काठमाडौं, ४ फागुन– एक महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रो पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन् । 

शुरुमा एमालेबाट आफूसहित तीन जनाको शपथ लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसपछि एमाले र माओवादीका तर्फबाट चारजना मन्त्री थप गरेका थिए । 

पहिला माओवादी केन्द्रले पार्टी एकिकरणबारे ठोस निर्णय नभएका कारण सरकारमा जान मानेन । माओवादीसँग पार्टी एकताबारे लिखित सहमति  माओवादी केन्द्र दोस्रो पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तामा सहभागी भयो । उसले गृहमन्त्रीमा रामबहादुर थापा र आपूर्ति मन्त्रिमा मातृका यादवलाई सरकारमा पठाएको थियो । 

दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गर्न लागि परेका ओलीले त्यसबीचमा संघीय समाजवादी फोरम र राजपासँगपनि सरकारमा सहभागिताका विषयमा विभिन्न चरणमा कुराकानी गरे । 
फोरमले सरकारमा जाने आधिकारीक निर्णय नै गरिसकेको छ । तर, सरकारको नेतृत्व गरेको एकमहिनापछि ओलीले विस्तार गरेको सरकारमा पनि फोरमको सहभागीता हुन सकेन जसका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तार अझै पूर्ण हुन सकेको छैन । 

फोरम किन सहभागी भएन ?

फोरमपनि सरकारमा सहभागी हुने भएपछि वाम गठवन्धनका दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीच तीनवटा मन्त्रालय फुटाउने सहमति भयो । 

शुरुमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १७ मन्त्रालय रहेन निर्णय भएको भएपनि फोरमलाई सरकारमा ल्याउन भन्दै तीन मन्त्रालय थप गर्ने निर्णय भएको थियो तर तेस्रो पटकको विस्तारमा पनि फोरमको सहभागीता हुन सेकेको छैन । 

फोरम सरकामा सहभागी हुने भनिएको भएपनि सरकारसँग संविधान संशोधनको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा उ सरकारमा सहभागी भएको छैन । एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसहित फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि हस्ताक्षर गर्ने भनिएको भएपनि त्यसमा हस्ताक्ष हुन नसक्दा सहमतिको अर्को बुँदा फोरमको सरकामा सहभागीता अनिश्चित भएको फोरमका एक नेताले बताए । 

उनका अनुसार फोरमले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग संविधान संशोधन गरी पूरा गर्न प्रधानमन्त्री सहमत नभएका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओली भने मौखिक सहमतिका आधारमा फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउन चाहन्छन् । सरकारमा आएपछि अन्य कुराहरु मिलाउन सकिने उनले बैठकहरुमा समेत भन्ने गरेका छन् । तर फोरम भने अमूर्त सहमतिका आधारमा सरकारमा नजाने ति नेताले बताए ।

राजपाको पनि चाहना

फोरमसहित अर्को मधेसवादी दल राजपालाई पनि सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरसँग विभिन्न चरणमा वार्ता भएको थियो । तर राजपाले संविधान संशोधनबारे सरकारसँग सहमति गरेर मात्र सरकारमा सहभागी हुने जनाएपछि सरकारमा सहभागीता रोकिएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने आश्वासन दिएपछि राजपा पनि सरकारमा जान इच्छुक देखिएको छ । ओलीले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट मुद्दा फिर्ता लिई सांसद चौधरीलाई रिहा गरिने आश्वासन दिँदै सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेसँगै चौधरीले शुक्रवार अनशन तोडेका छन् । 

सरकामा जाने उदेश्य राखेर राजपाले ओलीलाई संसदमा विश्वासको मत दिएको थियो । 

चौधरीले अनशन तोडेपछि राजपा सरकारमा जाने वातावरण निर्माण भएको राजपा नेता केशव झाले बताए । 

संविधान संशोधन र चौधरीको रिहाइ गर्ने सर्तमा राजपा सरकारमा जान तयार रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री पनि सकारात्मक भएकोले अब सरकारमा सहभागीताको विषयमा छलफल हुनसक्ने बताए । 

मन्त्रीको संख्या बढ्ने ?

राजपा पनि सरकारमा सहभागी भए मन्त्रालयको संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ। ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ पुर्याछएको थियो। भागबन्डामा अपुग भएपछि बढाएर २१ वटा पुर्याछइएको हो।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार २५ भन्दा बढी मन्त्री राख्न नपाइने व्यवस्था छ। राजपा सरकारमा आउने भए थप दुई मन्त्रालय बढाउने संकेत सरकारले दिएको छ। यसो गर्दा मन्त्रीको संख्या संविधानले तोकेभन्दा बढी पुग्छ। मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुन नपाउने राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् सदस्यअन्तर्गत गणना नहुने दाबी गर्दै सरकारले मन्त्रीको संख्यासमेत बढाउने संकेत दिएको छ।