चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
विश्वमा आर्थिक मन्दीले अर्थतन्त्र खल्बल्याएको दश वर्ष पुगेको छ । सन् २००८ को सेप्टेम्बर १५ मा अमेरिकामा लेहम्यान ब्रदर्श कम्पनीले टाट पल्टेको घोषणा गरेपछि आएको आर्थिक मन्दीलाई अमेरिकी फेडरल रिजर्भका तत्कालीन अध्यक्ष बेन बर्नान्केले ‘इतिहासकै सबभन्दा खराब आर्थिक संकट’ को संज्ञा दिएका थिए ।
त्यतिखेर अमेरिकाका ठूला आर्थिक कम्पनीहरू धराशायी भए, एकअर्कामा गाभिए वा आफैंले चलाउन नसकेपछि कसैलाई चलाउन दिइयो ।
आर्थिक मन्दीका कारणहरू धेरैथरी छन् । अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, सन् १९९७ देखि २००६ सम्म मानिसले आफूसँग पर्याप्त धन नभएपनि महंगा घर किनेका थिए । महंगो ऋण लिएर भएपनि उनीहरूले घर बनाउने हुँदा घरको भाउ बढ्यो । ऋण दिने कम्पनीहरूले सजिलै ऋण दिन थाले । पछि मानिसले त्यही घर धितो राखेर खर्च चलाउन थाले । एवं रीतले ऋण दिने कम्पनीहरूले मानिसलाई थप ऋण लिन प्रोत्साहन गर्न थाले । फेडरल रिजर्भ बैंकले घर किन्ने ऋणको ब्याजदरमा व्यापक कटौती गर्यो ।
यसले घरजग्गा कारोबारलाई बढायो र सन् २००६ सम्म अमेरिकी अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा अघि बढ्दै गयो । तर यससँगै अमेरिकाले श्रम निर्यात गर्न थाल्यो । अमेरिकी कम्पनीहरूले चीन तथा भारत जस्ता देशमा सस्तो श्रमिकबाट काम लिन सकिँदा मुनाफा धेरै हुने देखेर रोजगारी ‘आउटसोर्सिङ’ गर्न थाले ।
यस्तोमा अमेरिकी श्रमिकहरूको अवसर घट्दै गयो । उनीहरू घरको ऋण चुकाउन नसक्ने हुँदै गए । अनि बैंकहरूले त्यस्ता मानिसको सम्पत्ति अधिग्रहण गरे । लिलामी गरिएको सम्पत्ति बैंकहरूले बजारमा बेच्ने प्रयास गरे तर क्रेता भेटेनन् । अनि घरजग्गा कारोबार ध्वस्त भयो । यसले बैंकहरूलाई तत्कालै समस्यामा पारिहाल्यो । जुन घरजग्गाका लागि बैंकले पाँच लाख डलर ऋण दिएका थिए अधिग्रहणपछि त्यसलाई दुई लाख डलरमा बेच्नुपर्यो ।
यस्तो घाटाको व्यापारमा लेहम्यान ब्रदर्श कम्पनी, एआईजी नामक बीमा कम्पनी र मेरिल लिन्च कम्पनी अनि सिटीग्रूपले थुप्रो पैसा गुमाए । त्यसपछि त अमेरिकी श्रमिकहरूको आय घट्दै जाँदा आर्थिक संकट गहिरिँदै गयो । आर्थिक मन्दी र स्टक मार्केट ओरालो लागेका कारण त्यतिखेर १५ खर्ब डलर नोक्सानी भएको अनुमान गरिन्छ ।
विश्वव्यापीकरणका कारण अमेरिकामा शुरू भएको आर्थिक मन्दी अन्य देशमा पनि फैलियो । मन्दीका कारण व्यापारीहरूले पैसा गुमाएपछि अमेरिका तथा अन्य देशका सरकारले उनीहरूको उद्धारका लागि पैसा खन्याउन थाले जसलाई अंग्रेजीमा ‘फाइनान्सियल बेल आउट’ भनिन्छ । केन्द्रीय बैंकहरूले पूर्ण आर्थिक विनाश रोक्नका लागि बजारमा तरलता प्रवाह गरे । पूँजीवादकै इतिहासमा राज्यले अर्थतन्त्रमा यति ठूलो हस्तक्षेप गरेको पहिलो अवसर थियो ।
नवउदारवादी अर्थतन्त्रको चरम असफलता यो आर्थिक मन्दीले उदांग पारिदियो । अमेरिकामा रोनल्ड रेगन र बेलायतमा मार्गरेट थ्याचरको शासनकालमा राज्यलाई निष्क्रिय राखेर बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिने आर्थिक नीति अपनाइएकोमा मन्दीका कारण त्यो नीति पूरै असफल भएर अर्थतन्त्र जोगाउन राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्थिति आइलाग्यो ।
तर यसरी राज्यले हस्तक्षेप गर्दा बदमासी गर्ने ठूला कम्पनीहरूलाई राहत भयो, सर्वसाधारणलाई यसले खासै फाइदा भएन । विश्वव्यापीकरणका कारण अमेरिकाबाट बाहिर पुर्याइएका रोजगारीहरू अमेरिकामा फिर्ता नल्याइँदा श्रमिकहरूलाई कुनै राहत भएन ।
यसपछि अब अर्थतन्त्र वामपन्थी धारतिर जाला अर्थात् राज्यले बजारमाथि थप नियन्त्रण गर्ने नीति पश्चिमी मुलुकले अपनाउलान् भन्ने अपेक्षा थियो तर त्यसो भएन । त्यसको साटो दक्षिणपन्थी लोकरञ्जनवाद (पपुलिजम) ले ठूलोठालु सरकार, बेलआउट, उच्च कर र सार्वजनिक ऋणको विरोध गर्न थालेपछि सर्वसाधारणको आकर्षण त्यतातर्फ हुन थाल्यो । यिनै कारणहरूले गर्दा अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्प, बेलायतमा ब्रेग्जिट लगायतका लोकरञ्जनवादी परिवर्तन आए । आर्थिक मन्दीका कारण मूलधारे राजनीतिकर्मीहरूसँग चिढिएका मतदाताले रोजगारी अमेरिका फिर्ता ल्याउने वाचा गरेका ट्रम्पलाई मत दिनु अनौठो कुरा हैन ।
तर यति ठूलो परिवर्तन हुँदा पनि पश्चिमी मुलुकले खासै पाठ नपढेको देखिन्छ । विश्वव्यापी आर्थिक संकटको एक दशकपछि त्यसभन्दा ठूलो अर्को संकट आउन लागेको अर्थविज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
रुसी सञ्चारमाध्यम आरटीमा युरो प्यासिफिक क्यापिटल संस्थाका सीईओ पिटर स्किफले आर्थिक मन्दीको बेलामा बदमासी गर्ने बैंकहरू अहिले झन् बलियो भएका र उनीहरू बढ्दो ऋणदर र मन्दीको जोखिममा रहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार, त्यस्ता बैंकहरूलाई एक दशकअघि नै असफल हुन दिनुपर्थ्यो । ‘सरकारहरूले बैंकहरूलाई बेल आउट गरेर ठूलो गल्ती गरे । तिनीहरूलाई असफल नै हुन दिनुपर्थ्यो ।’
स्किफका अनुसार, अर्को आर्थिक संकटको प्रकृति पहिलेको भन्दा फरक हुनेछ । त्यतिखेरको संकट धितोमा ऋण, डलरको भाउमा वृद्धि र सुनको मूल्यमा गिरावटमा केन्द्रित थियो तर आगामी संकट अमेरिकाको बढ्दो सार्वजनिक ऋणका कारण आउनेछ । ‘सार्वजनिक ऋण आगामी संकटको केन्द्रविन्दु हुनेछ । त्यतिखेर डलरको भाउ झर्नेछ र सुनको मूल्य बढ्नेछ । त्यसबाट आउने मन्दी पहिलेको भन्दा खराब हुनेछ किनकि सामानको भाउ धेरै बढ्नेछ ।’
त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको राजस्व विभागका निर्देशक भिटोर ग्यासपरले केही समयअघि आर्थिक संकटको जोखिमको सामना गर्नका लागि सबैले बलियो सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनका अनुसार, १० वर्षमा बजार अर्थतन्त्र बढ्दा ऋण लगातार बढिरहेको छ र यसले गर्दा निम्न आय भएका ४० प्रतिशत देश उच्च जोखिममा रहेका छन् वा पहिलेदेखि नै ऋणमा डुबेका छन् । यो अनुपात आगामी पाँच वर्षमा दुईगुणा बढ्नेछ ।
आईएमएफले वैश्विक ऋणका कारण अनेकौं देशको खर्च बढाउने क्षमतामा पनि असर देखिनेछ र त्यसले गर्दा ती देशहरूको विकासदर प्रभावित हुन्छ र उनीहरू आर्थिक मन्दीको शिकार हुनेछन् भनी चेतावनी दिएका छन् ।
त्यसमाथि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पल चीनसँग व्यापारयुद्ध चर्काउँदै लगेका कारण पनि आर्थिक मन्दीको सम्भावना बढेर गएको छ ।
