साउन १, २०८०
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
आयरल्याण्डमा आज गर्भपतनबारे जनमतसङ्ग्रह हुँदैछ । १८ वर्ष उमेर पुगेका देशका सबै ३१ लाख मतदातालाई बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी १० बजेसम्म आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने सुविधा उपलब्ध छ । विषयको संवेदनशीलता विचार गरेर एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका देशमा कार्यरत आयरल्याण्डका नागरिक (पुरुष,महिला दुबै) आजको मतदानमा सामेल हुन बिदा लिएर, खर्च पिटाएर स्वदेश फर्किरहेका छन् । छिमेकी देशबाट फर्किनेको गन्ती अझ बढी नै होला । यो उत्साहलाई हेर्दा मतदानको प्रतिशत उल्लेख्य हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । युरोपको यस सानो मानिने देशको जनमतसङ्ग्रहले छिमेकको बेलायत र अन्य युरोपेली मुलुकमा मात्र हैन, विश्वभर अभिरुचि जगाइरहेको छ ।
इसाई धर्मावलम्बीहरूमध्ये क्याथोलिक सम्प्रदायको बाक्लो प्रभाव भएको आयरल्याण्डको संविधानले गर्भपतनलाई निषेध गर्दैआएको छ । अपवादमा त्यस्ता गर्भवती आमा पर्छन्, जसले गर्भपतन नगराए ज्यानै गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । सन् १९८३ मा संविधानमा प्रवेश भएको यो व्यवस्था गर्भवती आमाको ज्यान र उनको गर्भमा हुर्किरहेको शिशुको बाँच्न (जन्मिन) पाउने अधिकार बराबर हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा गरिएको हो । तर यो युग सुहाउँदो कानूनी व्यवस्था होइन भन्ने जनआवाज आएको हुनाले नै आजको जनमतसङ्ग्रहको चाँजो मिलाइएको हो । गर्भपतन अवैध हुँदा हरेक वर्ष करीब ३,५०० महिला लुकिछिपी छिमेकको बेलायत र अन्य देशमा गएर गर्भपतन गराउने गरेको अनुमान छ । बलात्कार र हाडनाता करणीको शिकार भएका महिलाहरूले समेत अनिच्छित भ्रूण पाल्नुपर्ने अहिलेको बाध्यताको अन्त्य गराइनुपर्छ भन्ने संविधान संशोधनको पक्षमा बोल्नेहरूको माग हो । अर्कोतर्फ, उदारताको नाममा समाजमा देखिएको छाडापनलाई छुट दिन नसकिने मान्यताको पनि दह्रो पकड छ ।
जनमतसङ्ग्रहको नतिजा शनिवार अपराह्नसम्ममा निस्कने अपेक्षा छ; र बहुमत संवैधानिक प्रावधान हटाउने पक्षमा गयो भने आयरल्याण्डमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाइने ऐन बन्नेछ, जसले आमाको स्वास्थ्य ठीक नभएको स्थितिमा २३ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउने व्यवस्था गर्नेछ ।
जनमतसङ्ग्रहका बेला गर्भपतनलाई वैध गराउने पक्षमा बोल्नेहरू सबै महिला, पुरुष आयरल्याण्डका होइनन् । आयरल्याण्ड बाहिरका महिला अधिकारवादीहरूले स्थानीय मतदानमा व्यापक प्रभाव पार्न खोजेको स्थानीय प्रेस सामग्रीहरूले देखाएका छन् । विज्ञापन अभियान सञ्चालनको लागि ठूला-ठूला थैली उपलब्ध गराउने गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका यसै क्रममा विवादमा परेको छ । लाइभ एक्सन र रेडियन्स फाउण्डेसन समेतका अमेरिकी समूहहरू यस सन्दर्भका केही नामहरू हुन् । यस्तै, आयरल्याण्डको प्रसारण कानूनमा विदेशी प्रभाव नियन्त्रणको प्रावधान राखिएको हुनाले त्यसमा निरन्तर निगरानी भैरहेको छ । आजको जनमतसङ्ग्रहलाई नै प्रभाव पार्ने ध्येयले अमेरिकी धनाढ्य जर्ज सोरोसले एम्नेस्टि इन्टरनेसनल, आयरल्याण्डलाई दानस्वरूप दिएको एक लाख ३७ हजार युरोपेली मुद्रा (युरो) दातालाई फिर्ता गर्न सरकारले आदेश दिई पालना समेत गरायो । आयरल्याण्डको प्रेस पनि देशमा बाहिरी प्रभाव भित्रिन नदिन सजग छ ।
गैसस र अन्य दातृनिकायहरूको चलखेललाई एक हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिएपनि सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट आयरल्याण्ड छिर्दै गरेको दबाब र प्रभावलाई कसरी रोक्ने भन्ने मामिला भने सरकारसामु चोटिलो चुनौती भएको थियो । यसबीच गुगलले जनमतसङ्ग्रहको शुद्धतामा असर पर्न नदिन सकेको सहयोग गर्ने मनसुवा पनि देखायो ।
एकथरी पर्यवेक्षकको निचोड छ : जे-जस्तो प्रयास गरिए तापनि बाहिरी ‘सक्रियतावादी’हरूले आयरल्याण्डको समाजलाई निर्णायक प्रभाव पार्न भने सहज छैन । गहिरो तहसम्म जरा हालेका सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई बाहिरी हावाको एक-दुई झोंक्काले बिथोल्न सक्दैन ।
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...