जनकपुरधाम, ५ चैत- राज्यको हरेक निकाय, तह, तप्कामा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समाबेशी प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने मधेस आन्दोलनको प्रमुख माग थियो । २ सय ५० वर्षदेखि एकात्मक केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थामा कुनै एक खाश समुदाय, वर्ग र जाति,भेषभुषा तथा भाषाभाषीको मात्र राज्य सत्तामा हालीमुहाली रहेकाले अखण्ड नेपालमा बसोबास गर्ने सबैको बराबरीको अधिकार, पहिचान, प्रतिनिधित्व,सम्मान हुनु पर्ने मधेश आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य थियो । 

पछाडि परेका तथा पारिएका सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व अब केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थामा सम्भव नभएकाले मुलुक संघीयतामा जानुपर्ने मागसहित मधेस आन्दोलनसहित विभन्न आन्दोलन भएका थिए । 

संघमा साझेदारी तथा प्रदेशमा स्वशासन मार्फत देशको राजनीतिमा समान प्रतिनिधित्वको अनुभूति हुन सकोस् भन्ने ध्येयका साथ मधेस आन्दोलनमा सयौं नागरिकले आआफ्नो ज्यानको आहुतिसम्म दिन पछि परेनन् । 
शहीदहरूको शाहादतकै कारण आज देश नया बाटोमा अगाडि बढेको छ । तर, जब आफैले ती मागहरू कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अबसर मधेववादीहरूको आफ्नै हातमा आएको छ, ती विभेदका कुराहरू चटक्कै बिर्सेका छन् । 

आज शासक बनेका ती मधेशबादी दलहरूले विभेदको निरन्तरता कायमै राखेका छन् । त्यसको उदाहरण अरु ठाउँमा नभएर प्रदेश नम्बर दुई कै सरकारमा हेर्न सकिन्छ । प्रदेशको सबै भन्दा पछाडि परेका सीमान्तकृत समुदाय दलितलाई सरकारले उपहास गरेको छ । मन्त्रीमण्डलमा दलित समुदायलाई सहभागी गराईएको छैन ।

प्रदेश नम्बर २ को  सरकार समावेशी चरित्रको हुन सकेको छैन । जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समाबेशी प्रतिनिधित्वको माग गर्ने मधेशवादी दलहरूकै नेतृत्वको सरकार भने समावेशी देखिएको छैन । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा मुस्लिम समुदायका लालबाबु राउत गद्दीलाई चयन गरेर वाहवाही कमाउन सफल भए पनि मन्त्रिपरिषद् चयनमा मधेसको जनसांख्यिक तथा सामाजिक बनौट सँग सँगै सीमान्तकृत समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउन असफल भएपछि आलोचना समेत भईरहेको छ । 

प्रदेश २ मा फोरमको अगुवाईमा राष्टिय जनता पार्टी (राजपा)नेपाल को साझा गठबन्धनको सरकार निर्माण भएको छ । अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीसँगै कुल ६ जना मन्त्री र ३ जना राज्य मन्त्री चयन भईसकेका छन् । जसमध्ये ५ जना यादव समुदायबाट, ३ जना साहुजी समुदायबाट र एक जना कुशवाहा बाट र एक जना मुस्लिम समुदायबाट सहभागी गराइएको छ । प्रदेशमा बसोबास गर्ने अन्य जातिगत समुदायलाई समावेश गर्न सकिएको छैन । पहिचान र प्रतिनिधित्व प्रमुख एजेन्डा उठाएर क्रान्तिकारी बनेका ती दलहरूबाट नै यसरी उपेक्षा गरिँदा अन्य सीमान्तकृत समुदायको उत्थान हुने अवसरबाट बन्चित हुन् पुगेका छन् ।

 फोरमको तर्फबाट आर्थिक मामिला मन्त्रीमा विजयकुमार यादव (सिरहा) र राज्य मन्त्रीमा उषाकुमारी यादव (बारा), भूमि ब्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा शैलेन्द्र साह (सप्तरी) र राज्य मन्त्रीमा योगेन्द्रकुमार यादव (रौतहट),  आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रकुमार यादव (धनुषा) र राज्यमन्त्रीमा सरोजकुमार सिंह (महोत्तरी ) चयन भएका छन् । त्यसै गरि राजपा नेपालबाट भौतिक पूर्वाधार तथा बिकास मन्त्रीमा जितेन्द्र सोनल (बारा), उद्योग, पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रीमा रामनरेश यादव (सर्लाही) र सामाजिक बिकास मन्त्रीमा नवलकिशोर साह (सप्तरी) चयन गरिएको छ । 

राजपाले हालसम्म आफ्नो भागमा परेको तीन वटा राज्यमन्त्रीको टुंगो भने लगाउन सकेको छैन । पार्टी भित्र धेरै नै आकांक्षीहरू भएपछि राजपाले टुंगो लगाउन नसकेको राजपाका एक सांसदले बताए ।

भौगोलिक रूपले प्रदेशका आठ वटै जिल्लाबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व भए पनि जातिगत तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई प्राथमिकतामा नराखिएको भन्दै असन्तुष्टिका स्वरहरू पार्टी भित्रै पनि उठ्न थालेका छन् । संविधानमा नै ३३ प्रतिशत महिलाहरूलाई सीट सुरक्षित गर्नु पर्ने संबैधानिक ब्यबस्था भए पनि सरकारमा फुल क्याबिनेट मन्त्रीमा एक जना पनि महिलालाई नराखिएको, राज्य मन्त्रीमा एक जना महिलालाई मात्र समाबेश गरेर कोटा पुरा भएको भन्ने देखाउन खोजेको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरूले अन्तर पार्टी महिला संजाल धनुषामा आबद्ध बिभिन्न पार्टीमा लागेका महिला राजनीतिकर्मी तथा महिला अधिकारकर्मीहरू २६ फागुनमा मुख्यमन्त्री राउतको कार्यालयमा पुगेर ज्ञापन पत्र नै बुझाएका थिए । 

‘महिला आन्दोलनले उठाउँदै आएको बिभिन्न सवालहरू मध्ये संविधानमा उल्लेख भएको धारा ३८ को उपधारा ४ अनुसार राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागीको हक हुनेछ,’मुख्यमन्त्री राउतलाई बुझाइएको ज्ञापनमा उल्लेख छ, ’प्रदेश नम्बर २ मा  मन्त्रिमडल बिस्तार हुँदा मन्त्रीमा एक जना पनि महिला सहभागी नगराउनु र राज्यमन्त्रीमा एक जना महिला मात्र सहभागी गराईनुले उक्त अधिकार तथा बुँदालाई नजर अन्दाज गरि संविधानको उपहास गरिएको छ ।’ संविधानमा भएको ब्यबस्था अनुसार अबिलम्ब मन्त्रिमण्डलमा सुधार गरी त्रुटी सच्याउँदै  पुनः मन्त्रिमण्(डल बिस्तार गर्न महिला सञ्जालकी अध्यक्ष मन्जु कुमारी यादवले मुख्यमन्त्री राउतसँग माग गरेकी थिइन् । 

जबाफमा उक्त त्रुटी सच्चयाईने मुख्यमन्त्री राउतले आश्वासन दिएका थिए । 

धेरै जनसंख्या, साक्षरता कमी,  गरिबी बढी

तराई मधेशका ८ बटा जिल्ला मात्र समावेश प्रदेश नम्बर २ दोस्रो बढी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित हुने प्रदेश हो । यस प्रदेश बाट ३२ प्रतिनिधि सभा सदस्य र ६४ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।  २०११ को जनगणना अनुसार यो प्रदेशको जनसंख्या ५४ लाख रहेकोछ । यो प्रदेशको मानव विकास सूचकांक ०.४२ छ । यस प्रदेशमा २७.९५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । 

 कुल जनसंख्याको २०.४० प्रतिशत बसोबास गर्ने दुई नम्बर प्रदेशले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १६.२ प्रतिशतले योगदान गर्छ । दुई नम्बर प्रदेशको शिशु मृत्युदर सबभन्दा धेरै छ । एक हजार शिशु जन्मिँदा यस प्रदेशमा ५८ जनाको एक वर्ष नपुग्दै मृत्यु हुन्छ । मधेसी समुदायको मात्रै ८८.११ प्रतिशत बाहुल्य रहने गरी बनाइएको यो प्रदेशको सामाजिक बनावट निकै रोचक छ । दुई नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या दलितहरुको छ ।

दलितहरु मधेसी उच्च जातबाटै अपहेलित छन् भन्ने बुझाइ धेरैमा रहेको पाइन्छ । मधेस प्रदेशमा मुस्लिमहरुको जनसंख्या तेस्रो स्थानमा छ, जुन हिन्दुवादका नाममा राजनीति गर्नेहरुका लागि दलितपछिको अर्को चुनौती हो ।
तराई मूलका बाहुनलाई विशेषतः मधेसी समुदायको उच्च जातका रुपमा लिइन्छ । झा, मिश्र, पण्डित, त्रिपाठी, ठाकुर, भट्ट, तिवारी, पाठक आदि तराई मूलका बाहुन हुन् । जनगणना ०६८ अनुसार प्रदेश २ मा तराई मूलका बाहुनहरु जम्मा ९९ हजार संख्यामा छन् । तराई मूलका बाहुनको बसोबास विशेषतः धनुषा र महोत्तरीको सीमा जोडिएका केही भूभाग, जो भारतीय सीमासँग पनि नजिक छ, मा घनत्व बढी देखिन्छ । 

