मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
३ नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम हुने सम्भावना प्रबल बनेको छ ।
अधिकांश सांसदको असन्तुष्टिका बाबजुद प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सामु प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा नै कायम गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आइपरेको हो ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले तोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश ३ मा नेकपासँग दुईतिहाइ बहुमत छ ।
माघभित्रै संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरू हुने र अधिवेशनमा प्रदेश राजधानी तथा नामाकरणको विषय टुंगोमा पुग्ने नेकपाका एक प्रभावशाली सांसदले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरू हुनुअगावै नेकपाले प्रदेश राजधानी र नामाकरणका सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय लिनेछ ।
‘१–२ साताभित्रै नेकपा संसदीय दलको निर्णय आइसक्छ,’ ती सांसदले भने, ‘देशमा कसरी अस्थिरता निम्त्याउन सकिन्छ भनेर विभिन्न किसिमका तत्वहरू सक्रिय भइरहेको अवस्थामा हेटौंडाबाट राजधानी सारेर जोखिम लिने मनस्थितिमा पार्टी नेतृत्व देखिएको छैन ।’
नाम भने बाग्मती नै रहने लगभग पक्कापक्की रहेको उनले बताए । ‘केही साथीहरूले नेवा–ताम्सालिङ त केहीले नेपाल–मण्डल पनि भन्नुभएको छ, अन्य विभिन्न विकल्प आएका छन्, सबैलाई मिलाउने गरी बाग्मती राख्न सकिने देखियो, यसमा खासै विवाद छैन,’ ती सांसदले भने ।
नेकपा र कांग्रेस दुवैका अधिकांश सांसद काठमाडौं उपत्यका आसपासमा राजधानी राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसो त ११० सदस्यीय प्रदेश सभामा ५२ जना सांसद काठमाडौं उपत्यकाबाटै प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा जोड्दा काभ्रेका पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पुग्न सक्ने अवस्था छ तर सम्भावित अस्थिरता रोक्न र भित्रभित्रै भइरहेका षड्यन्त्रलाई निस्तेज पार्न पनि राजधानी हेटौंडा कायम रहन दिने नेकपाको आन्तरिक तयारी छ ।
‘हेटौंडाबाट राजधानी सार्ने हो भने विभिन्न तत्वहरूले खेलेर अस्थिरता पैदा गर्न सकिने देखियो, सोही कारण पनि जहाँ छ, त्यहीँ रहन दिने भन्ने विषयमा नेतृत्व तहमा मोटामोटी सहमति भइसकेको छ,’ नेकपा उच्च स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।
कांग्रेसको रणनीति – ‘माछा आए दुलोभित्र, सर्प आए दुलोबाहिर हात !’
गणितीयरूपमा खासै अर्थ नराखेपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ । ‘हामीले के निर्णय गर्छौं, त्यसका आधारमा कांग्रेसले रणनीति तय गर्ने देखियो,’ नेकपाका एक सांसदले भने, ‘हामीले हेटौंडाका पक्षमा निर्णय गरे उहाँहरू चुपचाप रहने, अनि सांसदहरूलाई आफूलाई मन लागेको स्थानमा भोट हाल्नुस् भन्ने, यदि काभ्रे लैजाने निर्णय भयो भने हेटौंडामा आन्दोलन चर्काउने उहाँहरूको मनस्थिति छ ।’
उनको आशंकालाई कांग्रेस सांसद नरोत्तम वैद्यको प्रतिक्रियाले पनि पुष्टि गर्छ । प्रदेशको राजधानीका सन्दर्भमा पार्टी नेतृत्वबाट कुनै निर्देशन आएको छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘पार्टी केन्द्रले के भन्छ अब – माछा आए दुलोभित्र हात, सर्प आए दुलोबाहिर हात ।’
सांसद वैद्य भने प्रदेशको राजधानी काभ्रे र नाम ‘पशुपतिनाथ’ राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । ‘प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि हेटौंडाको, हाम्रो प्रतिपक्षी दलको नेता पनि उतैको भएकाले उहाँहरू हेटौंडा राजधानी कायम गराउन घुँडा धसेर लाग्नुभएको छ तर हेटौंडा कुनै पनि हिसाबले पायक पर्दैन । हरेक हिसाबले पायक पर्ने काभ्रे हो । नेकपाका अधिकांश सांसदहरू पनि काभ्रेमै राजधानी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको मैले पाएको छु ।’
प्रदेशको नाम भने पशुपतिनाथ वा पाशुपत क्षेत्र राख्न उनको माग छ । ‘हिन्दूहरूका आराध्यदेव पशुपति नाथको मन्दिर यहीँ छ, त्यसैले प्रदेशको नाम नै पशुपतिनाथ वा पाशुपत क्षेत्र राखेर यसलाई संसारभरका हिन्दूहरूको राजधानी बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो धारण हो,’ सांसद वैद्यले लोकान्तरसँग भने, ‘नाम पशुपति राखेपछि यसलाई स्पेसल टोरिटोरी बनाउन पनि सकिन्छ ।’ यसक्रममा उनले भ्याटिकनसिटीको उदाहरण दिए ।
कार्यदलको सिफारिस ५ जिल्ला !
