सहकारी ठगीमा पटकपटक नाम मुछिए पनि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कुनै प्रष्ट आधार प्रमाणबिनै आरोप लगाइएको भन्दै बचाउमा उत्रिँदै आएका सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई उनको प्रतिरक्षामा उत्रिन सकस पर्ने देखिएको छ । 

लामिछानेविरुद्ध सर्वसाधारण नागरिकको रकम हिनामिना प्रकरणमा यसअघि पनि प्रष्ट आधारसहित उजुरी परेको थियो । चेक, सेयर लगतसहितका प्रमाण पनि मिडियामार्फत पटकपटक सार्वजनिक भएका थिए । तरपनि उनै लामिछानेलाई स्वार्थ बाझिने गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न दिइयो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लामिछाने स्वार्थ बाझिने गरी गृहमन्त्री भएको भन्दै पटकपटक सहकारी प्रकरणको छानबिनको लागि संसदीय समिति गठनको माग पनि गरिरह्यो । तर लामिछाने आफैंले भन्दा पनि सरकारमा रहेका एमाले र माओवादीका नेता उनको बचाउमा उत्रिरहे ।

तर सर्वसाधारणको उजुरीपछि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतकै प्रहरी प्रशासनले रवि लामिछानेले प्रक्रिया नै नपुर्याइ गैरकानूनी रुपमा बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीबाट २ करोड रुपैयाँ लिएको प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको पाइएको छ । 

सरकारी वकिल कार्यालयले रुपन्देहीस्थित जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा लामिछानेले प्रक्रिया नै पूरा नगरी सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडियाको नाममा २ करोड लिएको विषय उल्लेख छ । 

१० हजार बचतकर्ताको १ अर्ब ३१ करोड बढी रकम हिनामिना भएपछि उनीहरूले जाहेरी दिएका थिए । जाहेरीपछि प्रहरीले अनुसन्धान पनि अगाडि बढायो । बुटवल प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा गृहमन्त्री लामिछानेले गैरकानूनी रुपमा २ करोड लिएको प्रष्टै उल्लेख गरिएको छ । 

तर २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा प्रहरीले नै प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भनेर किटान गरिएका गृहमन्त्री लामिछानेको नाम छुटाइएको छ । सहकारीको रकम व्यक्तिको नाममा लाने प्रक्रियामा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा चेक जम्मा गरिदिने सहकारीकै रोशनी गुरुङ परेकी छिन् । उनीलाई हिरासतमा राखिएको छ । तर प्रहरीले दोषी किटान गरेका गृहमन्त्री लामिछानेको सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादीमा उल्लेख नगरी उन्मुक्ति दिएको छ । 

तर लामिछानेले स्वार्थ बाझिने गृह मन्त्रालय नै लिएपछि उनीमाथिको अनुसन्धान नै कमजोर भएको छ । सहकारी ठगीमा २८ जना प्रतिवादी बनाइए । तर गृहमन्त्री भएका लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । तर सत्ता साझेदारीमा २१ सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका लामिछानेमाथि गम्भीर आरोप लागेपछि समीकरणको विषय झन् पेचिलो भएर जाने देखिएको छ । 

लामिछानेका विषयमा प्रमाण नै आएपछि अब पार्टीहरू बचाउमा उत्रिए पनि सम्हाल्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलवार झापामा लामिछानेको नाम नलिइ केहीले सहकारीलाई ठगीखाने ठाउँ बनाएको टिप्पणी गरे । 

‘कतिपय सहकारी ठीकठाक चलेका छन् । तर केहीले सहकारीलाई ठगी खाने ठाउँ बनाएका छन्,’ ओलीले भनेका छन्, ‘गैरसहकारी व्यक्तिहरू प्रवेश गरेर बदनामी गर्ने र ठग्ने गरेका छन् । मान्छे लुट्ने काम भएको छ । अर्बौँ रुपैयाँ लुट्ने काम भयो ।’ 

सहकारीलाई यस्तो ठगीको पञ्जाबाट मुक्त गराउनुपर्ने उनले बताए । सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नताको अर्को विषय आएलगत्तै ओलीले अर्थपूर्ण रुपमा यस्तो बोलेका हुन् । 

लामिछानेका विषयमा यसअघि यस्ता विषय आउँदा सत्ता समीकरणकै नेता बचाउमा उत्रिन्थे । तर पछिल्लो घटनापछि एमाले र माओवादीका नेता उनको प्रतिरक्षामा उत्रिने मनस्थितिमा देखिएका छैनन् । स्वार्थ बाझिने हिसाबले नै गृह मन्त्रालय लामिछानेले लिएको विषय पुष्टि हुँदै गएपछि एमाले र माओवादीकै नेताहरूको प्रतिक्रियाबाट यो बुझ्न सकिन्छ । 

माओवादीका सचिव लीलामणि पोखरेल सत्ता समीकरणमा आबद्ध नेतामाथि प्रश्न उठ्दा सरकारमाथि नै लक्षित नहुने बताउँछन् । तर राज्यकै निकायले गरेको अनुसन्धानमा दोषी देखिएको हो भने यो भन्दा ठूलो नैतिक प्रश्न अर्को नहुने उनी बताउँछन् । 

