बैशाख १३, २०८१
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
जनकपुरधाम – प्रमुख सचिवसम्मका कर्मचारी आफैं पदपूर्ति गर्ने गरी प्रदेश नम्बर २ को सरकारले प्रदेश निजामती सेवा गठनको तयारी अघि बढाएको छ । प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक गत वैशाख ३१ गते (मंगवार) मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सभामा दर्ता गराएका छन् ।
सहायक तेस्रो तहदेखि बाह्रौं तहका अधिकृतसम्मको पदपूर्ति प्रदेश सरकारले गर्नेगरी कानून बनाउन बनाउन लागिएको हो । बाह्रौं तहको अधिकृतलाई प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुख सचिव भनेको छ ।
सबैभन्दा तल्लो तहको रूपमा रहने सहायक तेस्रो तहमा शत प्रतिशत र नवौं तहमा २० प्रतिशत पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिने छ । दशौं, एघारौं र बाह्रौं तहमा भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी लिइने छैन ।
संघीय सरकारले समायोजन गरेर कर्मचारी सीमित संख्यामा मात्र पठाएको र ५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक रहेकाले प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत प्रदेश निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारीहरू आफैं भर्ना गर्ने तयारी साथ विधेयक दर्ता गराएको हो ।
‘प्रदेश निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउँदै प्रदेश निजामती प्रशासनलाई अझ बढी व्यावसायिक, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउने प्रयोजनका लागि प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बान्छनीय भएकाले विधेयक तर्जुमा गरेर प्रदेश सभामा पेश गर्नुपरेको हो,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने ।
उक्त विधेयक ऐन बनी कार्यान्वयन गर्दा नियमित प्रशानिक खर्चबाहेक प्रदेश सरकारलाई अन्य आर्थिक भार नपर्ने भनेर विधेयकमा आर्थिक टिप्पणी समेत पेश गरिएको छ ।
प्रदेश निजामतीअन्तर्गत ७ सेवा समूह
प्रदेश सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत सातवटा सेवा समूह निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, प्रदेश इञ्जिनीयरिङ सेवा, प्रदेश कृषि सेवा, प्रदेश प्रशासन सेवा, प्रदेश वन सेवा, प्रदेश शिक्षा सेवा र प्रदेश स्वास्थ्य सेवा गरेर विभिन्न समूह तथा उपसमूह बनाइएको छ ।
विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत प्रदेश सरकारले सहायक तेस्रो तहदेखि पाँचौं तहसम्म र अधिकृतको छैठौं तहदेखि बाह्रौँ तहसम्मका कर्मचारीहरू राख्ने प्रावधान राखिएको छ । श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूले तहगत प्रणालीमा आबद्ध हुन चाहेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिम सहायक तेस्रो तहमा कायम गरिने उल्लेख छ ।
प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूको पदपूर्तिका लागि खुला प्रतियोगिता र बढुवाद्वारा पदपूर्ति गरिने प्रावधान गरिएको छ । बढुवा गर्दा तीन कुरालाई आधार बनाइएको छ । कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा र जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई आधार बनाइएको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा खुला प्रतियोगिता वा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति तथा नियुक्ति गरिने प्रावधान छ । सहायक तेस्रोदेखि नवौं तहसम्म खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदपूर्ति गरिने कुरा विधेयकमा उल्लेख छ ।
जस अनुसार खुला प्रतियोगिताबाट सहायक तेस्रो तहमा शत प्रतिशत, चौथो तहमा ५० प्रतिशत, पाँचौं तहमा ७० प्रतिशत कर्मचारी लिइने छ । खुला प्रतियोगिताबाट अधिकृत छैठौं तहमा ४० प्रतिशत, सातौं तहमा ७० प्रतिशत, आठौं तहमा १० प्रतिशत र नवौं तहमा २० प्रतिशत पदपूर्ति गरिनेछ ।
बढुवाद्वारा कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा सहायक चौथो तहमा २० प्रतिशत, पाँचौं तहमा १० प्रतिशत प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी अधिकृत छैठौं तहमा २० प्रतिशत, सातौँ तहमा १० प्रतिशत, आठौँ तहमा ३० प्रतिशत, नवौं तहमा ३० प्रतिशत, दशौं तहमा ४० प्रतिशत, एघारौँ तहमा ४० प्रतिशतको प्रावधान गरिएको छ ।
