असोज २६, २०८०
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
काठमाडौं, २९ जेठ – म्यानपावर व्यवसायीले सरकार र श्रम मन्त्रीलाई चुनौती दिएका छन् ।
म्यानपावर सञ्चालकले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धमा कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्दा श्रम मन्त्रीले म्यानपावर व्यवसायीसँग छलफल नगरेको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् । काठमाडौंको सामाखुसीस्थित एक पार्टी प्यालेसमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिले आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै म्यानपावर व्यवसायीले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले नेपाल प्रहरीसँग आफ्नो ‘सेटिङ’ मिलिसकेको भन्दै म्यानपावर कम्पनीमा प्रहरीले छापा हान्न नसक्ने बताए । उनले ढुक्कसँग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सबै व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए । वैदेशिक रोजगारका लागि गन्तव्य देशमा रहेको दूतावासले ‘कामदार माग गर्ने कम्पनीको अवस्था बुझेर मात्र माग प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने’ प्रावधान आफ्नोविरुद्ध रहेको उनले बताए । दूतावासका कर्मचारी भ्रष्ट रहेको र महिनौंसम्म माग प्रमाणीकरणको फाइल सदर नगरिदिने आशंका रहेको पाण्डेको भनाइ छ ।
पाण्डे भन्छन्, ‘विभिन्न देशमा रहेका म्यानपावर दलालले स्वच्छ व्यवसाय गर्ने म्यानपावर व्यवसायीलाई फसाएका छन् र सरकारले तिनै दलालको पक्षपोषण गरिरहेको छ ।’ कालोधनलाई सेतो बनाउने काममा सरकार नै रहेको पाण्डेको आरोप छ । मलेसिया जाने कामदारको लागि ‘भीएलएन र बायोमेट्रिक’ नामको सिण्डिकेट तोड्दा सरकारले व्यवसायीसँग कुनै छलफल नगरेको कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताले गुनासो गरेका छन् ।
अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा ‘मागपत्र प्रमाणीकरण र सरलीकरण, सरकारले म्यानपावर व्यवसायीसँग माग गरेको भनिएको धरौटी, म्यानपावर कम्पनीको सेवा सुविधा, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधन र मलेसियामा कामदार जान रोकिएको’ विषयमा छलफल गर्ने भनेर म्यानपावर व्यवसायीलाई सहभागी गरिएको भएपनि प्रायःजसो व्यवसायीले सरकार र श्रम मन्त्रीको आलोचनाबाहेक केही गरेनन् ।
अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा व्यवसायीले श्रममन्त्री एनजिओ र आइएनजिओको प्रभावमा परेर म्यानपावर व्यवसायीलाई पलायन गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘यदि यस्तो भयो भने हामीले पनि हातमा दही जमाएर बसेका छैनौं,’ एक व्यवसायीले आक्रोश पोखे ।
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...