‘सत्ता वा समीकरणमा रहेका नेतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । हिजो कांग्रेसमा प्रश्न उठ्यो । बालकृष्ण खाण जेलमा परे । आरजु राणाको विषयमा प्रश्न उठ्यो । प्रश्न उठ्नेबित्तिकै सरकारमाथि नै लक्षित हुने  र सरकारमा रहेका दल अपोजिसनमा गइहाल्ने भन्ने हुँदैन,’ पोखरेल भन्छन्, ‘बेलायतमा पदीय हैसियतमा प्रश्न उठ्यो भने प्रधानमन्त्री राजीनामा नै गरेर बयान दिन आउँछन् । हाम्रोमा झण्डा हल्लाएर बयान दिन जान्छन् ।’

पटकपटक प्रश्न उठेपछि अब एउटा टुंगोमा नपुगी नहुने उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीले यसअघि सरकारी निकायले छानबिन गर्दा रवि लामिछाने दोषी नदेखिएको र भविष्यमा दोषी देखिए छानबिन नरोकिने प्रष्ट बताउनुभएको छ,’ उनले थपे, ‘प्रहरीले छानबिन प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीबारे गरेको अध्ययनले नयाँ स्थिति खडा भयो । अब रवि लामिछानेका निम्ति नैतिक प्रश्न उठ्यो यसमा के गर्ने उहाँले सोच्ने हो । पटकपटक प्रश्न उठेपछि यो विषय अब एउटा टुंगोमा पुग्नैपर्छ ।’ 

प्रहरीले लामिछाने दोषी भएको भन्दै किटानी गरे पनि मुद्दामा प्रतिवादी नबनाइएको विषय गम्भीर भएको सचिव पोखरेल बताउँछन् । 

‘प्रहरीको अनुसन्धानमा दोषी देखिन्छ भनेपछि प्रतिवादी बनउनुपर्ने हो । कानूनी राज्यको पालना गर्ने हो भने प्रतिवादी किन बनाइएन ? ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ भनेको यही हो,’ उनी भन्छन्, ‘कानूनी राज्यको राज्यको पालना गर्ने हो, दण्डहीनाता, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको विषय अगाडि बढाउने अब यत्तिकै केही नभए जसरी चुप लागेर बस्न मिल्दैन ।’ 

आफू अनुकूलको राजनीतिक परिस्थिति नहुँदा नेपाली कांग्रेसले अर्घेल्याइ देखाएको भए पनि आफ्ना नेता जेल पठाउने माओवादी अरुका बारेमा प्रश्न उठ्दा समिति नै गठन गर्न नहुने अडानबाट ब्याक हुनुपर्ने पोखरेल बताउँछन् । 

‘प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुभयो । कांग्रेसले हामी मान्दैनौं भन्यौं । आरोपित रवि लामिछानेले आफैं आएर जवाफ दिन्छु भने तर कांग्रेसले बोल्नै नदिने हठ देखायो । कांग्रेसको हठ पनि अति नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर अनुसन्धानमा दोषी देखिएपछि माओवादीले बचाएर कोही बच्दैनन् । किनकि माओवादीका नेता एकपछि अर्को समातिएका छन् । माओवादीको सेकेन्डम्यान, शान्ति प्रक्रियाका एउटा हस्ती जेल जाँदा माओवादी चुप लाग्नुपर्ने, केही भन्न नहुने । अरुका बारेका प्रश्न उठेपछि छानबिन गर्नै नहुने यस्तो पनि हुन्छ राजनीतिमा !’

लामिछानेका एकपछि अर्को विषय आइरहेको भन्दै यी विषय सहजै अगाडि बढ्न सक्नेमा सचिव पोखरेल सन्देह व्यक्त गर्छन् । संसदीय समिति बनाएपछि पदमा बस्न नमिल्ने भएकोले समिति गठनका लागि सत्तारुढ दलले इच्छा नगरेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ ।

सहकारीमा ५० हजारभन्दा बढीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन समितिको मागको विषय प्रमाणित भएको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा बताउँछन् । 

‘संसद्मा यति कुरा भनियो– सहकारीको रकम अपचलन भएको छ, प्रहरीको अनुसन्धान विश्वसनीय छैन । त्यसकारण संसदीय छानबिन आवश्यक छ । हामीले भनेको कुरा प्रमाणित भयो,’ थापाले मंगलवार कञ्चनपुर पुगेर भने, ‘हिजो सरकारी वकिलले प्रहरीको अनुसन्धानलाई आधार बनाएर मुद्दा दायर गर्यो । प्रहरीले के भन्यो भने– सहकारीमा ठगी गर्ने र अहिलेको गृहमन्त्री एउटै हुन्–होइनन् भनेर जाँच्ने मसँग क्षमता छैन भनेपछि अब संसदीय बनाएर खोज्नु पर्यो कि परेन !’ 