मधेस प्रदेशमा यादव जातिको मात्रै जनसंख्या १४ प्रतिशत छ । यहाँ मधेसी समुदायका कुल ६७ जातिको मिसमासे बसोबास छ । पहाडे खस आर्यको उपस्थिति भने २ नम्बर प्रदेशमा दयनीय त छ नै, प्रत्येक वर्ष घटिरहेको छ । मधेसी बाहुन र यादव जातिका वीचमा राजनीतिक खिचातानी हुने गरेको छ । मधेसी अन्य जातको समूहमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या यादवहरुको छ । यादवको मात्रै २ नम्बर प्रदेशमा १४.७८ प्रतिशत जनसंख्या छ । यो भनेको प्रदेश २ मा एकै जातको संख्यामध्ये सबैभन्दा बढी हो । 

यादवको बसोबास सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी जिल्लामा पहिलो स्थानमा छ । त्यसैगरी बारा र रौटहटमा दोस्रो र पर्सामा चौथो स्थानमा छ । बाँतर र सरदार, चमार र हरिजन र राम, चिडिमार, धोबी, डोम, दुसाध र पासवान र पासी, हल्खोर, खत्वे, मुसहर, तत्मा र गरी जम्मा १० समूह मधेसी दलित जाति हुन् ।

प्रदेश २ मा मधेसी दलित जम्मा १५.३५ प्रतिशत छन् । सबैभन्दा बढी दलित जनसंख्या दुसाध र पासवान र पासीको छ । प्रदेश नं २ मा दुसाधमात्रै कुल १ लाख ५१ हजार भन्दा बढी अर्थात २.७८ प्रतिशत छन् । यो संख्या भनेको प्रदेश २ को पहाडे बाहुनको कुल संख्याभन्दा पनि बढी हो ।

प्रदेश नं २ मा मधेसी दलितको संख्या यादवपछि दोस्रो स्थानमा छ । मधेसी दलित मात्रै प्रदेश नं २ को कुल जनसंख्यामध्ये १५.३५ प्रतिशत छन् । त्यो संख्यामा पहाडे दलित पनि जोड्दा १६.२८ प्रतिशत पुग्छ ।
देश २ मा मुस्लिम समुदायको बसोबास ११.५८ प्रतिशत छ । १ लाख ३५ हजारभन्दा बढी मुसलमान रौतहटमा मात्रै छन् । बारा, पर्सामा ९०र९० हजार छन् । महोत्तरीमा ८४ हजार छन् । मुस्लिम समुदायको संख्या प्रदेश नं २ मा यादव र दलितपछि तेस्रो स्थानमा छ । 

धानुक, धिमाल, खवास, मुन्डा, थारु लगायत १४ वटा तराईका जनजातिको संख्या सूचीकृत छ । प्रदेश २ मा तराईका जनजाति ८.८९ प्रतिशत छन् । तराईका जनजातिको संख्या प्रदेश २ मा चौथो स्थानमा आउँछ । 

तराई जनजातिमा सबैभन्दा बढी थारु समुदायको छ । थारुको संख्या सप्तरीमा दोस्रो स्थानमा छ । त्यसैगरी बारा र पर्सामा तेस्रो स्थानमा छ । मधेसमा बसोबास गर्ने बंगाली, पञ्जाबी र मारवाडी गरी तीनवटा जातलाई अन्य मधेसी भनेर सूचीकृत गरिएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा तिनीहरुको बसोबास ०.४९ प्रतिशत मात्रै छ ।

प्रदेश नं. २ मा खस आर्य (पहाडे बाहुनक्षेत्री, ठकुरी र सन्यासीरदशनामी) को बसोबास ४.८८ प्रतिशत मात्रै छ । खस आर्यमध्ये पहाडे बाहुनको जनसंख्या प्रदेश २ मा १ लाख २७ हजार भन्दा केही बढी छ ।
प्रदेश नं. २ को महोत्तरी र बाराबाहेक बाँकी ६ जिल्लामा पहाडे बाहुनको संख्या ०५८ भन्दा ०६८ को जनगणनामा घटेको छ । धनुषामा पहाडे बाहुनको संख्या १५ हजार घटेको देखिन्छ । त्यसैगरी सप्तरीमा ७ हजार, रौटहटमा ४ हजार पहाडे बाहुनको संख्या घटेको छ । 

महोत्तरी र बारामा पहाडे बाहुनको संख्या नघटे पनि खासै बढेको देखिँदैन । बारामा ०५८ र ०६८ वीचको १० वर्षमा १ सय ३१ जनामात्रै पहाडे बाहुनहरुको संख्या बढेको देखिन्छ । पहाडे बाहुनहरु प्रदेश नं. २ मा उहिल्यैदेखि मधेसी समुदायसँग खासै घुलमिल भएर बस्न नसकेको देखिन्छ । अर्कोतिर उनीहरु मधेस आन्दोलनमा अत्यधिक प्रताडित भए । त्यसैले धनुषा र सप्तरीबाट ठूलो संख्यामा पहाडे बाहुनहरु बसाइँ सरेका छन् ।