मंसिर ५, २०८०
संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ दलको रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले तथा शिशिर खनालसम्मले महिनामा एकदिन पनि हाजिरी नग...
भदौ १०, २०७६
बुटवल – ५ नम्बर प्रदेशको प्रदेश सभामा सांसदका लागि तलबभन्दा अन्य सेवा/सुविधा (भत्ता) मा धेरै रकम खर्च हुने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेशसभा सदस्यका लागि १ वर्षमा भत्तामा मात्रै ४ करोड ६४ लाख ३२ हजार ५ सय १९ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
यो रकम सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीबाहेक ७९ जना सांसदहरूले मात्रै खर्च गरेका हुन् । ७९ जना सदस्यको तलबको लागि वार्षिक ४ करोड ५९ लाख ८० हजार रूपैयाँ खर्च हुने प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरिले जानकारी दिए ।
‘मासिक भत्तामा मात्रै ४ लाख ३२ हजार रूपैयाँ खर्च हुन्छ । वार्षिक भत्तामा ५१ लाख ९६ हजार रूपैयाँ जान्छ,’ उनले भने । ६ जना मन्त्रीको प्रदेश सरकारबाट र सभामुख र उपसभामुखको खर्चको व्यवस्था छुट्टै हुन्छ । सांसदले बैठक भत्ता १ हजार (समिति र सदनको) गाडी नहुनेलाई ५ सय गाडीभाडा, आवासको लागि मासिक १५ हजार, इन्धन मासिक १ सय ५० लिटर, मोबिल २० लिटर (वार्षिक), बिजुली/धारा १ हजार ५ सय, सञ्चार २ हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्तीको लागि १ हजार ७ सय ५०, अति विशिष्ट सत्कार ३ हजार रूपैयाँ पाउँदै आएका छन् ।
खर्चको अनुपात हेर्दा सांसदको मासिक तलबभन्दा अन्य सेवासुविधाबापत पाउने राज्यको बढी धनराशी सकिने गरेको देखिन्छ । सचिवालयका सहायक लेखापाल अनुज बस्यालका अनुसार विपक्षी दलका नेताको मासिक तलब ५० हजार, प्रमुख सचेतक, सत्तापक्ष/विपक्षी र समितिका सभापतिको मासिक तलब ४८ हजार छ ।
भ्रमणमा मात्रै ४३ लाख सकियो
प्रदेश सांसद र प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीले १ वर्षमै भ्रमणमा लाखौं रूपैयाँ खर्च गरेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेशसभा सदस्य र कर्मचारीले घुमफिरमा मात्रै ४३ लाख ५९ हजार ९ सय ५६ रूपैयाँ भ्रमणमा सकेका छन् ।
सचिवालयका अधिकृत अग्रहरिले कति सांसद, कर्मचारी, सभामुख/उपसभामुख कुन/कुन ठाउँमा जाँदा कति खर्च भयो र कहाँ कहाँ घुमे भन्ने विवरण दिन चाहेनन् । अग्रहरिले भने, ‘१ वर्षको प्रदेश सभाका सांसद, कर्मचारी र सभामुख/उपसभामुखको भ्रमण खर्च ४३ लाख ५९ हजार हो । यहीँ दिन सक्छु अन्य सबै विवरण उपलब्ध गराउन सकिँदैन ।’
भ्रमणमा निस्किँदा सभामुख, उपसभामुखदेखि सांसदलाई भत्ता समेत हुन्छ । ‘सभामुखको मासिक तलब ५३ हजार र उपसभामुखको ५० हजार छ । उनीहरूको अन्य भत्तामा मात्रै मासिक ५८ हजार ७ सय ५० रूपैयाँ जान्छ,’ बस्यालले भने ।
यस्तो खर्च सबै सातै प्रदेशमा हुन्छ । यसरी राज्यको लाखौं रूपैयाँ भत्ता र अन्य सुविधा र भ्रमणमा खर्च हुँदा राज्यलाई धेरै आर्थिक भार पर्न जाने गरेको छ ।
संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ दलको रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले तथा शिशिर खनालसम्मले महिनामा एकदिन पनि हाजिरी नग...
धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर– ३ बाँसबारीमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रनजिकै सञ्चालनमा छ, द चाँदबाग स्कूल । विनोद चौधरी नेतृत्वको सीजी ग्रुपअन्तर्गत सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गरेको उक्त स्कू...
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता प्रकरणमा समेत अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । २०६८ सालमा अर्थमन्त्री रहेका बेला पुनले प्रचलित कानून, विधि र मापदण्डविपरीत विमानस्थल ...
कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित भीभीआईपीहरूको लर्को लागेको एउटा भव्य विवाह समारोह । मिति : २०८० साल, मंसिर २९ गते, शुक्रवार स्थान : गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं । (पाँच तारे स्तरको डिलक्स रिसोर्ट) ...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...