काठमाडौं, ३० असार— लोक सेवा आयोगले नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न सक्नेगरी नयाँ आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । लोकसेवाले आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को कार्यतालिका दुई चरणमा कार्यतालिका निर्धारण गरेको छ ।

एक चरणमा निजामति र अर्को चरणमा चाहिँ सुरक्षा निकाय तर्फ कर्मचारी भर्ना गर्ने गरि कार्य तालिका सार्वजनिक गरेको छ । कार्यतालिमा नयाँ भर्ना, बढुवा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा लगायतको लागि समय निर्धारण गरिएको छ ।

लोक सेवाले आफ्नो निरन्तर कार्य अनुसार उक्त कार्य तालिका प्रकाशन गरेको हो । संसदमा कर्मचारी समायोजन विधेयक पेश भइसकेको अवस्थामा पनि लोक सेवाले चाहिँ आफ्नो नियमित कार्यतालिका प्रकाशन गरेको हो ।

संसदमा यसै साता पेश भएको कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित भएमा आउँदो एक वर्ष नयाँ कर्मचारी भर्ना रोकिने छ । ‘नयाँ भर्ना, बढुवा र आन्तिक प्रतिस्पर्धाको विषयमा लोकसेवाले धेरै पहिलेदेखिनै कार्यतालिका प्रकाशन गर्छ,’ लोक सेवाका एक अधिकारीले शुक्रवार लोकान्तरसंग भने, ‘विधेयक पास हुने वा नहुने कुरासँग लोकसेवालाई मतलब हुँदैन ।’

विधेयक पास हुने वा नहुने विषय फरक भएको र लोक सेवाको कार्यतालिका फरक भएको उनले बताए । कर्मचारी भर्नाको लागि सरकारले नै लोक सेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने भएकोले सरकारले उक्त अनुरोध नगरेमा नयाँ पदपूर्ति स्वतः रोकिने छ ।

समायोजन विधेयक पास भएमा सरकारले कर्मचारी नमाग्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्ने उनले बताए । तर लोक सेवा आयोगले चाहिँ नयाँ कर्मचारी भर्ना रोक्ने सरकारको प्रस्तावलाई पहिले देखिनै विरोध गर्दै आएको छ ।

लोक सेवाले देशमा लाखौं मान्छेहरुलाई व्यस्त बनाइरहेको अवस्थामा भर्ना रोकिने वित्तिकै दक्ष जनशक्ति खाडी जान बाध्य हुने र उनीहरुमा डिप्रेसन हुने बताउँदै आएको छ । संसदीय समितिमा हुने दफावार छलफलमा आफ्ना कुरा राख्ने आयोगको तयारी छ ।

लोक सेवा आयोगका सह सचिव किरण शर्माले भर्ना रोकिएमा राम्रा मान्छे विदेश जाने र नराम्रा मान्छे भोलि सकारी सेवामा प्रवेश गर्ने वातावरण निर्माण हुन सक्ने बताए । राम्रा मान्छे सकारी सेवामा नआएमा सेवा प्रवाह पनि राम्रो नहुने उनले बताए ।

कमजोर व्यक्ति सरकारी सेवामा प्रवेश गरेमा गलत पोलिसी निर्माण गर्ने र नेताले जे भन्यो त्यही मान्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने पनि उनले बताए ।

संविधानमा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रदेश लोक सेवा वा केन्द्रीय लोक सेवाले गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले पनि नेताहरुले अहिलेको विधेयक ल्याएको उनले बताए ।

नेताहरुले लोक सेवा आयोगलाई कमजोर बनाएर आफ्ना भरौटेहरुलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गराउनको लागि कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याएको भन्दै पूर्व प्रशासकहरुले आलोचना गरेका छन् ।

हेर्नुहोस् कार्यतालिका :

---

---