राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद विवाद मध्यस्थतामा सुल्झाउन सर्वोच्च अदालतको सुझाव

काठमाडौं – अयोध्यामा राम मन्दिर बाबरी मस्जिद विवाद सुल्झाउनका लागि भारतको सर्वोच्च अदालतले हिन्दू र मुसलमान दुवै पक्षलाई सम्भव भएसम्म मध्यस्थता गर्नुपर्ने बताएको छ । 

मस्जिद पक्ष त यसलाई मान्नका लागि तयार भएको छ तर हिन्दू महासभाले यसमा सहमति जनाएको छैन । 

त्यसो त अयोध्या मुद्दामा मध्यस्थताको यो पहिलो प्रयास हैन । तीनपटक यस्ता कोशिश भइसकेका छन् तर विवाद कुनै परिणाममा नपुगिकन टुंगिएको छ । 

तर पहिलोपटक अदालतको निगरानीमा मध्यस्थताको पहल गरिने भएको हो । 

राजनीतिक रूपमा संवेदनशील राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवादलाई मध्यस्थताका माध्यमले सुल्झाउने अवस्था देखिएको छ । यसैले गर्दा अयोध्या मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लगभग डेढ घन्टा सुनुवाइ गरेपछि टिप्पणी गर्दै यो जमीनको मात्र विषय नभएको र यसमा भावना पनि जोडिएको बतायो । अदालतले आर्बिट्रेसन याक्टअन्तर्गत रही दुवै पक्षलाई यसको समाधान निकाल्न सुझाव दिएको हो । 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षतामा पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले अयोध्या जमीन विवाद र त्यसको प्रभावलाई गम्भीरताका साथ बुझेको र छिट्टै फैसला सुनाउन चाहेको बताए । 

पार्टीहरूले मध्यस्थको नाम सुझाउन चाहेमा दिन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

तर हिन्दू महासभा मध्यस्थताका विरुद्ध उभिएको छ । निर्मोही अखाडा र मुसलमान पक्ष मध्यस्थताका लागि तयार छ । 

कुराकानी कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले नै तयर गर्नुपर्ने मुसलमान पक्षको भनाइ छ । 

सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई मध्यस्थताका लागि साँझ पाँच बजेसम्म नाम दिन भनेको छ ।

एजेन्सी