पुस ११, २०८०
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
संयुक्त राष्ट्रसंघको चालू ७३ औं अधिवेशनमा यसपल्ट नेपालको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्री स्तरबाट भएको छ । पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले न्यूयोर्क समय अनुसार बिहिवार साँझ (नेपाली समय अनुसार शुक्रवार बिहान) सम्बोधन गर्नुभएको छ । करिव आधाघण्टा लामो भाषणमा ओलीले विश्वसमुदायलाई नेपालको स्थिति र सम-सामयिक अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा हाम्रो देशको दृष्टिकोणबारे अवगत गराएको जानकारी समाचार माध्यमहरूले दिएका छन् ।
विश्वसंस्थाको मञ्चमा उभिएर आफूले के-कस्ता विषय प्रस्तुत गर्नेछु भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले एकदिन अगावै राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) लाई दिएको अन्तर्वार्तामा सङ्केत गरिसकेको देखिन्छ । शान्तिको निम्ति निरन्तर प्रतिबध्द नेपालको परराष्ट्र नीति मूलत: मित्रता अभिबृद्धिमा कृयाशील रहने मान्यतामा आधारित रहेको सन्देश प्रवाहित भएको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बोल्नेहरूले यसबीचमा ठूलो सफलता र ठूल्ठूला उपलब्धि समेत भएको दाबी गर्न सक्छन् तर मुलुकले खर्च बेहोरे अनुरुपको प्रतिफल पाए-नपाएको यथार्थ केही दिनमै जनसमक्ष आउने नै छ ।
अमेरिकी शहर न्यूयोर्कमा हरेक वर्ष यस याममा मेलाको जस्तै भीड्, चहलपहल हुनेगर्छ । गोरखापत्रको शुक्रवारे अङ्कमा यसैलाई लक्ष्य गरेर ‘महाकुम्भ’ को उल्लेख भएको छ । परम्परालाई धान्दै त्यहाँ पुगेका आतिथेयी देश अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आयोजना गरेको स्वागत-समारोहमा राष्ट्रसंघका सबैजसो देशका प्रतिनिधिहरू आमन्त्रित हुन्छन् । त्यस अवसरमा सबैको सबैसँग भेटघाट हुन्छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यस मौकामा ट्रम्प, टेरेसा मे, जस्टिन त्रुडो लगायतका नेताहरूसित हात मिलाई र संक्षिप्त वार्ताहरू गर्ने चाँजो मिलेको खबर प्रेसमा आएको छ ।
द्विपक्षीय सम्बन्धको नवीकरण हुनु बाहेक यस्ता भेटवार्तामा गम्भीर महत्वका परिणाम आउने आशा गरिँदैन । पर्याप्त गृहकार्य गरेर पूरा तयारीका साथ यो उच्चस्तरीय भ्रमण थालिएको भए कतिपय भेटवार्ता दीर्घकालीन हिसाबले लाभदायक पनि हुन सक्थे । तर ओलीको टोलीले त्यस्तो तयारी गरेको थिएन भन्ने कुराको दृष्टान्त बिना प्रयोजनको कोस्टारिका-यात्रा नै हो ।
कदाचित् त्यस क्षेत्रसित नेपालको वाणिज्य वा साँस्कृतिक सम्बन्ध विकासका आधार खोज्ने उद्देश्य थियो भने हाम्रो देशसित दौत्यसम्बन्ध भएको र नेपालको दूतावास समेत भएको देश ब्राजिललाई गन्तव्य बनाइनु पर्थ्यो । त्यस्तै, दक्षिण एसियाका देशहरूको संगठन सार्कलाई कृयाशील तुल्याउन अध्यक्षको हैसियतले नेपालका सरकारप्रमुखबाट दह्रो पहल गर्नसकिने थियो । तर न्यूयोर्कबाट आएका खबरले त्यसतर्फ प्रगति भएको पुष्टि गर्दैनन् ।
जे भए तापनि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र (चार्टर) प्रतिको नेपालको प्रतिबध्दता र विश्वभर छरिएका राष्ट्रसंघीय शान्ति नियोगहरूको कार्यको निरन्तरतामा नेपालको वचनबध्दतालाई नवीकरण गर्ने दिशामा प्रधानमन्त्रीको यात्राले धेरथोर योगदान पुगेको छ । परम्पराको निर्वाह भएकोमा सन्तोष लिन सकिन्छ ।
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...