राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीच द्वन्द्व: पुरानालाई हटाएर नयाँ ल्याउनु मात्रै विकल्प हो ?

कात्तिक २९, २०७५

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले केन्द्र (संघीय) सरकार र ६ वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । ७ सय ५३  स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका)मध्ये ३ सय ९६ मा नेकपाकै नेतृत्वमा स्थानीय सरकार छ ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत नेकपाको एकल वर्चश्व हुँदा जनताले गरेको अपेक्षा अनुसार परिवर्तन (विकास र सुशासन) को प्रत्याभूति भने हुन सकेको छैन । बरु पछिल्लो क्रममा सरकारले काम गर्न नसकेको दोष कर्मचारीलाई दिन थालिएको छ । 


ADVERTISEMENT

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो समय आफ्ना हरेकजसो भाषणमा पुरातनवादी सोच भएको कर्मचारीतन्त्रका कारण सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको ‘आरोप’ लगाउँदै आएका छन् । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि ठूला–ठूला संघर्ष भएपनि पुरानो सोचको कर्मचारीतन्त्रका कारण आन्दोलन र संघर्षको उपलब्धि गुम्ने गरेको प्रचण्डको भनाइ छ ।

प्रचण्डले पुराना सोच भएका कर्मचारीलाई हटाएर नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने पनि बताउने गरेका छन् । कर्मचारीले काम नगरेको गुनासो प्रचण्डले मात्रै गरेका छैनन्, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि पनि कर्मचारीप्रति असन्तुष्ट छन् ।

कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान नमान्ने, गएपनि काज मिलाएर काठमाडौं लगायत शहरी क्षेत्रमा बस्ने, कार्यालयमा हाजिर नहुने, सहजै हुने कामलाई पनि प्रक्रियामा जानुपर्ने भनेर अल्झाउनेजस्ता प्रवृत्तिले प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि कर्मचारीप्रति रुष्ट छन् । 

नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला राजनीतिक दलका नेताले आफ्नो कमजोरी छोप्न कर्मचारीलाई दोष दिने गरेको बताउँछन् । कर्मचारीको काम नै नेतृत्वको निर्देशन मान्ने भएकाले निर्देशन दिने व्यक्तिले त्यसअनुसारको क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने कोइरालाको मत छ । 

‘देश हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्वले हो । कर्मचारीलाई दोष दिनु भनेको नाच्न नजानेर आँगनलाई टेढो भने जस्तै हो,’ कोइराला भन्छन्, ‘कर्मचारीको जिम्मेवारी भनेको अह्राएको काम गर्ने र नेतृत्वले दिएको निर्देशन पालना गर्ने हो ।’

अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीलाई निर्देशन पालना गराउन नसकिएको पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाको भनाइ छ । कर्मचारीलाई निर्देशन पालना गराउन नसक्नुमा राजनीतिक नेतृत्वकै दोष भएको उनको मत छ । राजनीतिक नेतृत्वमा क्षमता नहुँदा कर्मचारी हावी हुने गरेको अनुभव कोइरालाले सुनाए । 

कर्मचारीले समयमै काम नगर्नेजस्ता समस्या पनि राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोर कार्यशैलीका कारण उत्पन्न हुने गरेको कोइरालाको मत छ ।

कर्मचारीहरू स्वभावलै ढिलो काम गर्ने र प्रक्रियामुखी हुने भएपनि राजनीतिक नेतृत्वले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई तोड्नुपर्ने कोइराला बताउँछन् । 

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल कर्मचारी प्रशासन राजनीतिको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने तर्क राख्छन् ।

यद्यपि संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो निष्पक्ष, तथस्ट, भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन कर्मचारीमाथि अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्ने उनको मत छ । 

यद्यपि पछिल्लो समय कर्मचारी प्रशासनको व्यवसायिकतामा ह्रास आएको दाहाल बताउँछन् । त्यसको प्रमुख कारण पनि राजनीतिक संरक्षण नै भएको उनको भनाइ छ । 

कर्मचारीको सरुवा, बढुवादेखि वृत्ति विकासमा राजनीतिक हस्तक्षेप र संरक्षण हुने भएकाले कर्मचारी प्रशासनले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको दाहाल बताउँछन् ।    

पुराना कर्मचारीलाई हटाएर नयाँलाई ल्याउने ? 

