सिंहदरबारलाई ओझेल पारेर प्रधानमन्त्रीको सरकारी  निवासबाट सरकार सञ्चालन हुँदै आएकोमा नयाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्यो प्रथा तोड्ने संकेत गरेका छन् ।

‘केही नयाँ गर्ने’ भन्दै तेस्रोपटक सिंहदरबारको बागडोर सम्हालेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई कामकाजी बनाउन शुरू गरेको छनक देखिएको छ । 

सोमवार प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग सिंहदरबारमा छलफल गरे । सरकारका सचिवहरूलाई पनि सिंहदरबारमै निर्देशन दिए ।

सरकार सञ्चालन र प्रशासनिक बैठकहरू सिंहदरबारमै राख्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । 

पछिल्ला वर्षहरूमा अपवादबाहेक सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्का बैठक बसेका थिएनन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकलगायत महत्त्वपूर्ण कामकाज निवासबाट गर्ने गलत प्रचलन संस्थागत हुन थालेको थियो । 

बालुवाटारको गोप्य कोठामा प्रधानमन्त्रीबाहेक असम्बन्धित व्यक्तिले कर्मचारी, सेना र प्रहरीको सरुवा बढुवाको लिस्ट तयार पार्ने जस्ता गलत काम हुने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

प्रचण्डले त्यो गलत संस्कार करेक्सन गर्ने संकेत दिएका छन्, यसले कति निरन्तरता पाउने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ । 

कार्यालय समयभन्दा अघिपछि पनि सरकारी निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासलाई सरकारी अड्डासरह मान्यता दिइएको हो ।

सरकारका निर्णय पनि बालुवाटारबाट गर्ने, विदेशी राजदूतहरूलाई पनि त्यहीँ भेट्ने र राजनीतिक दलको बैठक पनि त्यहीँ बस्ने गलत प्रचलन दशकौंदेखि चल्दै आएको छ । चीन, भारत र अमेरिकाका राजदूतलाई प्रचण्डले पनि एकचरण बालुवाटारमै भेट गरिसकेका छन् ।

संसदको बैठक, राजनीतिक बैठक या उपत्यका बाहिरका कार्यक्रम बाहेक दैनिक कामकाज सिंहदरबारबाटै गर्ने प्रबन्ध गरे भने सुशासनका लागि एउटा कोशेढुंगा हुने थियो । प्रधानमन्त्री नै १० बजेदेखि ५ बजेसम्म सिंहदरबारमा बसे भने ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै कर्मचारी पनि पूरै समय कार्यालयमा बस्न बाध्य हुनेछन् । 

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकाललाई विगतको भन्दा फरक र स्मरणीय बनाउन खोजेका हुन् भने नागरिकका लागि सिंहदरबार प्रवेशमा लगाइएको बन्देज खोल्नु पर्छ । सर्वसाधारणले सरकारको प्रमुख प्रशासनिक निकायमा सहज प्रवेश पाउनु पर्छ । त्यति मात्र होइन प्रधानमन्त्रीसँग उनीहरूले भेट्न पाउनु पर्छ । 

कुनै एउटा मापदण्ड बनाएर हप्तामा ५० जना मात्र नागरिकसँग प्रधानमन्त्रीले अन्तरक्रिया गरे भने त्यो जनमुखी काम हुनेछ । जनताका वास्तविक पीरमर्का के हुन् भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले नागरिकको मुखबाटै सुन्न पाउने छन् । प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिनेहरूले वास्तविकता भन्दा बनावटी सल्लाह दिने गरेकाले सरकार र नागरिकबीच खाडल छ ।

बाबुराम भट्टराईले शुरू गरेको ‘हेल्लो सरकार’ले तत्कालीन अवस्थामा जनताका गुनासा प्रधानमन्त्रीले सुन्ने एउटा संयन्त्र खडा भएको थियो । त्यो संरचना अहिले कामकाजी छैन । नयाँ ढंगबाट त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेको एक साता पुग्दैछ । न्यूनतम् साझा कार्यक्रम र सरकारको स्वरूप अझै आइसकेको छैन ।

अहिले नै धेरै उत्साही हुने या निराश हुने अवस्था छैन । यो शुरूआतलाई निरन्तरता दिँदै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई साँच्चिकै चुस्त र कामकाजी बनाऊन् ।

कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउनका लागि सल्लाहकारको भजनमण्डली अहिले देशको अर्थतन्त्रले पनि धान्दैन ।