बर्खे अधिवेशनमा प्रदेश सभाले स्थायी राजधानीको विषय सिफारिस गर्न सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले मकवानपुर, काभ्रे, चिवतन, नुवाकोट र भक्तपुरलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदन बुझायो ।
‘प्रदेश राजधानीका सन्दर्भमा मान्यहरूले दिनुभएको निवेदनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी राजधानी सिफारिस गर्न सभामुखज्यूले सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा संयन्त्र बनाउनुभएको थियो, जसले समितिको मान्यता पायो,’ समितिका संयोजक समेत रहेका सांसद निरौलाले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले काठमाडौंबाहेक सबै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार गरेर उक्त जिल्लामा राजधानीको सभाव्यताबारे जानकारी माग गर्यौं । सबै कुराको अध्ययन गरिसकेपछि हामीले सम्भावनायुक्त ५ जिल्ला सिफारिस गरेका हौं ।’
आफूहरूले राजधानी यहीँ हुनुपर्छ भनेर नभनेको उल्लेख गर्दै उनले राजधानीको विषय सर्वसम्मत ढंगले टुंगिने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘सरकारभन्दा संसद्को एजेण्डा हो यो । सभामुखज्यूले पनि दलीय सहमतिमै अघि बढौं भन्नुभएको छ,’ सांसद निरौलाले भने, ‘संविधानतः मतदानको प्रक्रियामा त जानैपर्छ तर मतदानको प्रक्रियामा जाँदा पनि विभाजित हुनेभन्दा सर्वसम्मत हुने किसिमले जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’
आफूहरूले ५ वटा जिल्लालाई सम्भावित राजधानीका रूपमा सिफारिस गरेपनि हेटौंडा वा काभ्रेमध्ये एक राजधानी हुने सम्भावना प्रबल रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सभामा काठमाडौंबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद निरौला राजधानी नजिक होस् भन्ने आफ्ने व्यक्तिगत चाहना भएपनि दलले गर्ने निर्णय मान्न बाध्य हुने बताउँछन् ।
‘व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा राजधानी नजिक भए हुन्थ्यो भन्ने चाहना त छ तर मभन्दा माथिको नेतृत्वले निर्णय गर्ने हो,’ सांसद निरौलाले भने, ‘नेतृत्व तहमै छलफल गरेर निर्णय आउने हो, दलले गर्ने निर्णय हामीले मान्नुपर्छ ।’
देशको संघीय राजधानी समेत रहेको प्रदेश भएका कारण पनि प्रदेश ३ अन्य प्रदेशभन्दा संवेदनशील रहेको उनको भनाइ छ ।
‘प्रदेश ३ को राजधानीको विषय हामी माननीयहरूको विषय मात्र रहेन । देशको संघीय राजधानी समेत रहेको यो प्रदेश आफैंमा संवेदनशील छ,’ सांसद निरौला भन्छन् ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेश राजधानी र नामाकरणको विषय टुंगिने उनको भनाइ छ ।
कांग्रेस सांसद् नरोत्तम वैद्य पनि अबको अधिवेशनमा राजधानी र नामको टुंगो नलगाई आफूहरू काठमाडौं नफर्किने बताउँछन् ।
‘अबको अधिवेशनमा त प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो नलगाई हामी काठमाडौं फर्किंदैनौं,’ कांग्रेस सांसद वैद्यले लोकान्तरसँग भने, ‘भएन भने रोस्ट्रम घेर्नै परेपनि घेर्ने हो ।’
प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन गएको भदौ २५ गते अन्त्य भएको थियो । एउटा अघिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्रै अर्को अधिवेशन शुरू भइसक्नुपर्ने हुन्छ ।
नेकपा सांसद दीपक निरौला आगामी माघ महिनाभित्रै हिउँदे अधिवेशन शुरू हुने बताउँछन् ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...
आगामी वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संवैधानिक समयसीमा एकदमै नजिक छ । अर्थशास्त्री, सर्वसाधारण, राजनैतिक कार्यकर्ता, विकास साझेदार, उद्यमी, लगानीकर्ता र बेतनभोगीहरू आ–आफ्नै ...