ज्येष्ठ नागरिक मुलुकका अमूल्य निधि हुन् । अंग्रेजीमा ‘ओल्ड ईज गोल्ड’ पनि भनिन्छ अर्थात् पाका मानिस सुन सरह हुन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९१ अक्टोबर १ देखि इन्टरनेसनल डे अफ ओल्डर पर्सन्स (अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस) को आरम्भ गरेको छ । 

नेपालले सन् १९९६ देखि यो दिवस मनाउन थालेको हो । यो वर्ष हामीले २९ औं दिवस मनायौं । यो वर्षको नारा द जर्नी टू एज ईक्वालिटी (उमेर विभेदको अन्त्य गरौं) रहेको छ । यसर्थ यसका लगि विशेष अतिरिक्त बजेट र कार्यक्रमको घोषणा गर्नुपर्छ । नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक पुजिन्छन् भनी विश्वलाई देखाउनुपर्छ ।

विश्वमा ६० वर्षमाथिको जनसंख्या १३ प्रतिशत छ भने नेपालमा करीब ३० लाख ज्येष्ठ नागरिक अर्थात् ८.२६ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ । यो जनसंख्या बढ्दो छ, जसको कारण हामीले दीर्घकालीन सोच सहितको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

नेपालको संविधानको धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हकको व्यवस्था छ । संविधानमा लेखिएको छ – ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ । नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ जारी भएको छ । यसर्थ संविधानको मौलिक हकको भावना समेट्ने यस ऐनमा समसामयिक संशोधनको बोध भएको छ । 

नेपालमा २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १ सयबाट भत्ता आरम्भ भएको हो । सो बखत ज्येष्ठ नागरिकको उमेर ७५ वर्ष तोकिएको थियो । हाल भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष तोकिएको छ । यो भत्ता रकम मासिक तीन हजार पुगेको छ तर नेपालको कानून अनुसार ६० वर्षपछि ज्येष्ठ नागरिक मानिन्छ । यसर्थ ६० वर्षदेखि ७० वर्षको उमेर समूहलाई भत्ता दिन नसकेपनि अन्य सुविधा दिने गरी परिचयपत्र जारी गर्न दबाब परिरहेको छ । वर्तमान सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसर्थ हालको ३ हजार रुपैयाँ भत्तामा स्थानीय सरकारलाई २ हजार रुपैयाँ थपेर दिने भन्ने एउटा विकल्प हुन सक्छ । दोस्रो विकल्पमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले १/१ हजार रुपैयाँका दरले थप गर्न पनि सक्छन् । तेस्रो विकल्प भनेको चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम ३ महिना अर्थात् २०७७ वैशाख १ गतेदेखि खर्च नभई बचत हुने रकमबाट भत्ता वृद्धि गरेर ५ हजार रुपैयाँका दरले दिन सकिन्छ । यस कुरामा सरकारले सकारात्मक सोच लिनुपर्छ ।

हामीले हाम्रो धर्म र संस्कृतिप्रति गर्व गरेपनि यथार्थमा ज्येष्ठ नागरिकप्रति उचित सम्बोधन गर्न सकेका छैनौं । यसर्थ स्कूल र कलेजको पाठ्यसामग्रीमा बुढेसकाल जिउने कला र उनीहरूप्रति गर्नुपर्ने सम्मानको विषय समावेश गर्नुपर्छ । छोराछोरीको मासिक कमाइको आमाबुवाको आग्रह अनुसार १० देखि २५ प्रतिशत आमाबुवाले पाउने कानून निर्माण हुनुपर्छ । जुन पालिकाले आमाबुवालाई मासिक खर्च पुग्ने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन्छ, सो आमाबुवाको सम्पत्ति शेखपछि पालिकामा जाने कानून बनाउन सकिन्छ ।

केही पालिकाले परिचयपत्र वितरण गर्ने, केहीले यातायातमा सहुलियत दिने, कसैले सिरक, कसैले थर्मस, कसैले लौंरो बाँडेका छन्, यी प्रशंसनीय कार्य हुन् । यस्ता सुविधा सामाजिक परिवर्तनका माध्यमबाट प्रदान गर्न सकिने गरी कानून र व्यवहारमा सुधार गर्न जरुरी छ । 

