काठमाडौं –बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलन १८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै शुक्रवार सम्पन्न भएको छ ।

बिमस्टेक सम्मेलन सकिएलगत्तै यसक्रममा कति खर्च भयो भन्ने विषयमा चासो शुरू भएको छ ।

बिमस्टेक सम्मेलनका विभिन्न पक्षका लागि विभिन्न मन्त्रालयले खर्च गरेका छन् । जसमध्ये भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले सडक मर्मत, रङरोगन तथा सजावटमा खर्च गरेको छ ।

यस्तै गृहमन्त्रालयले सवारी तथा सुरक्षामा खर्च गरेको छ । यसैगरी परराष्ट्रमन्त्रालयले आन्तरिक एजेन्डामा खर्च गरेको छ । अन्य विभिन्न मन्त्रालय तथा स्थानीय निकायले पनि बिमस्टेकका लागि खर्च गरेका छन् ।  

गृहमन्त्रालयले बिमस्टेकमा आएका पाहुनाका लागि लिएका सवारी साधन र भीभीआईपी पाहुनाका लागि बुलेट प्रूफ गाडीका लागि २ करोड खर्च गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले सवारीका लागि गृहलाई सो रकम निकासा गरेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले जानकारी दिइन् ।

प्रवक्ता पौडेलले भनिन्, ‘पाहुनाका लागि आवश्यक सवारी र बूलेट प्रूफ गाडीका लागि हामीले २ करोड साउनमा निकासा गरेका छौं । यसबाहेक सम्बन्धित मन्त्रालयले पहिल नै भइपरी आउने बजेटमा जोडेर बजेट निकासा भइसकेको छ । त्यसैअनुसार खर्च भएको छ ।’

यस्तै भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले सडक मर्मत तथा रंगरोगनमा करीब साढे एक खर्च गरेको जनाएको छ । 

सडक विभाग अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख मुकन्द अधिकारीले बताए ।

सडक विभागको नियमित कार्यअन्तर्गत भएको ४ करोडको ठेक्कामध्ये करीब ३० प्रतिशत खर्च बिमस्टेकका लागि भएको जानकारी दिँदै अधिकारीले भने, ‘सडक विभागले नियमित कार्य गरिरहेकै थियो । यसैअन्तर्गत गत महिना मात्रै सडक मर्मत सम्भारका लागि ४ करोडको ठेक्का सम्झौता भएको छ । त्यसमध्ये करीब ३० प्रतिशत रकम बिमस्टेकको रंगरोगनमा खर्च भएको छ ।’

बिमस्टेकका लागि सडक विभागले मात्रै रंगरोगनमा करीब १ करोड २० लाख खर्च भएको देखिन्छ ।

यस्तै उपत्यका सडक विकास आयोजनाले पनि सडकको रंगरोगनमा ३० लाखभन्दा बढी खर्च गरेको सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन् । यसरी सडक रंगरोगनमा मात्रै डेढ करोड खर्च भएको देखिन्छ ।

यसैगरी पाहुनाहरूको बसोबास र खानपिनमा मात्रै पाँच करोडभन्दा बढी खर्च भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘बिमस्टेकमा पाहुनाहरूको बसोबास र खानपिनमै धेरै खर्च भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसमा पनि राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको दिवाभोज र रात्रिभोजमा पनि ठूलो खर्चको अनुमान छ । यद्यपि स्पष्ट हिसाब भने अहिले नै आइसकेको छैन ।’ 

बिमस्टेकमा विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले प्रवेशद्वार, होडिङ बोर्ड निर्माण गरेका छन् । स्वागतका लागि जम्मा ५७ वटा प्रवेशद्वार निर्माण भएका छन् भने २० वटा भन्दा बढी ठूला फ्लेक्स बोर्ड तथा होडिङ बोर्ड निर्माण भएको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

यसमध्ये सरकारी निकायको खर्चमा १२ देखि १५ वटा प्रवेशद्वार र करीब १० वटा होडिङ बोर्ड निर्माण भएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्की बताउँछन् । 

कार्कीले भने, ‘जम्मा ५७ वटा प्रवेशद्वार निर्माण भएका छन् । यसमध्ये ६ वटा महानगरले जिम्मा लिएको हो । त्यसमध्ये पनि हामी आफैँले ३ वटा मात्रै निर्माण गरेर बाँकी अन्य संस्थाहरूलाई दियौं । अन्यले पनि यसरी नै दिएका छन् । सरकारी निकायका खर्चमा १२ देखि १५ वटा प्रवेशद्वार बनेका छन् भने करीब १० वटा फ्लेक्स–प्रिन्ट बनेका छन् ।’ 

कार्कीका अनुसार एउटा होडिङ बोर्ड र प्रवेशद्वारमा औसतमा करीब ६५ हजार खर्च भएको छ । यसरी हेर्दा प्रवेशद्वारमा मात्रै झण्डै १० लाख खर्च भएको छ भने होडिङ बोर्डमा अनुमानित ७ लाख खर्च भएको छ । 

यस बिमस्टेकका लागि विभिन्न निकायले गरेको खर्चको हिसाब स्पष्ट भने देखिएको छैन । सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले अहिले नै खर्च कति भयो भन्न सकिने अवस्था नभएको जनाएका छन् । यद्यपि सबै निकायको अनुमानित हिसाब हेर्दा १० करोडभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ । 

यही भदौ १४ र १५ मा शान्त, समृद्ध र दीगोपनाका लागि बंगालको खाडीतर्फ भन्ने मूल नाराका साथ काठमाडौंमा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको हो । 

सम्मेलनमा सरकारले सदस्य राष्ट्रको चौतर्फी विकासमा सघाउन बिमस्टेक विकास कोष स्थापना, दुई दशक पार गरेको संगठनको बडापत्र निर्माण, समग्र बिमस्टेक क्षेत्रलाई शान्ति, समृिद्ध र दिगोपनातर्फ उन्मुख गराउने तथा गरीबी हटाउने विषय सम्मेलनका प्रमुख विषय थिए । 

बिमस्टेकमा व्यापार एवं लगानी, यातायात तथा सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, प्रविधि, मत्स्यपालन, कृषि, जनस्वास्थ्य, गरीबी निवारण, अपराध प्रतिरोध, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सदस्य देशका जनताबीच सम्बन्ध विस्तार, सांस्कृतिक सहयोग र जलवायु परिवर्तन जस्ता विषय पनि समेटिए ।

समानता र सहकार्यको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सदस्य मुलुकको आर्थिक वृद्धि र सामाजिक समृद्धि संयुक्तरूपमा हासिल गर्ने उद्देश्यले २२ वर्षअघि स्थापना भएको दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकको यस उपक्षेत्रीय संगठनमा नेपालसहित बंगलादेश, भुटान, भारत, म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्याण्ड सदस्य छन् । 

सम्मेलनमा म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्ट, श्रीलङ्कन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना, भुटानका प्रधानन्याशीश योङ ओ छिरिङ वाङ्चो, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, बंंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना र थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत चानओचा सहभागी भएका थिए । 

सन् १९९७ मा स्थापना भएको यो संगठनको पहिलो सम्मेलन थाइल्याण्डमा सन् २००४ मा भएको थियो । दोस्रो सम्मेलन सन् २००८ मा भारतमा तथा तेस्रो सम्मेलन सन् २०१४ मा म्यानमारमा भएको थियो । त्यसपछिको अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतमा चौथो सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर नेपालले श्रीलंकालाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेको छ ।