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडिया प्रालिका नाममा १३ करोड रुपैयाँ ट्रान्सफर हुँदा प्रक्रिया नै पूरा नगरी लामिछानेले २ करोड रुपैयाँ लिएको भेटिएको हो । 

यसअघि गृहमन्त्री लामिछानेले कुनै पनि सहकारीमा आबद्ध नभएको दाबी गर्दै आएका थिए । सेयरधनी, सञ्चालक, बचतकर्ता र ऋणिसमेत आफू नरहेको उनले पटकपटक दाबी गर्दै आएका छन् । तर उनका लागि सहकारीको बचत सदस्य भएको नाममा धितोसहितका प्रक्रिया नै पूरा नगरी यतिधेरै ऋण प्रवाह भएको पाइएको छ । यो गर्नु गैरकानूनी हो । लामिछानेलाई विनाप्रक्रिया जीबी (गीतेन्द्रबाबु) राईले ऋण मिलाइदिएका थिए । यस ऋणमा लामिछानेले २ करोड रुपैयाँको २ किस्ता तिरेको दाबी गरिएको छ । तर यसरी २ किस्ता तिरेको ऋणको रकम पनि सहकारीकै भएको प्रहरीको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । 

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला सहकारी ठगी प्रकरणमा विभिन्न हिसाबले प्रश्न उठेपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले राजनीतिक हिसाबले मात्रै विषय उठाउनु गम्भीर भएको बताउँछन् । 

‘सहकारीको विषयमा विभिन्न हिसाबले कुरा उठेका छन् । तर लोकतन्त्रमा व्यक्तिको जवाफ सुन्ने धैर्यता प्रमुख प्रतिपक्षीले राखेन । यो कुनै व्यक्ति विशेषको विषय होइन । देशभरका सहकारी पीडितले न्याय पाउने विषय हो,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘यो विषयमा के भएको हो भनेर हामीले गृहमन्त्रीकै मुखबाट सुन्न चाहेका थियौं । यसमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न पनि पर्छ । तर एक व्यक्तिलाई तारो बनाएर सरकारको स्पिरिटलाई बिगार्ने, सत्ता साझेदारी दलमा फाटो ल्याउने र राजनीतिक रङ दिने प्रयत्न हुने र मिडियाले भनेकै भरमा पद छोड्ने वा राजीनामा दिने भन्ने हुँदैन ।’

राज्यका सम्बन्धित निकायले रवि लामिछाने दोषी हो भनेमा उनलाई बोकिरहने पक्षमा आफूहरू नभएको उनी बताउँछन् । 

‘सहकारी ठगीको विषयलाई बेकार भनेका छैनौं । राज्यका सम्बन्धित अंगबाट दोषी हो भनेपछि दृष्टिकोण बनाउँछौ,’ उनले भने, ‘प्रहरीले दोषी उजागर गरेको हो र प्रमाण पुग्दा पनि प्रतिवादी नबनाइएको हो भने त्यो सम्बन्धित  अड्डाको जवाफदेहिताको कुरा हो । अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ । दोषी देखिए कारबाही हुनुपर्छ । काम गर्न राज्यको अंगलाई समय दिऊँ ।’

गृहमन्त्री सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएको भन्दै मंगलवार बुटवलमा पीडितहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । आफूहरूका माग पूरा नगरे काठमाडौंमा आएरै प्रदर्शन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । 

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आफ्नो दलले उठाउँदै आएको विषय सत्य सावित भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उभिएर देश र जनतालाई गुमराहमा राखेको भन्दै उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिने रवि लामिछाने छुट्याउन पनि छानबिन समिति आवश्यक रहेको बताए । 

‘सहकारी प्रकरणको पछिल्लो विषयले हामीले उठाएको कुरा सत्य भन्ने पुष्टि भएको छ । प्रधानमन्त्रीले नै संसद्का रोस्ट्रममा उभिएर देश र जनतामा गुमराहमा राख्नुभएको रहेछ भन्ने प्रष्टै देखियो,’ लेखकले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीले गरिरहेको छानबिनमा लामिछानेको विषय केही छैन भनेर असत्य जानकारी दिनुभयो । तर प्रहरीकै प्रतिवेदनमा गैरकानूनी रुपमा २ करोड लिएको विषय उल्लेख भएको छ ।’ 

अब गोर्खा मिडियाको प्रबन्धक रवि लामिछाने र गृहमन्त्री रवि लामिछाने एउटै हुन् कि होइनन् भन्नेबारेमा छानबिन आवश्यक भएको उनी बताउँछन् । 

‘अब उहाँहरूले अर्को रवि लामिछाने को हो भन्नुहुन्छ ? त्यसैकै लागि छानबिन समिति बनाउनुपर्ने भयो,’ लेखक भन्छन्, ‘गोर्खा मिडियाका प्रबन्धक रवि लामिछाने र गृहमन्त्री रवि लामिछाने एउटै हुन् वा होइनन् यसका लागि पनि अब छानबिन समिति चाहिने भयो ।’

सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीः सुशासन/संविधानविद्को राय– रविमाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउनुपर्छ