माघ १८, २०८०
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहेको चीन भ्रमणलाई दुवै देशले महत्त्वपूर्ण भनेका छन् । यसले भारतको ध्यान खिचेको छ । ओलीको भ्रमण ऐतिहासिक हुनसक्छ र यसले चीन र नेपालबीच व्यापक साझेदारी प्रवर्द्धन गर्नेछ अनि नेपालको आर्थिक विकासलाई जीवन्तता दिनेछ ।
चीन र नेपालबीच आर्थिक साझेदारीको विशाल सम्भावना छ । एक अल्पविकसित मुलुकका रूपमा नेपालले विदेशी पूँजी र प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले आफूसँग भएको प्रचुर पानी, जलविद्युत् र पर्यटन स्रोतलाई भरपूर उपयोग गर्न सकेको छैन । विकासलाई प्रोत्साहन गर्नु तथा जनताको जीवनस्तर उकास्नु मुलुकको प्राथमिकता बनेको छ । चीनसँग पूँजी, प्रविधि र कम लागतको निर्माण क्षमता छ, साथसाथै उससँग विशाल संख्यामा विदेश भ्रमण गर्ने जनसंख्या छ । यी सबैले नेपाललाई आफ्ना समस्याहरू समाधान गराउन योगदान गर्छन् ।
नेपाली जनता चीनसँग सहकार्यका लागि उत्सुक छन् । उनीहरूले चीनको चामत्कारिक विकास देखेका छन् अनि यसले सिर्जना गरेको प्रमुख अवसरलाई अनुभव गरेका छन् । ठूलो संख्यामा युवा नेपालीहरू चिनियाँ भाषा सिक्न अनि चीनमा अध्ययन गर्न उत्सुक छन् । लगभग १० हजार नेपाली विद्यार्थीहरू चीनमा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
मार्च महिनामा म नेपालमा रहँदा नेपालीहरू सरकारले चीनसँग सहकार्य प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा उत्सुक रहेको पाएँ । उनीहरूमा तिब्बत–काठमाडौं रेलमार्गप्रति उच्च अपेक्षा छ । यो रेलले उनीहरूलाई पाँच घन्टामा ल्हासा पु–याउँछ ।
नेपालमा हाल विद्यमान राजनीतिक स्थिरताले पनि चीनसँगको सहकार्यको अवसर दिएको छ । विगत पाँच वर्षमा सातजना प्रधानमन्त्री देखेको नेपालमा असंगत र अस्थिर नीतिको समस्या थियो । लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न निरुत्साहित हुने अवस्था थियो किनकि दुई सरकारबीचका सम्झौताहरू नयाँ सरकार आएपछि प्रायः पुनर्मूल्यांकन वा खारेज गरिन्थे । मार्च २०१६ मा ओलीले चीनको भ्रमण गर्दा नेपाल र चीनले १० वटा सम्झौता गरेका थिए तर
उहाँले जुलाई २०१६ मा राजीनामा दिएपछि तीमध्ये धेरैजसो कार्यान्वयनमै आएनन् । नेपालमा गत वर्ष भएको संसदीय निर्वाचनपछि दुई प्रमुख वामपन्थी दलहरू नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले बहुमत प्राप्त गरे ।
स्थिर सरकारप्रति नेपाली जनताको चाहना यसले प्रतिबिम्बित ग–यो । मे महिनामा दुई दलहरू एकीकृत भएर नेकपा बनाए र नेताहरूले शक्ति बाँडफाँटको सम्झौता गरे । नयाँ दलमा ठूलो द्वन्द्व नआएमा नेपाल स्थिर सरकार र
नीति कायम राख्न समर्थ हुनेछ । यसले चीनसितको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सहायता गर्नेछ र थप चिनियाँ लगानी भित्र्याउनेछ ।
चीन, नेपाल र भारतबीच सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध अहिलेको आवश्यकता हो । भारतले पहिलेदेखि नै नेपाल चीनसँग नजिकिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेको छ र ऊ बेइजिङसँग काठमाडौंको सहकार्यलाई आघात पु–याउन नेपालको
आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरिरहन्छ । सन् २०१६ मा ओलीले राजीनामा दिन बाध्य हुनमा यो पनि आंशिक कारण थियो । जे भएपनि, ओली भारतविरुद्ध जानु भन्दा पनि नेपालको विकासका लागि चीनसँग सम्बन्ध
विस्तार गर्न चाहन्छन् । चीन र भारतको बीचमा च्यापिएको सानो मुलुकका रूपमा नेपालले दुवै छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । दुवैलाई नचिढ्याउनुमा नै नेपालको हित छ । अनि दुवै छिमेकीले नेपाललाई एक वा
अर्कोलाई छान्न बाध्य बनाउनुहुँदैन ।
नेपाल चीनसँग जति नजिकिएपनि नयाँ दिल्लीबाट टाढिँदैन भन्ने आत्मविश्वास भारतसँग हुनुपर्छ । बेइजिङ त नेपाल र भारतबीच निकट सम्बन्ध देखेर खुशी छ । बेइजिङले चीन प्रवेश गर्नका लागि तथा विश्वसमक्ष पहुँच बनाउनका लागि नेपाललाई बाटो बनाएपनि भारतको बाटो भएर नेपालले विश्वसँग सम्पर्क गर्ने त यथावत नै छ । नेपालले आफ्नो विकासका लागि दुईवटा उदीयमान अर्थतन्त्रसँगको निकटताबाट फाइदा उठाउन सक्नुपर्छ ।
बेइजिङ र नयाँ दिल्लीको सम्बन्ध सुधार हुँदै जाँदा नेपालसँगको त्रिपक्षीय सहकार्यले नेपाललाई फाइदै हुन्छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ को मे महिनामा चीनको भ्रमण गर्दा चिनियाँ राष्ट्रपति शी चिनफिङले संयुक्त रूपमा चीन–नेपाल–भारत आर्थिक कोरिडोर (सीएनआईईसी) बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर नयाँ
दिल्लीले यसमा कुनै ठोस प्रतिक्रिया दिएन । त्यतिखेर भारत चीनप्रति शंकालु दृष्टिकोण राख्थ्यो ।
वुहानमा दुई शीर्ष नेताले अप्रिल महिनामा भेटेपछि चीन–भारतबीचको पारस्परिक रणनीतिक विश्वासमा अभिवृद्धि भएको छ र द्विपक्षीय सम्बन्ध दीर्घकालीन रूपमा स्थिर रहने अपेक्षा गरिएको छ । सीएनआईईसी पनि अगाडि बढ्ने
सम्भावना रहन्छ । यसो भएमा नेपालको विकासमा पनि योगदान पुग्छ अनि सीएनआईईसीले चीन र भारतबीचको पुलको काम गर्छ र उत्तरी भारतमा अवसरहरू सिर्जना गर्छ । तिब्बत–काठमाडौं रेलमार्गलाई नेपाल–भारत
रेलमार्गसँग जोड्नका लागि भारतले सहभागिता जनाएमा मात्र आर्थिक हित प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
(ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित लङ शिङचोङको विश्लेषण)
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...