माघ २५, २०८०
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
फ्रान्स विगत चार हप्तायता तनावग्रस्त छ । राजधानी शहर पेरिस प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रण गर्न खटिएका प्रहरीको कारवाहीका कारण रणभूमि हुन पुगेको दृश्य टेलिभिजनका पर्दाबाट विश्वभरका मानिसले हेरिरहेका छन् । हिजो शनिवारका घटनाबाट जोगिँदै समाचार सङ्कलन गर्न खटिएका पत्रकारहरू समेत प्रहरीको ज्यादतीमा परेको जानकारी एसोसिएटेड प्रेस (एपी)ले दिएको छ; एपीकै तीनजना पत्रकार परिचयपत्र देखाउँदा-देखाउँदै आफ्ना उपकरणबाट वञ्चित भएका थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य, युरोपको प्रमुख राष्ट्र, फ्रान्समा समेत प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको देखिएको छ । सयकडौं फ्रान्सेलीहरू शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्दा पक्राउ परेका छन् । घटनाक्रममा केही मानिसले ज्यान समेत गुमाउनुपरेको छ ।
राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंको सरकारले इन्धन लगायतका अनेक दैनिक उपभोगका वस्तुहरूमा चर्को करका दर लागू गरेकोले उपभोक्ताहरू आक्रोशित भै विरोध प्रदर्शनमा ओर्लेको हुन् भनेर प्रहरी कारवाहीलाई तीव्र पारेको दाबी गर्दैछन् । राजनीतिक मतभिन्नताले उपभोक्ता आन्दोलनलाई कमजोर हुन दिएको छैन । यसमा अति वामपन्थी र अति दक्षिणपन्थी भन्न सकिने समेतका मानिसहरूको सहभागिता छ । महँगी नै असन्तुष्टि र आक्रोशको मुख्य कारण भएकोमा सन्देह छैन । सरकारले प्रारम्भिक सम्बोधनमा इन्धनमाथिको प्रस्तावित कर तत्काल लागू नगर्ने भनि पनि सकेको हो । तर विरोधको सिलसिला रोकिएको छैन ।
यी नयाँ घटना-विकासलाई नियाल्ने विश्लेषकहरूले विरोधको आयाम व्यापक राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनसित गाँसेर हेर्न थालेका छन् । सन् १७८९ को फ्रान्सिसी क्रान्तिको झझल्को ल्याउने परिवेश निर्माण भैरहेको चर्चा पनि सुनिन लागेको छ । ‘क्रान्ति’ शब्दले झस्किने सत्ताधारीहरूले चालू विरोधलाई शान्ति सुरक्षाको मामिलाको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यस्तै प्रकृतिका घटना भारत वा चीनमा भएको भए पश्चिमी राष्ट्र र पश्चिमी जगतको प्रेसले क्रान्ति नै मान्ने थिए । अन्तर्विरोधका कारकहरू सतहमा आएको चर्चाका साथसाथै पश्चिमी पद्धति नै सर्वोत्कृष्ट भएको निचोड निकाल्ने थिए; यसमा शङ्का छैन ।
परिप्रेक्ष्य यो छ । हेरौं, समाजमा व्याप्त अन्तर्विरोधलाई पश्चिमी संसारको एक प्रमुख मुलुकले यसको सम्बोधन कसरी गर्छ । बाँकी विश्वका लागि यो कुरा सूक्ष्म अध्ययन र विवेचनाको विषय हुनेछ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...