माघ ८, २०८०
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
काठमाडौं – सरकारले गत आर्थिक वर्ष (२०७४/०७५) भित्र सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखे पनि अझै १२७ स्थानीय तह बैंकविहीन छन् ।
सरकारी नीतिअनुसार गत आर्थिक वर्षमै राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ पहिलो चौमासिकको पहिलो महिना सकिन लाग्दा पनि अझै १ सय २७ स्थानीय तहमा बैंक पुग्न नसकेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहमा सम्पूर्ण कारोबार बैंकिङ च्यानलबाट नै गराउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बैंकमार्फत् नै उपलब्ध गराउने योजनासहित व्यापक रूपमा शाखा विस्तारको योजना अघि सारेको थियो ।
यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले काठमाडौं उपत्यका र बाहिर जिल्लाका शहरी क्षेत्रमा मात्र शाखा विस्तार गरेका छन् । सुविधा सम्पन्न ठाउँमा दर्जनौं बैंक तथा वित्तीय संस्था भए पनि दुर्गमका स्थानीय तहमा शाखा नहुँदा समस्या भएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।
सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने सरकारको योजनाअनुरूप राष्ट्र बैंकले सबै बैंकलाई स्थानीय निकायमा शाखा खोल्न निर्देशन दिएसँगै बैंकहरू धमाधम स्थानीय तहमा जान थाले पनि विभिन्न समस्या देखा परेको बैंकरहरू बताउँछन् ।
नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले स्थानीय तहमा पूर्वाधार अभावका कारण बैंकहरू स्थापना गर्न गाह्रो भएको बताए । उनले भने, ‘हामी कतिपय स्थानीय तहमा गएर फर्किनु समेत परेको छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीयले नै साथ दिँदैनन् । कुनै ठाउँमा घर समेत भाडामा पाइँदैन ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले सुरक्षाको कारण देखाउँदै कतिपय स्थानीय तहमा बैंकहरू नगएको बताए । ‘गत असार मसान्तसम्ममा सबै स्थानीय तहमा शाखा खोल्न नसकेका बैंकहरूले कारणसहित स्पष्ट रिर्पोटिङ गरे । त्यहाँ विभिन्न समस्या समेत देखिए । कतिपय स्थानीय तहमा भाडामा घर समेत नपाएको, कतिपयमा स्थापना भइसकेको शाखा पनि बन्द अवस्थामा रहेको छ ।’
संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत गठित ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये असारमसान्तसम्म ६ सय २६ तहमा वाणिज्य बैंकहरूको उपस्थिति पुगेको छ ।
नेपालमा २८ वटा वाणिज्य बैंक, ४० वटा विकास बैंक र २८ फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये वाणिज्य बैंकका २ हजार २ सय ७४, विकास बैंकका ७ सय ६९ र फाइनान्सका १ सय ३० वटासमेत गरी कुुल ३ हजार १ सय ७३ शाखा सञ्चालनमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्ने घोषणा गरेको भए पनि अहिलेसम्म पुग्न सकेका छैनन् ।
यस्तै अहिलेसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूमा रहेको निक्षेप खाता संख्या २ करोड २५ लाख तथा कर्जा खाता संख्या १२ लाख ८७ हजार पुगेको छ । एटीएम संख्या २ हजार ६ सय २४ रहेको छ ।
त्यसैगरी, मोबाइल बंैकिङका ग्राहकहरूको संख्या ४० लाख, इन्टरनेट बैकिङका ग्राहकहरूको संख्या ७ लाख ८४ हजार, जारी भएका डेबिट कार्डको संख्या ५२ लाख ३५ हजार तथा क्रेडिट कार्डको संख्या ९७ हजार रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया र चुक्ता पुँजी वृद्धि नीति लिए पश्चात् कुल १ सय ६२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १ सय २१ वटा संस्थाहरूको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४१ संस्था कायम भएका छन् ।
२०७२ असारमा वाणिज्य बैंकको संख्या ३० रहेकोमा हाल २८ मा झरेको छ । २०७२ असारमा विकास बैंकहरूको संख्या ७६ रहेकोमा सो संख्या हाल ३३ मा झरेको छ भने वित्त कम्पनीको संख्या ४८ बाट २५ मा झरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको असार मसान्तसम्मको तथ्यांंकलाई हेर्दा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा कुुल निक्षेपकर्ता ग्राहक संख्या १ करोड ९७ लाख ५४ हजार ३६ छ । जसमध्ये वाणिज्य बैंकमा १ करोड ६१ लाख १९ हजार ६ सय १४, विकास बैंकमा ३२ लाख ४ हजार ७ सय १८ र फाइनान्समा ४ लाख २९ हजार ७ सयवटा निक्षेप खाता सञ्चालनमा छन् ।
यसमा कुल कर्जावाला खाता संख्या भने १२ लाख १६ हजार ९१ वटा छन् । जसमा स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन गर्दा सबै जनतालाई सुविधाका साथै ४० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय संस्थालाई फाइदा हुने बताइएको छ ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिशाखाबाट औसतमा करीब ४ हजार ४ सय ९० जनसंख्याले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ ।
हरेक स्थानीय तहमा बैंक र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने सरकारको योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका गाउँपालिकाहरूमा शाखा खोली २ हजार पाँच सय खाता खेले एक वर्षका लागि १ करोड निर्ब्याजी सापटी दिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालमा लगानी गर्न पोल्याण्डलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल र पोल्याण्डबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध ६५ वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपा...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...