प्रत्येक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारको विज्ञ चिकित्सक, उपकरण, वार्ड र बेडको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी हामीले जेरियार्टिक वार्ड खडा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । यस विषयमा विज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्न छात्रवृत्ति दिन जरुरी छ । मुलुकमा कम्तिमा एउटा ज्येष्ठ नागरिककै लागि छुट्टै अस्पताल निर्माण गर्नुपर्छ । केही पालिकाले निःशुल्क ‘होल बडी’ जाँच गरिदिने, कसैले चस्मा वितरण गर्ने, कसैले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । यी सेवा आवश्यक परेका बखत सरल ढंगले हासिल हुने प्रबन्ध हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले ७५ वर्षमाथि उमेर समूहका मुटु रोगी विपन्न भएमा निःशुल्क अपरेसन गरिदिने व्यवस्था गरेको छ । यो उमेर ७० वर्षमा झार्ने र सबै उपचारमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा निःशुल्क र निजी अस्पतालमा कम्तिमा ५० प्रतिशत छुटमा सेवा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

बस, ट्याक्सी, हवाई जहाज लगायतमा ज्येष्ठ नागरिकलाई कम्तिमा ५० प्रतिशत छुट दिने र निश्चित सिट छुट्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाल सार्वजनिक सवारीसाधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०७० जारी भइ बसमा २ सिट छुट्याउने र ५० प्रतिशत भाडामा छुट दिने व्यवस्था छ । यसका लागि पेन्सनपट्टा, मतदाता परिचयपत्र वा जुनसुकै परिचयपत्र देखाएपनि सुविधा पाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थीलाई छुट दिएवापत नेपाल सरकारले भाडाका मोटरलाई बिलबूक नविकरण विशेष छुट दिएको छ । यसको  प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गरी सबैले निर्वाधरुपमा यो सुविधा पाएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नो प्रयोजनका लागि मोटर किन्दा राजस्वमा केही छुट दिनुपर्छ र पछि निजको नामबाट अर्कोको नाममा नामसारी गर्दा भने छुट दिइरहनु पर्दैन । हाल यो सुविधा विदेशी कुटनीतिज्ञलाई प्रदान गरिएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई कर छुटको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । जसअनुसार घरजग्गा खरिद लगायतमा छुट दिनुपर्छ । कुनै कम्पनीले अपार्टमेण्ट निर्माण गर्दा कम्तिमा १० प्रतिशत घर वा फ्ल्याट करीब २५ प्रतिशत छुटमा ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने गरी क्रस सब्सिडीको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सरकारले योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमाका लागि ज्येष्ठ नागरिकको प्रिमियम सरकारले नै तिरिदिने व्यवस्था छ । यो बीमा रकम १ लाखबाट बढाइ १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्छ । जुनसुकै ठाउँमा ज्येष्ठ नागरिकको छुट्टै लाइनको व्यवस्था हुनुपर्छ । मूल कुरा हाम्रा मुलुकका ज्येष्ठ नागरिकका सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको हुनुपर्छ ।

सबै ७ वटै प्रदेश र सबै ७५३ पालिकाले वृद्धाश्रम निर्माण गरी निःशुल्क सञ्चालन गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक चौतारो वा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम तयार गरी निःशुल्करुपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व (करपोरेट रेस्पोन्सबिलिटी) अन्तर्गत निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र दातृ निकायले पनि ज्येष्ठ नागरिकको हितका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । यसमा राज्यले स्पष्ट्र र अनिवार्य योगदान गर्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकले पनि आफूलाई अपडेट राख्नुपर्छ । यसका लागि बिहान बेलुकी २/२ घण्टा लेखपढ गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । कुनै ज्येष्ठ नागरिकले पीएचडी वा एमफील गर्छु भनेमा छात्रवृत्तिको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकले कुनै स्कूल वा कलेजमा प्राध्यापनको ईच्छा जाहेर गरेमा प्रतिसेसन न्यूनतम पारिश्रमिक दिने कोषको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । 

सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई आप्mनै खुट्टामा उभिन सक्ने तुल्याउनुपर्छ । यसका लागि कुनै ज्येष्ठ नागरिक आफैंले सञ्चालन गर्ने व्यवसाय भए आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वावलम्बनका लागि प्राईम लोकेसनमा व्यापारिक कारोबार गर्न छुट दिनुपर्छ ।    महिला उद्यमशील कोष, युवा स्वरोजगार कोषजस्तै ज्येष्ठ नागरिकलाई बिउ पूँजी दिने गरी च्यालेन्ज फन्ड खडा गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकद्वारा लिखित पुस्तक साझा प्रकाशन वा एकेडेमीले मुद्रित गरिदिनुपर्छ । पेन्सनवाला ज्येष्ठ नागरिकलाई निश्चित उमेरपछि पेन्सनमा २५ प्रतिशत रकम थपेर दिनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकको आफ्नै आम्दानीको बैंकको बचत खातामा ५० प्रतिशत अतिरिक्त व्याज दिनुपर्छ ।

