काठमाडौं, १३ फागुन — भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको पहिलो भ्रमण गर्दा अघिल्ला सरकारहरूले नेपाललाई गरेका प्रतिज्ञा पूरा नगरेको आरोप लगाएका थिए । त्यतिखेर उनी र उनका समकक्षी सुशील कोइरालाले खुबै तामझामका साथ संयुक्त रूपमा प्रहरी एकेडमी परियोजना उद्घाटन गरेका थिए । तर यो परियोजना पछि त्यत्तिकै सेलायो अनि मोदीको आलोचना उनकै लागि मजाक साबित भयो ।

भारतले नेपालमा गर्छु भनेर नगरेका कामहरूको लामै सूचीमा एकेडमी पनि पर्छ । भारतले लगानी गरेको सडक परियोजना अनि महाकाली नदीमा उच्चस्तरीय जलविद्युत् परियोजनालाई पनि अघि बढाएको छैन । ‘यसरी भारतले नेपालमा आफ्नो विश्वसनीयता आफैं गुमाएको छ,’ राजनीतिक टिप्पणीकर्ता तथा लेखक युवराज घिमिरे भन्छन् ।

यस्ता विषयले हालैका वर्षमा बिग्रिएका नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाएका छन् । भारतले धेरै पेलेकाले अब नेपालले त्यसको प्रतिकार गरिरहेको स्थिति छ । काठमाडौंमा नयाँ सरकार बनेपछि दुई देशबीचको खाडल बढ्दो छ र यसले गर्दा भूराजनीतिक परिवर्तनको स्थितिमा नेपाल पुगेको छ । भारतको परम्परागत थिचोमिचोलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि नेपालले चीनको सहायता लिइरहेको छ ।

तिब्बतसँग जोडिएको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण देशमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउनका लागि बेइजिङ पनि उद्यत छ । नयाँ दिल्लीसँग सम्बन्ध बिग्रँदै गर्दा चीन नेपालमा प्रवेश गर्न पाएर खुशी छ ।

जलविद्युतदेखि लिएर सिमेन्टसम्ममा चिनियाँ व्यापार कम्पनीहरू दक्षिण एसियाको सानो मुलुक नेपालमा प्रवेश गरिसकेका छन् । चिनियाँ इन्टरनेट प्रदायकहरूले भारतीय एकाधिकार तोडिरहेका छन् । चिनियाँ पर्यटकहरू नेपालमा ठूलै संख्यामा आइरहेका छन् । नेपाली विद्यार्थीहरू भारतमा भन्दा चीनमा पढ्न गइरहेका छन् अनि सयौं नेपाली अधिकारीहरूलाई वर्षैपिच्छे चीन भ्रमणको निम्तो दिने गरिएको छ ।

बेइजिङले नेपालमा आकर्षण मात्र दिइरहेको नभई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि बर्साइरहेको छ । यो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा नेपालले पाएको प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको लगभग ६० प्रतिशत अर्थात् ७९.२६ मिलियन डलर चीनले दिएको छ । भारत त ३६.६३ मिलियन डलरका साथ सुदूर दोस्रो स्थानमा छ ।

यो घटनाक्रमले भारत आत्तिएको छ । चीन नेपालमा प्रभावशाली हुँदै जाँदा भारतले आफ्नो छिमेकमा देखाएको प्रभाव सीमित हुँदै गएको छ अनि नेपाल त भारतका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण छ किनकि चीनसँगको मध्यवर्ती क्षेत्रका रूपमा नेपाल रहेको छ ।

भूराजननीतिक तनावको यो वातावरणमा विशाल परियोजनाहरूले रणनीतिक प्रवृत्ति तथा विचारको पूर्वानुमान गराउन सक्छन् । श्रीलंकामा सन् २००९ मा गृहयुद्ध अन्त्य भएपछि चीनले भारी लगानी गर्न थाल्यो अनि अहिले एक रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण बन्दरगाहमा कब्जा जमायो । पाकिस्तानमा चीनले ५५ अर्ब डलरको आर्थिक कोरिडोर बनाएको छ र अरब सागरमा उसले जलसेनाको अड्डा बनाउँदैछ । माल्दिभ्समा उसले टापुहरू किनिरहेको छ र बन्दरगाह पनि बनाइरहेको छ । चीनसँग निकट सम्बन्ध भएका राष्ट्रपतिले संकटकाल लगाएर त्यहाँ राजनीतिक संकट गहिरिँदै जाँदा अघिल्लो साता चीनले त्यस क्षेत्रमा जलसेना पठाएको थियो ।

साउथ चाइना मर्निङ पोस्टको दिस वीक इन एसियासँगको हालैको अन्तर्वार्तामा कम्युनिस्ट नेता केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ नेतृत्वमा बूढीगण्डकी नहर परियोजनालाई पुनरुत्थान गर्ने बताएका थिए । पूर्ववर्ती देउवा सरकारले त्यसलाई रद्द गरिदिएको थियो । ओलीले भौगोलिक रूपमा टाढा रहेको चीनसँग सम्पर्क बढाउनुको महत्त्वलाई पनि जोड दिए । विकास निर्माण लगानीमार्फत नेपाललाई उपलब्ध विकल्पलाई विविधीकरण गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताएका थिए ।

‘हामीसँग दुई छिमेकी छन् भन्ने हामीले बिर्सनुहुँदैन । हामी एक देशमा निर्भर रहन चाहँदैनौं अनि एउटा विकल्पमा सीमित रहँदैनौं,’ उनले भने । ‘नयाँ संविधान आएर तीन तहको सरकार बनाउने निर्वाचन सम्पन्न गरेसँगै हामीले राजनीतिक परिवर्तन हासिल गरिसकेका छौं । हामीले संघीय गणतन्त्रका रूपमा यात्रा आरम्भ गरिरहँदा अब नेपालको आर्थिक परिवर्तनमा ध्यान फेरि केन्द्रित गर्नुपर्ने समय हो ।’

चीनको वृद्धि तथा आफ्ना जनताका लागि समृद्धि निर्माण गर्ने क्षमतालाई उनले प्रशंसा गरे अनि ‘चीन सरकारले हाम्रो विकास निर्माणमा योगदान गर्न रुचि देखाएको आफूले पाएको’ पनि उनले बताए ।

भारतसँग ओलीको असहज सम्बन्ध, आर्थिक वृद्धि गर्नैपर्ने नेपालको बाध्यता, भारतको सीमित क्षमता र खराब ट्य्राक रेकर्ड अनि चीनले नेपाललाई सहायता दिनका लागि देखाएको चासो तथा क्षमता यी सबैले आगामी दिनमा नेपाली अर्थतन्त्रमा चीनको महत्त्वपूर्ण सहभागितालाई इंगित गर्छन् ।

देवाशीष रोय चौधरी (साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट)