अर्बौंको पुल माग्दै मन्त्रीदेखि सांसदसम्मको लर्को, सडक विभागमा निवेदनको चाङ

खानेपानी मन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको अनुमानित लागतसहित ५ वटा पुल निर्माणका लागि योजना समावेश गरिदिन भन्दै सडक विभागमा निवेदन दिएका छन् ।

उनले आफ्नो मन्त्रालयकै लेटर प्याड प्रयोग गरेर २०८० चैत १९ गते निवेदन दिएका थिए । उनको निवेदन २०८० चैत २३ गते सडक विभागको पुल महाशाखामा दर्ता भएको छ ।

धनकुटा जिल्लामा ३५/३५ करोडका दुईवटा, ३०/३० करोडका दुईवटा  र २५ करोडको एउटा पुल निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरी बजेट विनियोजन गरिदिन भन्दै उनले निवेदन दिएका हुन् ।

तमोर नदी चिम्राहघाट मोटरेबल पुल,  तमोर नदी सफाइटार मोटरेबल पुल, अरुण नदी अखुवाटार मोटरेबल पुल, अरुण नदी अँधेरीघाट मोटरेबल पुल र तमोर नदी छिम्सुवा- उखुवारी पुल निर्माणका लागि योजना समावेश गरिदिन उनले निवेदन दिएका हुन् ।

पाँच योजनामध्ये अरुण नदी अखुवाटार मोटरेबल पुललाई भने निवेदनमै रातो रंगले हाइलाइट गरिएको छ ।

त्यसैगरी ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि पुल निर्माणको योजना समावेश गरिदिन सडक विभागलाई निवेदन दिएका छन् । चैत २० गते उनको निवेदन सडक विभागमा दर्ता भएको छ ।

लुम्बिनी रारा राजमार्गअन्तर्गत जाजरकोटको कुरो गाउँपालिकास्थित विभिन्न खण्डमा पुल निर्माणका लागि थुप्रै योजनाहरू समावेश गरिदिन उनले निवेदन दिएका छन् ।

जाजरकोटको कुरो गाउँपालिका-५ को दम्दाला खोला, खुर्पा खोला, वडा नम्बर ७ स्थित गारघट्ट खोला, सिर्प खोला, पाटा खोला, वडा नम्बर ८ स्थित पँधेरी खोला, काफल खोला र छान्ने खोलामा मोटरेबल पुल निर्माण गरिदिन मन्त्री बस्नेतले निवेदन दिएका हुन् ।

त्यसैगरी सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ स्थित गारराङ्सी खोला, वडा नम्बर ९ को पाखिन खोला र वडा नम्बर ८ को खरिल्ला खोलामा पुल निर्माणको योजना समावेश गरिदिन उनले निवेदन दिएका हुन् ।

नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य तथा पाल्पा- २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य ठाकुरप्रसाद गैरेले पाल्पा जिल्लाका लागि  २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँका ३५ वटा योजना समावेश गरिदिन भन्दै निवेदन दिएका छन् ।

सडक विभागमा गैरेले दिएको निवेदन चैत १५ गते दर्ता भएको छ । मोटरबाटो स्तरोन्नति, मोटरेबल पुल, कालोपत्रे सडक निर्माणसहित विभिन्न योजनाहरू समावेश गरिदिन गैरेले निवेदन दिएका हुन् ।

त्यसैगरी नेकपा एमालेका सचिव एवं ताप्लेजुङबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले पनि थुप्रै योजनाहरू समावेश गरिदिन भन्दै निवेदन दिएका छन् ।

आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर २ रमितेबाट फुङलिङ नगरपालिका वडा नम्बर ३ भाटेघाट जोड्ने सडकमा पुल निर्माण गर्न १० करोड, सोही वडाको अर्को पुलका लागि ५ करोड, पाथिभरा याङवरक चाक्सिबोटेबाट पाँचथर जोड्ने पुलका लागि ५ करोड रुपैयाँको योजना समावेश गरिदिन उनले निवेदन दिएका हुन् ।

त्यसैगरी सिरिजंघा गाउँपालिकाको पञ्चमीबाट सिदिङ्वा गाउँपालिकाको मिश्रटार जोड्ने पुलका लागि ४ करोड, सिदिङ्वा गाउँपालिकाको सिलसिलेबाट पाँचथरको याङवरक जोड्ने पुलका लागि ५ करोड रुपैयाँ, फत्तालुङ गाउँपालिकाको छिरुवाबाट सुङसावु तापेथोक पुलका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइदिन उनले निवेदन दिएका छन् ।

त्यसैगरी अन्य थुप्रै योजना समावेश गरिदिन भट्टराईले पेश गरेको निवेदनमा माग गरिएको छ ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक समेत रहेका मकवानपुर- २ का सांसद महेशकुमार बर्तौलाले समेत ३ अर्ब रुपैयाँको २२ वटा योजना समावेश गरिदिन माग गरेका छन् ।

आफ्नो संसदीय क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विभिन्न स्थानीय तहमा सडक र पुल निर्माणका लागि उनले रेड बूकमा योजना समावेश गरिदिन निवेदन दिएका हुन् ।

