विराटनगर, २ जेठ –नापी कार्यालयको लापरवाहीका कारण सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा परेपछि सबैको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

बूढीगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको मुस्लिम बस्तीको जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ । साविकको सुनसरीको दुहवी गाविस वडा नम्बर ९ (ख) कित्ता नम्बर ८०, कित्ता नम्बर ३०८, कित्ता नम्बर ३०९ को सार्वजनिक जग्गा नैयन्द्रकुमार लिम्बूका नाममा दर्ता गरी भोगचलन गर्दै आएको पाइएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।

उनको नाममा रहेको यो जग्गाभन्दा पूर्वको सार्वजनिक जग्गा उनैले आफ्नो नाममा गरेको  बूढीगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष कासिम मियाले बताए । साविकको  दुहबी गाविसको नाममा देखिएको यो जग्गा मोरङको साविक हात्तीमुडा गाविस ७ र हालको बूढीगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा पर्छ ।

यसरी भयो जग्गा दर्ता

लिम्बूको नाममा कायम रहेको जग्गा जिल्ला परिवर्तन भई हात्तीमुडा गाविसको वडा नम्बर ७ मा नापी भएको देखिन्छ । त्यसको आधारमा लिम्बूले आफ्नो जग्गा हाल साविक गर्ने क्रममा साविक कित्ता ८० को जग्गा २ (बिगाह)–१७–१८ रहेको नापीको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।

सो जग्गालाई साविक सिट नं. १७८–३८४ को कित्ता नम्बर १२६ को क्षेत्रफल २२९७५ कि.नं. ३०८ को ज.वि. ०–१३–१३ जग्गा हाल साविक गर्दा कित्ता नम्बर १२७ भएको देखिन्छ । सो जग्गाको क्षेत्रफल ०६४८० वर्ग मिटर, कित्ता नम्बर ३०९ को जग्गा हाल साविक गरेको जग्गा ०–१९–१७ को जग्गाबाट ०७९८० बर्ग मिटर कायम गरिएको दखिन्छ । तर साविकको कित्ता नम्बर ८० जग्गाको हाल साविक गर्दा आफ्नो क्षेत्रफलभन्दा बढी गराएको स्थानीयको भनाइ छ ।

त्यसैको आधारमा नापी विभागबाट आएको २०५९ सालमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गाको नापजाँचका लागि भन्दै गोश्वारा नापीलाई अधिकार दिएर हाल साविक गर्नका लागि नाम नक्सा शुरु भएको थियो । त्यो टोलीले गरेको नाप नक्सामा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको देखिएको नापी कार्यालयका एक कर्मचारीले स्वीकार गरे ।

नापी कार्यालय मोरङको तथ्याङ्कअनुसार कित्ता नम्बर १२६ देखि १२९ सम्मको हाल साविक गरी तयार पारिएको जग्गाको लगत ५ बिगाहा १२ कठ्ठा १२ धुर रहेको नापी कार्यालयको तथ्याङ्कमा देखिएको छ । त्यसअघि नापी भएको जग्गाको नापी श्रेस्ता भिडाउँदा ४ बिगाहा ८ कठ्ठा ५ धुर रहेकोले त्यसको नजिकै रहेको सार्वजनिक जग्गा धनी लिम्बूको जग्गामा गोश्वारा नापी कार्यालयबाट गएका कर्मचारीले दर्ता गराएको नापी कायालय स्रोत बताउँछ । 

नापी विभागले पहिलोपटक जग्गा २०२४ सालमा दर्ता भएकोमा त्यसको लामो समयपछि जग्गाको पुन नाप जाँच गर्दै हाल साविक गरिएको थियो । ‘हाल साविकको क्रममा  हुन आएको जग्गा र अहिलेको जग्गामा धेरै फरक रहेको छ, नापी कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, त्यो बेला गोश्वारालाई सबै अधिकार दिएर पठाइएको थियो, त्यसैको आधारमा मालपोत कार्यालयमा जग्गाधनी पूर्जा बनाउन आउँछन् ।’

२०५९ सालमा बनाइएको गोश्वारा नापीलाई २०६५ सालमा आएर खारेज गरिएको कर्मचारी बताउँछन् । पुरानो नापजाँच त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै नापजाँच गरिएकोमा पछिल्ला नापीको काममा थप समस्या देखिएको र बढी विवादित भएका छन् । अझ पछिल्ला दिनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको घटनाले गोश्वारा नापीको विषय सरकारी जग्गा घोटालासँग जोडिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । ‘नापीको कर्मचारीको मिलेमतो भएको देखिन्छ,’ वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष कासिम भन्छन्, सार्वजनिक सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नु सरासर गलत हो, त्यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही हुनुपर्छ ।’

सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिको रजाईँ

नापीको क्रममा व्यक्तिको नाममा रहेको सरकारी जग्गामा वर्षौंदेखि व्यक्तिका घरहरू बनेका छन् । व्यक्तिले आफ्नो नाममा पारेको सार्वजनिक जग्गामा अहिले पनि सुकुम्बासीहरू बसोवास गर्दै आएको वडाध्यक्ष कासिम मिया बताउँछन्  । योे बस्तीमा गौतम पासवान, वकिल पासवान, सुरेश पासवान, नरेश पासवान, सोमन पासवान, जयकान्त पासवान, इसराफिल मिया, नियामत मिया, सुलेमान मिया, मजलुम मिया, कुसमान मिया, सदिफ महम्मद मिया, हनिफ मिया, हदिस मिया, अहमद मिया, करिम मियालगायतको बसोवास रहँदै आएको छ । २०२२ साल पहिला यसरी बसोवास गर्दै आएकाहरू विस्थापित हुने खतरा भएपछि उनीहरूले जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायरसमेत गरेका छन् । उनीहरूले २०७१ साल असोज २७ गते जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता भएको भए पनि अहिलेसम्म अदालतबाट मुद्दा भने विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिकोमा राख्न पाईँदैन

सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएपछि अहिले यो विषय अदालतसम्म पुगेको छ । अदालतमा पुगेको विषयले अहिले जिल्ला नापी कार्यालयदेखि कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयसम्मको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । नापी कार्यालय विराटनगरका प्रमुख नापी अधिकृत शुभानन्द चौधरीले नापी गर्दा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नै नपाइने बताए । ‘कुनै पनि हालतमा सार्वजनिक सरकारी, ऐलानी प्रति जग्गा निकाल्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कुरै हुँदैन, यदि त्यस्तो भएको हो भने साविकको नापीलाई आधार बनाएर निकाल्न सकिन्छ ।’

नापी कार्यालयले अहिले मोरङका धेरै स्थानमा हालसाविकको काम गरिरहेको छ । तर ती भएका हाल साविकमा अधिकांश सरकारी प्रति जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । सार्वजनिक  पोखरीहरू व्यक्तिको नाममा प्रशस्तै दर्ता भएका छन्, कटहरीका एक स्थानीयले भने, हाल साविकको नाममा नापीका कर्मचारीहरूको चरम लापरवाही भएको छ ।’

साविकको टंकिसिनवारी अहिलेको बूढीगंगा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ मा हाल साविक भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । यसको कारण भनेको जग्गाको नापीमा देखिएको लापरवाही नै रहेको छ ।