बैंक अफ अमेरिका मेरिल लिन्चका अमेरिकी अर्थविद् मिसेल मेयरले केही समयअघि प्रमुख मुलुकहरूबीच व्यापारयुद्धले अमेरिका र बाँकी विश्वलाई आर्थिक मन्दीको भुमरीमा पार्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।
ट्रम्पले चीनबाट आयात गरिने सामानमा शुल्क लगाउने र त्यसलाई बढाउँदै जाने घोषणा गरेका कारण सामानको भाउ बढेर व्यापारिक कम्पनीहरूलाई समस्या पर्न सक्छ । यसले गर्दा व्यापारी र सर्वसाधारण दुवैको आत्मविश्वासमा कमी आएर खर्चमा कटौती भएमा बजार चलायमान हुन पाउँदैन र आर्थिक संकटतर्फ धकेल्छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा यस्तो जोखिमयुक्त परिस्थिति निर्माण हुँदै जाँदा नेपालले पनि चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । चरम व्यापारघाटाका कारण थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रले आर्थिक संकट बेहोर्नसक्ने हैसियत राख्दैन ।
नेपालमा पनि प्रत्येक तरलतामा उतारचढाव समय समयमा चक्रझैं चल्ने गरेको छ । बैंकहरूको नाफाउन्मुख प्रवृत्ति र जनताको पूर्ण सूचनाको अभावमा अल्पदृष्टिले गर्दा यस्ता उतारचढाव आइरहन्छन् । यसलाई बजार अर्थतन्त्रको सामान्य प्रवृत्ति मानिएपनि यसलाई आधार बनाएर बैंकहरू मनोमानी रूपमा चल्ने प्रवृत्तिले संकटउन्मुख भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
वित्तीय उदारीकरणसँगै मौद्रिक नीतिका अप्रत्यक्ष उपकरणहरूको प्रयोग र ब्याजदरलाई बजार निर्धारित हुने गरी छोडेपछिको स्थितिलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०४८/०४९ देखि २०४९/०५० सम्म तरलताको अभाव थियो ।
सन् २००७/०८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटले पारेको प्रभावस्वरूप पुनः आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा तरलताको अभाव देखापर्यो जुन आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ सम्म कायम रह्यो । त्यसको पाँच वर्षपछि बैकिङ प्रणालीमा गत आर्थिक वर्षमा पनि तरलताको अभाव महसूस भएको थियो ।
बजारमा तरलता अभावको हुनुको प्रमुख कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा लगानी हुनु नै हो । खासगरी घरजग्गा तथा हाउजिङमा कर्जा अत्यधिक प्रवाह हुँदा र त्यसको कारोबारमा मन्दी आए बैंकहरूले ऋण उठाउन सक्दैनन् । अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह हुँदा आन्तरिक रूपमा प्रवाहित कर्जा खर्च हुने हो भने निक्षेप पनि समानान्तर रूपमा बढ्दछ । समग्र देशका लागि यो नै ठूलो आर्थिक संकट हुनेछ ।
बैकिङ प्रणालीमा तरलतामा कमी आउनुको एउटा कारण अनौपचारिक व्यापार पनि हो । सुनदेखि अन्य वस्तुहरूसमेत अनौपचारिक र न्यून मूल्यांकन भएर आउने गरेको देखिन्छ । यसले पनि बैंकहरूले रकम अभावको ठूलो समस्या बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी माथि उल्लेख भएझैं नेपालले पनि जीवन चलाउन रोजगारी आउटसोर्सिङ गर्ने, विकास निर्माणमा वैदेशिक ऋण बढाउँदै लाने, विलासिताका वस्तुहरूमा ऋण लगानी गरेर खर्च चलाउने जस्ता प्रवृत्तिले समेत निकट भविष्यमा आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्ने अर्थविद्को चेतावनी छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...