कर्मचारीहरूले राजनीतिक परिवर्तनमा समेत आफूहरूको ठूलो योगदान रहँदै आएको बताउने गरेका छन् । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा पनि कर्मचारीको उल्लेख्य सहभागिता रहेको दाबी गरिन्छ । खासगरी राजनीतिक दलसम्बद्ध कर्मचारीका संगठनले राजनीतिक परिवर्तनमा आफूहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउने गर्छन् । 

तर, राजनीतिक दलका नेताहरू भने कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन् । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड यस्तो आरोप लगाउनेमा अगाडि छन् । 

प्रचण्डले गत सोमवार (कात्तिक १९ गते) विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा कर्मचारीमाथि गम्भीर आरोप लगाए । ‘राजनीतिक आन्दोलन र संघर्ष जनता, पार्टी र कार्यकर्ताले गर्छन् । त्यसलाई रोक्न पुरानो कर्मचारी तन्त्रले बल गर्छ । फेरि आन्दोलनबाट आएका नेताहरूलाई नियम, कानून भनेर यो मिल्दैन हजुर भनेर दिमाग खराब गर्ने काम तिनै कर्मचारीहरूले गर्छन् । केही वर्षपछि त नेता नै कर्मचारीजस्तो भएर निस्किन्छन्,’ विराटनगरको कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘ नेताहरू कर्मचारीजस्तै बन्दै गएपछि आन्दोलनका उपलब्धि पनि गुम्दै जान्छन् ।’

त्यसको २ दिनपछि बुधवार (कात्तिक २१ गते) पोखरामा आयोजित अर्को कार्यक्रममा पनि प्रचण्डले कर्मचारीमाथि प्रहार गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राजनीतिक परिवर्तन भएसँगै पुराना कर्मचारीको नेतृत्व तहलाई पूरै हटाएर नयाँ प्रणालीलाई आत्मसात गर्ने गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै प्रचण्डले नेपालमा पनि सोही प्रकारको अभ्यास आत्मसात् गरिनुपर्ने बताएका थिए । नयाँ संरचनाअनुसार संघीय गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी कर्मचारीको ‘व्यवस्थापन’ हुनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो । 

तर, विज्ञहरू भने पुराना कर्मचारीलाई एकैपटक हटाउन नसकिने बताउँछन् । प्रशासनविद् काशीराज दाहाल भन्छन्, ‘नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी प्रशासनलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो । यसका लागि पुराना कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश रोज्न लगाएर नयाँ भर्ना गर्न सकिने पनि विकल्प हुन्छ ।’ तर, पुराना जति सबै कर्मचारीलाई एकैपटक हटाउने कुरा सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । 

समस्या नेताहरूमै

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला नेता र राजनीतिक दलको व्यवहारकै कारण कर्मचारीतन्त्रमा समस्या देखा परेको बताउँछन् । कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको ‘सक्रिय कार्यकर्ता’ बनाएर सोहीअनुसारको व्यवहार गर्ने गरिएका कारण कर्मचारीहरूले निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने वातावरण नभएको कोइरालाको भनाइ छ । 

‘राजनीतिक नेतृत्वले सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्न सकेको छैन । आफू नजिकको र आफ्नो दल नजिकको व्यक्तिलाई काखा र अरुलाई पाखा गर्ने प्रवृत्तिले समग्र कर्मचारीतन्त्र समस्याग्रस्त बन्दै गइरहेको छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘राजनीतिक नेतृत्व सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैं सुध्रिन्छन् ।’

कात्तिक २९, २०७५ मा प्रकाशित

प्रशान्त ओझा

लोकान्तरका विशेष संवाददाता प्रशान्त ओझा अदालत, प्रशासन र संवैधानिक निकायको रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस