चैत ९, २०८०
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यस वास्तविकतालाई हाल बहाल रहेको संविधानले पनि स्वीकार गरेको छ । भाग ११ मा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । न्याय सम्पादन र न्याय निरूपणको कार्यमा कहीं कतै दबाब प्रभाव नपरोस् भन्ने मान्यता शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित रहेको हुन्छ ।
न्यायपालिकालाई स्वदेशी-विदेशी गैरसरकारी संस्था (आइएन्जीओ-एन्जीओ) बाट मुक्त राख्नेबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतले गत जेठ ९ गते न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा चार-सदस्यीय समिति गठन गरेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ । समितिले असार ६ गतेभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने अपेक्षा छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम(यूएन्डीपी) मार्फत विदेशी संस्थाबाट विगत डेढ दशकदेखि सञ्चालित भै गत वर्ष पौषमा (सन् २०१७ डिसेम्बर) समाप्त भएको ‘रोलर’ भनिने कार्यक्रमले तालीम, अध्ययन-भ्रमण, मानव अधिकार संरक्षण समेतका क्षेत्रमा सहयोग गरिआएको थियो । तर यस क्रममा सहयोगदाताहरूले अनुचित र अवाञ्छनीय दबाब प्रभाव पारेको सेवाग्राही एवं न्यायालयको स्वच्छतामा चासो राख्ने पक्षहरूले अनुभव गरेका थिए । तसर्थ यसबारे आवाज उठ्नु अपरिहार्य थियो । नेपालगञ्जमा भएको कानून व्यवसायी सम्मेलनमा अभिव्यक्त प्रतिक्रियालाई यसै सन्दर्भमा हेरिनु उचित हुन्छ ।
यूएन्डीपी संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहत काम गर्ने निकाय हो तापनि यससित आफ्नै आर्थिक स्रोत हुँदैन । नेपालको हकमा यूएन्डीपीले बेलायत, स्वीट्जरल्याण्ड, नर्वे र डेनमार्क जस्ता देशहरूका संस्थाहरूको माध्यमबाट साधन-स्रोत जुटाएर विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्ने गर्छ । यिनको कार्यान्वयनको क्रममा नेपालका धार्मिक सामाजिक मूल्य, मान्यतासित मेल नखाने परियोजनाहरू समेत दाताहरूको दबाबमा छिर्ने गरेको बुझिन्छ । त्यस्तै, अनावश्यक रूपमा तिब्बतका प्रसंगहरू चर्काएर नेपालको चीन सँगको सम्बन्ध ध मिल्याइदिने विवादास्पद क्रियाकलाप पनि चर्चामा आएका छन् ।
पश्चिमी जगत्मै विवादास्पद रहेका कतिपय मूल्य- मान्यता, नीति र त्यताको छाडापनलाई मानक बनाएर ऐन कानूनहरू तर्जुमा गर्न प्रेरित गर्ने कार्यमा केही विदेशी संस्थाका एजेण्टहरूले नेपालका उच्चस्तरीय न्यायिक निकायका पदाधिकारीलाई समेत विशेष भत्ता र विदेश-भ्रमणका प्रलोभन दिई प्रभावित पारेको विवरण प्रेसमा बाक्लै भएर आएका हुन् । यीमध्ये कतिपय मामिलामा नेपालका मानवअधिकारकर्मी र महिला अधिकारकर्मीहरू बहकिन पुगेको पाइएको छ । भलो हुने कुरामाभन्दा मनपर्ने कुरामा आकर्षित हुँदाका परिणाम अन्ततोगत्वा कल्याणकारी हुँदैनन् ।
नेपालको सामाजिक परिवेश तथा परराष्ट्र नीतिलाई नेपालको हितभन्दा पनि सहयोगदाताहरूको स्वार्थतिर जानी-नजानी उन्मुख तुल्याउने अभ्यासमा लागेकाहरूले सरकारी कर्मचारी, परामर्शदाताहरूले तत्कालै यी गतिविधिहरू बन्द गर्नुपर्दछ, अन्यथा मुलुकको हित विपरीत काम गरेकोमा सजायको भागी बन्नुपर्ने दिन आउन सक्छ । सर्वोच्च अदालतको हाल गठित समितिले पनि न्यायपालिका प्रभावित हुने गरी लिइँदै आएको विदेशी सहायता अविलम्ब रोक्ने प्रतिवेदन पेश गर्नु आवश्यक छ । साँच्चै भन्ने हो भने यस प्रयोजनका लागि समिति गठन गरिरहनु जरूरी नै थिएन । निचोड स्पष्टै छ, न्यायपालिकामा जनताको आस्था र विश्वास अझ स्खलित हुन नदिन कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सहायता—सोझै विदेशी निकायसित सम्झौता गरेर—लिनु हुँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयसित समन्वय नगरिकन त यस्ता प्रस्तावहरू अघि सार्नु नै अनुचित हुन्छ ।
यता, सर्वोच्च अदालत लगायतका न्यायिक निकायको लागि जे चाहिने साधन-स्रोतको यथोचित व्यवस्था सरकारी वार्षिक बजेटद्वारा उपलब्ध गराइनुपर्छ । मूल्य वृद्धिलाई ध्यानमा राखी तदनुरूप बजेट विनियोजनको अङ्क बढाउने प्रावधान राखिनुपर्छ । न्यायपालिकाको लागि आवश्यक रकमका लागि न्यायाधीशहरूले हार-गुहार गर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गरिनु अनिवार्य छ, अन्यथा कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको कामलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन जान्छ ।
नेपाललाई नि:स्वार्थ सघाउन चाहने दातृदेश र विदेशी संस्थाहरूलाई तिनले दिन चाहेको नगदी-जिन्सी सहयोग सरकारमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ । यसरी प्राप्त हुने रकम सर्वसञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने र सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकताका आधारमा खर्च गरिने कसिलो नीति अख्तियार हुनु अत्यावश्यक छ । दाताले निर्धारण गरेको प्राथमिकतामा दगुर्नु देशका लागि घातक हुने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...