यसैगरी आफैंले कुनै व्यवसाय गर्ने गरी १० लाख रुपैयाँसम्मको श्रण लिएमा ३ प्रतिशतसम्म व्याज लाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सो परियोजनाको बीमा गरी प्रिमियममा सरकारले अनुदान दिनुपर्छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमझै उपराष्ट्रपति ज्येष्ठ नागरिक उत्थान कार्यक्रम घोषणा गरी यसको अभिभावकत्व उपराष्ट्रपतिलाई दिन सकिन्छ । 

हाल राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र निर्माण गरेको छ । यसमा सुरक्षित, समावेशी, पहुँचयोग्य, हरित तथा सार्वजनिक खुल्ला ठाउँमा ज्येष्ठ नागरिकको पहुँच सर्वसुलभ तुल्याउने कुरा लेखिएको छ, जुन ठीक छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण, स्याहारसुसार र सुरक्षा गर्न वृद्धाश्रम, दिवा सेवा केन्द्र, यातायातमा सुविधा, औषधोपचार तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइआएको कुरा पनि आधारपत्रमा लेखिएको छ । यो कुरा पनि ठीक हो तर पर्याप्त भने छैन । ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सहज, सुरक्षित र सम्मानित हुनुपर्ने सरकारको मान्यता ठीक छ तर यी सबैको लागि कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकको सुविधा र सुरक्षा पर्याप्त छैन, उनीहरूको  ज्ञान र सीप हस्तान्तरण गर्न सकिएको छैन, असक्तको सेवा गर्न सकिएको छैन, विभिन्न रोगको उपचार गर्न सकिएको छैन भनी आधार पत्रले नै  समस्याको पहिचान गरेकाले यसको  निदानको उपायमा जानुपर्छ । 

प्रस्तावित योजनामा पारिवारिक र सामाजिक माध्यमबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने भनिएको छ, यसमा कानून निर्माण नगरी, कडाइ नगरी लक्ष्यमा पुग्न कठीन छ । यसैगरी जोखिममा रहेकालाई सहायता गर्ने भनिएको छ, यसमा आर्थिक स्रोतको व्यवस्था नगरी समस्याको समाधान गर्न सकिन्न । यस अतिरिक्त ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने सरकारी प्रस्ताव छ । यसको उत्तम तरिका भनेको ज्येष्ठ नागरिकलाई स्कूल र क्याम्पसको कक्षा कोठमा तथा सरकारी तालिम केन्द्रको सेसनमा पुर्‍याउनु नै हो । साथै योजनाको अवधारण पत्रमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सहजता प्रदान गर्ने भनिएको छ । यसका लागि दिने छुट, सुविधाको एउटा प्याकेज नै तयार गरी घोषणा गर्नुपर्छ । सबैलाई हेक्का होस्, आगामी पन्ध्रौं योजनामा ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा राम्ररी लेखिनुपर्छ र कार्यान्वयनमा खरो उत्रिनुपर्छ । 

अन्त्यमा, मुलुकभरका ज्येष्ठ नागरिकमध्ये उत्कृष्ट काम गर्ने, योगदान गर्ने कम्तिमा १० प्रतिभालाई बर्सेनि १० लाख रुपैयाँका दरले पुरस्कृत गर्ने गरी कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने र छुटमा एयर एम्बुलेन्स सेवा दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । प्रत्येक पालिकाले कूल बजेटको कम्तिमा ५ प्रतिशत रकम अनिवार्यरुपमा ज्येष्ठ नागरिकको हितमा विनियोजन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि ज्येष्ठ नागरिकलाई अन्य समूहसँग आबद्ध नगरी छुट्टै राख्नुपर्छ । यसो भएपछि आवश्यक परेका बखत ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्रै सम्बोधन गर्न राज्यलाई सहजता हुनेछ । 

सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई समानरुपमा मासिक भत्ता दिने होइन, पाकालाई बढी दिनुपर्छ । यसअनुसार ८० वर्ष माथिकालाई मासिक १० हजार रुपैयाँ, ९० वर्ष माथिकालाई २५ हजार रुपैयाँ र सो माथिकालाई मासिक ५० हजार रुपैयाँ दिनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक मल्टी भिटामिन र क्याल्सियम निःशुल्क वितरण गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई मनोरञ्जन एवं शारीरिक योगा तथा व्यायाम गर्नका लागि उपकरण सहितको ज्येष्ठ नागरिक वाटिका वा पार्कको स्थापना गर्नुपर्छ । यी र यस्ता सुविधा बढाउँदै लैजानुपर्छ । 

हामी सबै एक दिन ज्येष्ठ नागरिक हुन्छौं भन्ने कुराको हेक्का गरी आ–आफ्नो क्षेत्रबाट मन, वचन र कर्मले ज्येष्ठ नागरिकको पक्षमा काम गर्न हामी सबैलाई सद्बुद्धि प्राप्त होस् भन्ने कामना !