बढुवा गर्दा आन्तरिक प्रतियोगिता परीक्षाद्वारा सहायक चौथो तहमा १० प्रतिशत, पाँचौं तहमा १० प्रतिशत रहने प्रावधान राखिएको छ । अधिकृत छैठौं तहका लागि २० प्रतिशत, सातौं तहका लागि १० प्रतिशत, आठौं तहका लागि ३० प्रतिशत, नवौं तहका लागि ३० प्रतिशत, दशौँ तहका लागि ४० प्रतिशत र एघारौं तहका लागि ४० प्रतिशत प्रावधान बनाइएको छ ।
बढुवा गर्दा सहायक जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई आधार लिँदा सहायक चौथो तहमा २० प्रतिशत, पाँचौं तहमा १० प्रतिशत रहने प्रावधान राखिएको छ । अधिकृत छैठौं तहमा २० प्रतिशत, सातौँ तहमा १० प्रतिशत, आठौँ तहमा ३० प्रतिशत, नवौं तहमा २० प्रतिशत, दशौं तहमा २० प्रतिशत र एघारौं तहमा २० प्रतिशत प्राबधान राखिएको छ ।
उक्त ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले पनि प्रदेश निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न पाइने छैन ।
सबै समूहमा महिलाका लागि ५० प्रतिशत आरक्षण
पदपूर्ति गर्नका लागि आरक्षणको व्यवस्था पनि गरिएको छ । जसमा मधेशीलाई ५४.३६ प्रतिशत, दलितलाई १७.२९ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ११.५८ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई ६.६१ प्रतिशत, थारुलाई ५.२७ प्रतिशत र आर्थिक रूपले विपन्न खस/आर्यलाई ४.८९ प्रतिशत आरक्षण कोटा छुट्याइएको छ । विधेयकमा आरक्षणका लागि प्रत्येक समूहमा ५० प्रतिशत सम्बन्धित समूहका महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभर एकपटक मात्र लिन पाउनेछन् । प्रदेश निजामती सेवाको स्थायी पदमा नयाँ नियुक्ति गर्दा महिला कर्मचारीको हकमा ६ महिना र पुरुष कर्मचारीको हकमा १ वर्षको परीक्षणकाल निर्धारण गरिएको छ । परीक्षणकालमा निजको काम सन्तोषजनक नभएमा नियुक्ति बदर गरिने उल्लेख छ ।
प्रदेशमा प्रदेशको प्रमुख सचिवको पदावधि ३ वर्ष र सचिवको पदावधि ५ वर्षको हुने प्रावधान गरिएको छ । बाह्रौं तहको जुनसुकै पदमा रहेको कर्मचारीलाई सचिव भनेर परिभाषित समेत गरिएको छ ।
सरुवाको प्रावधान
एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको प्रदेश निजामती कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले सरुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । बाह्रौं तहको अधिकृतको सरुवा वा पदस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
एघारौं र बाह्रौं तहको अधिकृतलाई सामन्यतया कम्तिमा ६ महिना र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई १ वर्ष पूरा नभई अर्को कार्यालयमा सरुवा गरिने छैन । कम्तिमा २ सय ३३ दिन रुजु हाजिर भएको अवधिलाई १ वर्ष मानिएको छ । १ वर्षको अवधिमा कर्मचारीलाई बढीमा ३ महिनासम्मका लागि अन्यत्र काजमा पनि खटाउन सकिने प्रावधान विधेयकमा छ ।
बढुवाका लागि समिति
प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत प्रदेश स्वास्थ्य सेवाबाहेक अन्य सेवाको अधिकृत पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्न एक बढुवा समिति बनाइएको छ । प्रमुख सचिव पद बाहेकको अधिकृतका लागि उक्त समिति रहनेछ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा उक्त समिति गठन गरिएको छ । जसमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले तोकेको सदस्य, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव सदस्य सचिव रहनेछन् ।
त्यसैगरी सहायक पाँचौं तहको पदबाट अधिकृत छैठौं तहका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगले तोकेको सदस्यको अध्यक्षतामा अर्को समिति रहनेछ ।
अधिकृत बाह्रौँ तहको प्रदेश प्रमुख सचिवमा बढुवा गर्दा प्रदेश निजामती सेवाका बहालवाला सचिवहरू मध्येबाट प्रदेश सरकारले जेष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा छनौट गरी बढुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका आधार
बढुवा समितिले प्रदेश निजामती कर्मचारीको बढुवा गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बापत ४० अंक, जेष्ठता बापत ३० अंक, शैक्षिक योग्यता बापत १२ अंक, भौगोलिक क्षेत्रमा कामगरे बापत १६ अंक र तालिम बापत २ अंक दिने प्रावधान राखिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका छोरा अमरेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा 'छायाँ मन्त्री'को झल्को दिनेगरी काम गरिरहेको चर्चा हुन थालेको छ । मन्त्री यादवले गर्नुपर्ने कामसमेत स्वकीय सचिवको रूपमा रहेका ...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेशकुमार श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...