भीमफेदीबाट कैलाश गाउँपालिकासम्मको चुनिया–नामटार–कालिकाटार सडक स्तरीकरण गर्न ३० करोड, काठमाडौं-मकवानपुरअन्तर्गत चित्लाङ-चन्द्रागिरी-थानकोट सडक स्तरीकरण तथा कालोपत्रे गर्न ४० करोड रुपैयाँको योजना समावेश गरिदिन भन्दै बर्तौलाले निवेदन दिएका हुन् ।

त्यसैगरी मकवानपुरगढीबाट इन्द्रसरोवर सडकका लागि ३० करोड, भीमफेदी गाउँपालिकाका लागि २० करोड, राक्सिराङका लागि ३ करोड, मकवानपुरका अन्य विभिन्न सडकका लागि ७० करोड रुपैयाँको योजना उनले मागेका छन् । त्यसैगरी विभिन्न ठाउँमा पुल निर्माणसहित अन्य सडक निर्माणका लागि समेत उनले योजना मागेका छन् ।

त्यसैगरी गुल्मी-१ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले पनि नाम संशोधन गरी क्रमागतरूपमा समावेश गरी बजेट विनियोजन गरिदिन भन्दै सडक विभागमा निवेदन दिएका छन् ।

बढीगाढ नदीमा पक्की पुल निर्माण, चन्द्रपुर गाउँपालिका सोता र गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको घोराहा जोड्ने योजनाको नाम संशोधन गरी चन्द्रकोट गाउँपालिका पुल्कामुख र गुल्मी दरबार गाउँपालिका -१ शिवपुरी जोड्ने पक्की पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिदिन भण्डारीले निवेदन दिएका हुन् ।

उदयपुर- २ बाट निर्वाचित नेकपा एमालेका सांसद अम्बरबहादुर रायमाझीले पनि १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँका १३ वटा योजना माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी, रुकुम पश्चिमका सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले ३९ करोड रुपैयाँको ८ वटा योजना समावेश गरिदिन भन्दै सडक विभागमा निवेदन दिएका छन् ।

गत वर्षकै ३ सय योजना कार्यान्वयनमा आएन, यो वर्ष २३६ योजनाको माग 

यसरी २०८० चैत २७ गतेसम्म संघीय सरकारका मन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सांसददेखि स्थानीय तहका गरी कुल २३६ वटा निवेदन दर्ता भएको पुल महाशाखाका इन्जिनीयर विमलकुमार बस्नेतले बताए ।

डिमान्ड गर्नेमा नेकपा एमालेका सांसददेखि  मेयर/अध्यक्ष  जितेका स्थानीय जनप्रतिनिधि बढी रहेको देखिन्छ । बजेट निर्माणको क्रम शुरू भएकाले धमाधम निवेदन दर्ता भइरहेको छ ।

'गत वर्ष पनि यसैगरी डिमान्ड भएर आएका ३ सय योजनाहरू रेड बूकमा परेको थियो । तर, बजेट अभावका कारण कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेन,' बस्नेतले लोकान्तरसँग भने, '५/५ लाख रुपैयाँ बजेट राखेर ती ३ सय नयाँ योजना रेड बूकमा समावेश गरिएको थियो ।'

पुल निर्माणका लागि गर्नुपर्ने डीपीआर समेत गर्न उक्त रकम नपुग्ने भएपछि गत वर्षका कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा नआएको उनले खुलाए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, सांसद, नेतादेखि स्थानीय तहसम्मले जसरी पनि योजना पारिदिनुपर्‍यो भनेर दबाब दिने गरेकाले कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्थिति हुँदाहुँदै पनि दबाब थेग्न नसकेर रेड बूकमा  पार्ने गरिएको पुल महाशाखाका अर्का एक कर्मचारीले बताए ।

'गत आर्थिक वर्षमै पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएर ठेकेदारले बिल समेत पेश गरिससकेको भए पनि ५ अर्ब रुपैयाँ हालसम्म भुक्तानी गर्न सकिएको छैन,' पुल महाशाखा प्रमुख ललिजन खनालले लोकान्तरसँग भने, 'गत वर्षकै योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । अझै पनि डिमान्ड भएर आउने क्रम जारी नै छ ।'

गत वर्ष १३ सय पुलको योजना रेड बूकमा परेकोमा ७ सय नयाँ योजना थिए । त्यसमध्ये यसरी नेता तथा सांसदले माग गरेका ३ सय योजना थिए ।

'नयाँ ठेक्कामध्ये स्थानीय पुलअन्तर्गत झन्डै ९० वटा योजना र रणनीतिक पुलतर्फ ५६ वटा योजनाको सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको थियो,' पुल महाशाखाका एक कर्मचारीले थपे, 'तर, अर्थले पनि त्यसमा कुनै सहमति दिएन ।'

आगामी आर्थिक वर्षका लागि पुनः योजना समावेश गरिदिन भन्दै नेताहरूले चर्को दबाब दिइरहेका छन् ।

दबाबका कारण रेड बूकमा परे पनि ती योजना आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा आउनेमा पुल महाशाखाकै कर्मचारीहरू विश्वस्त छैनन् ।