणका कार्यमा तीव्रता ल्याउन भूमिका खेल्न सक्ने देखिएको छ ।

सरकारी खर्चमा हुने विदेश भ्रमणलाई पनि रोकिएको छ । सरकारी अधिकारीहरू विभिन्न बहानामा विदेश भ्रमणमा जाने गरेपछि सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिबाहेकको विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ जसलाई सकारात्मक कदमको रूपमा लिइएको छ ।

सरकारले केही दिनअघि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेटले आम जनताको आर्थिक जीवनस्तरमा कत्तिको सुधार ल्याउँछ भनेर हेर्नको लागि १०० दिन पक्कै पनि पर्याप्त छैन ।

सरकार बनेसँगै राजनीतिक स्थायीत्व प्राप्त गरेको भनिए पनि प्रदेश नम्बर दुईको सरकार र केन्द्रीय सरकारबीच देखिएको ‘टसल’ले सुखद् संकेत भने गरेको छैन । मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधनको माग दोहोर्‍याउने संकेत गरेका छन् ।

यस्तै राजधानीवासीको स्वास्थ्यमा निकै प्रतिकूल असर पारिरहेको राजधानीको धूलोधुवाँ र प्रदूषण अन्त्य गर्न सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । सरकार गठनपछि मन्त्रीहरूले 'अब मास्क लगाउने दिन गए' भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए, तर त्यसका लागि ठोस कदम अघि बढाएको देखिँदैन ।

महङ्गी बढ्दो छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक दोहोर्‍याए पनि त्यस्तो सुखद् संकेत देखिएको छैन ।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गुरुराज घिमिरे भने सरकारले मिठा-मिठा कुरा गर्नमै सय दिन खर्चिएको बताउँछन् ।

'सरकारले मिठामिठा कुरा गर्न मात्र सय दिनको समय खर्चियो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अठोट, प्रतिबद्धता र कार्ययोजना देखिएन,' घिमिरेले भने, 'छाँटेको गफ’को २५ प्रतिशत मात्र काम हुनसक्यो भने पनि सरकारको त्यो ठूलै सफलता हुने थियो ।'

यद्यपि सिन्डिकेटविरुद्धको सरकारी कदम भने सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

कांग्रेस प्रवक्त विश्वप्रकाश शर्मा भने सरकारको सय दिनबारे आफूहरूले लिखितरूपमै धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले सय दिनको सफलताको फेहरिस्त पेश गरेपछि मात्र प्रतिपक्षीले आफ्नो धारणा ल्याउने हो, अहिल्यै केही भन्न मिल्दैन ।’

तर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता दिनानाथ शर्मा भने विगतको सरकारसँग अहिलेको सरकारले गरेका कामको तुलनै हुन नसक्ने बताउँछन् ।

'अन्तर्राष्ट्रिय, विशेष गरी छिमेकीसँगको सम्बन्धमा व्यापक सुधार आएको छ, उद्देश्यमूलक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ, तस्कर र सिन्डिकेटको नीतिगत उन्मुलनजस्ता काम भएका छन्,' शर्माले भने, 'विगतको सरकारको कामसँग वर्तमान सरकारको तुलनै हुन सक्दैन ।'

सरकार जनताप्रति धेरै उत्तरदायी रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो सरकार राष्ट्रिय हितविपरीत गएको छैन, तर आरोप लगाउनेहरूको मुख टाल्दै हिँड्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन’, उनले भने ।

शर्माले यसो भनिरहे पनि राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका भने सरकारले सय दिनमा गरेका कामप्रति पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् ।

‘सरकारले राम्रो गर्‍यो भन्ने गफ मात्र हो’, उनले भने । अरुण तेस्रोको लाइसेन्स भारतीय कम्पनी सतलजलाई दिएर सरकारले राष्ट्रिय हितविपरीत काम गरेको उनको भनाइ थियो ।

यातायातको सिन्डिकेट हट्यो भनेर हल्ला गरिए पनि सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा यात्रा गर्ने आमजनताको स्थितिमा कुनै सुधार नआएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम ‘कर्मकाण्डी’ मात्र रहेको र त्यसमा कुनै मूर्त र व्यावहारिक पक्ष नदेखिएको भन्दै उनले यो सय दिन जनतामा सकारात्मक धारणा सृजना गर्न पर्याप्त नभएको बताए ।