चैत ९, २०८०
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
सर्वोच्च अदालतको ७ चैत्र २०७४ को एउटा फैसलाको पूर्णपाठ पाँच महिनापछि यसै साताको शुरूमा ( भाद्र १७ गते ) सार्वजनिक भएको जानकारी प्रेसमा आएको छ जसअनुसार न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले यस आशयको आदेश जारी गरेको छ:--विदेशमा बसेका नेपाली नागरिकलाई अर्को पटकको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्नू ।
अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईको रिट-निवेदनका सन्दर्भमा गरिएको यस आदेशलाई सिद्धान्तत: स्वागतयोग्य मान्नुपर्ने हुन्छ किनभने यस मुताबिक चाँजो मिल्न सकेमा हाल प्रवासमा रहेका दशौंलाख नेपाली नागरिकले बालिग मताधिकारको उपयोग गर्न पाउनेछन् । आवधिक मतदानको अभ्यासले लोकतन्त्र सुदृढ हुने मान्यतालाई ध्यानमा राख्दा फराकिलो दायरामा हुने यस्तो अभ्यास झन् सार्थक हुनपुग्छ; यसमा सन्देह रहेन ।
माथि नै भनियो, सिद्धान्तत: सर्वोच्च अदालतको आदेश सकारात्मक पहल हो जसलाई नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोग दुवैले सही दिशाको कदम मान्नेछन् । परन्तु चर्चित आदेशलाई कार्यरूप दिने विषय यी दुवै निकायको लागि चुनौतीयुक्त छ। पहिलो कुरो, नेपालजस्तो सीमित साधन-स्रोत भएको देशले मुलुकभित्रको चुनाव धान्न त गाह्रो छ भने देशबाहिर गएर यस्तो काम फत्ते गराउन लाग्ने खर्चको जोहो कसरी गर्ने ? अनि इलम रोजगारीको सिलसिलमा वर्षौं विदेशमा बसेका नेपालीले नेपालका निर्वाचनक्षेत्र एवं उम्मेदवार र तिनका चुनावी घोषणापत्रका सम्बन्धमा कति जानकारी राख्न भ्याएका हुन्छन् र ? तिनले खसालेको मतले कस्ता-कस्ता उम्मेदवार चुनिएलान् ? अर्को कुरा : विदेशी भूमिमा मतदान गराउँदा कुनै किसिमको विवाद निस्के नेपाल कानून लाग्ने कि मतदान गराइएको देशको कानून क्रियाशील हुने ? यी र यस्ता जटिल प्रश्नबारे गहन सोच र विश्लेषणको आवश्यकता पर्दछ ।
गएको जेठ ११ गते ( २५ मे ) युरोपेली देश गणतन्त्र आयरल्याण्डमा गर्भपतनको विषयमा जनमतसङ्ग्रह आयोजना गरिएको थियो । र, त्यसमा मतदान गर्न भनेर संसारभर छरिएका आयरिश नागरिकहरू बिदा लिएर स्वदेश फर्किए । आफ्नो मुलुकप्रतिको अपनत्व र दायित्वबोधको यो अनुकरणीय दृष्टान्त हो । भन्नुपरेन, आयरल्याण्ड नेपालभन्दा आर्थिक हिसाबले निकै सम्पन्न राष्ट्र हो । तर त्यहाँको सरकार र निर्वाचन आयोग परदेशमा मतदानको व्यवस्थातिर लागेनन् ; नागरिकहरूले पनि यस्तो देखादेख अव्यावहारिक हुने माग राखेनन् ।
कुनै वस्तु वा चलन राम्रो देखिनु एउटा कुरा हो, भलाइ गर्ने कुरा अर्कै हो । जस्तो, अमेरिका वा अन्य पश्चिमी परिपाटीलाई नेपालको परिवेशमा लागू गर्न खोज्दा अनेक विकृति देखापर्छन् । संसदीय सुनुवाइको अमेरिकी ढाँचा नेपालमा प्रयोग गर्न खोज्दा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिश विवादमा परेको ताजा घटना हामी सबैको सामु छ । केही महिनायता स्खलित न्यायपालिकाको साख यस चर्चित विवादले अझ ओह्रालो लगाएको तथ्य जग-जाहेर छ । यो अवाञ्छनीय प्रवृत्तिमा रोक लगाइहाल्नुपर्ने स्थिति छ ।
हो, राजनीति गर्नेहरूले सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न थरी-थरीका तरिका अपनाउन सक्छन्, तर न्यायपालिकाले आफ्नो सामु आएका मुद्दाको पुर्पक्ष र निरूपण गर्दा अत्यन्त गम्भीर भएर निर्णय लिएको हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तसर्थ त्यस अपेक्षाको उपेक्षा नहोस् भन्ने ‘लोकान्तर’ को सुझाउ हो ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...