कात्तिक १९, २०८०
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आइतवार सञ्चारकर्मीहरूको एक समूहसितको संवादका क्रममा दिएका अभिव्यक्तिले सरकार नेपालका द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सम्बन्धका प्राथमिकतामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन व्यग्र देखिन्छ । सिमाना जोडिएका छिमेकी देश भारत र चीनसितको सम्बन्धलाई यथोचित महत्वका साथ अघि बढाउने अठोट व्यक्त गर्दा चालू व्यापार घाटा कम गर्ने समेतका पहलबारे उल्लेख भएको छ ।
अब उप्रान्त द्विदेशीय वार्ताका कार्यसूचीमा नेपालका आन्तरिक मामिला पर्न नदिने नीतिगत दृढता जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सम्पन्न भारतभ्रमण र आसन्न चीनभ्रमणको परिप्रेक्ष्यमा मन्त्री ज्ञवालीको यस भनाइलाई आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रको स्वाभिमान र हितलाई सर्वोपरि राख्ने प्रतिबध्दतालाई जनस्तरबाट मूल्याङ्कन भैरहेको पनि छ ।
दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय परिवेशमा मन्त्री ज्ञवालीका कथनले नेपाल सार्क प्रकृयालाई अवरुध्द हुन नदिन कृतसंकल्प रहेको जानकारी दिएको छ । हामी सार्कको विकल्प खोज्ने पक्षमा छैनौं भन्ने उहाँको दृढोक्तिले एकातिर यहाँको जनमत थप आश्वस्त हुने वातावरण निर्माण हुन्छ भने र अर्कोतिर छिमेकका भारत र पाकिस्तान दुबै मुलुकमा नेपालको यस मान्यतायुक्त सन्देश प्रवाहित हुन पाउँछ । परराष्ट्रमन्त्रीले भने झैं, जब उत्तर कोरिया र अमेरिका समेत वार्ताबाट समस्या हल गर्ने दिशामा अग्रसर हुन सक्छन् भने भारत र पाकिस्तान बीच रहिआएका असमझदारी हट्ने स्थितिको सिर्जना हुने कुरामा किन आशावादी नहुने ?
यस्तै, नेपाल अर्को क्षेत्रीय मञ्च, बिमस्टेक,को शिखर सम्मेलनको तयारीमा रहेको छ। यसलाई नेपालको प्रयत्न सही दिशामा उन्मुख भएको सङ्केत मान्नुपर्छ । त्यस्तै, दक्षिण एसियाबाहिर नेपालका सम्बन्धहरू विस्तार गर्ने उद्देश्य पनि समयसापेक्ष हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको संरचनागत सुधार, विशेष गरेर सुरक्षा परिषद्को सदस्य-संख्या विस्तार र साना भौगोलिक आकारका मुलुकहरूको समुचित प्रतिनिधित्व गराउने दिशामा प्रयत्न चालू राख्ने गर्ने सोच प्रशंसनीय हो यद्यपि यस दिशाका कदमहरूले तत्काल नतीजा ल्याउने सम्भावना देखिँदैन; हुँदैन । किनभने राष्ट्रसंघमा परम्परागत ढङ्गले हालिमुहाली राख्ने देशहरू एकाएक त्यस विश्वसंस्थामा जरो गाडेका आफ्ना विशेष अधिकारहरू त्याग्न वा घटाउन इच्छुक हुँदैनन् ।
तर त्यसो भन्दैमा प्रयास, प्रयत्न नगर्ने कुरा आउँदैन । बरू असंलग्न आन्दोलन समेतका मञ्चहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्दै परिवर्तनको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउन नेपाल सकृय रहने अपेक्षा गरौं ।
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...