काठमाडौं– ३३ केजी सुन तस्करीका अभियुक्त र सनम शाक्य हत्या प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा भएको आदेशमा असंगति देखिएपछि न्यायिक जिम्मेबारीबाट अलग गरिएका उच्च अदालतका आठ न्यायाधीशमाथि वृहत् छानबिन हुने भएको छ । न्यायापरिषद् बैठकले वृहत् छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीश संलग्न समिति गठन गरेको छ । यसअघि सर्वोच्चकै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडालाई छानबिनको जिम्मा दिइएको थियो ।

खतिवडा समितिको ४५ दिन लामो अनुसन्धानपछि सुन प्रकरणमा वृहत् छानबिनका लागि परिषद्समक्ष प्रस्ताव गरेपछि अर्को शक्तिशाली समिति बनाइएको हो । मुद्दाका सबै पक्षमाथि वृहत् जाँचबुझ गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै खतिवडा समितिले प्रस्ताव गरेपछि प्रधानन्यायाधीशसहित सोमबार बसेको परिषद् बैठकले सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरिएको छ । समितिमा सर्वोच्चकै न्यायाधीश मीरा खड्का र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ छन् ।

परिषद्ले सुन प्रकरणमा मुछिएका उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश डा.कुलरत्न भुर्तेल, न्यायाधीशहरू नागेन्द्र लाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशराज पौडेल, उमेशकुमार सिंह, जनक पाण्डे र साधुराम सापकोटामाथि जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को अधिकार प्रयोग गरी वृहत् अनुसन्धानको अख्तियारी तोकेको छ । यी न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादनको कामबाट जिम्मेवारीमुक्त गरी हाल परिषद्मा हाजिर गराइएको छ । 

‘खतिवडा समितिले ४५ दिनको अध्ययन अनुसन्धानपछि वृहत् जाँचबुझ हुनुपर्ने भनेर औंल्याएपछि ठूलो समिति बनाइएको हो । न्यायापरिषद् ऐनको दफा १९ वमोजिमको जाँचबुझ ऐन अनुरूपकै अधिकार प्रयोग गरी वृहत् छानबिनको अख्तियारी दिइएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘समितिले सुनसम्बन्धी मुद्दाका प्राविधिक विषय पनि हेर्नेछ । हतारमा प्रतिवेदन नआओस् भनेर डेढ महिनाको समय तोकिएको छ ।’, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

कांग्रेसको अनुशासन समिति गठन 
नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङदम्बेको संयोजकत्वमा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विधानको धारा ३४ (७) अनुसार अनुशासन समिति गठन गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।

पाँच सदस्य रहने अनुशासन समितिको सदस्यमा हाल केन्द्रीय सदस्यद्वय देवेन्द्रराज कँडेल र किशोरसिंह राठौर रहेका छन् । बाँकी दुई सदस्य वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले नाम दिएपछि पूर्णता दिइने बताइएको छ । यसअघि गत फागुन १४ गते बोलाइएको बैठक सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षबीच अनुशासन समिति गठनमा सहमति हुन नसक्दा बैठक बस्दै नबसी स्थगित गरिएको थियो । 

हिजो पनि केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुअघि दुवै पक्षबीच पदाधिकारीस्तरमा समिति गठन सम्बन्धमा सहमतिको प्रयास गरिएको थियो । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक मंगलबार दिउँसो २ बजे पुनः बस्ने पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

सीके राउतको गठबन्धको नाम फेरियो
सरकारसँग भएको ११ बुँदे सहमतिपछि पहिलो पटक बसेको सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको बैठकले पार्टीको नाम ‘जनमत पार्टी’ राख्ने निर्णय गरेको छ । सिरहाको लहानमा दुई दिनसम्म चलेको पार्टीको राष्ट्रिय परिषद् बैठकले पार्टीको नाम फेरेर जनमत पार्टी राख्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि राउत समूह ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’का नाममा सक्रिय थियो ।

बैठकपछि पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल खानले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पार्टीको अध्यक्षमा राउतलाई चयन गरेको उल्लेख छ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटी ३५ सदस्यीय रहनेछ । पार्टीको झण्डा रातो, सेतो र हरियो रङको ठाडो धर्काको बीचमा बीचको सेतो स्ट्रिपमा रातो रङको अष्टदल रहने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस्तै चुनाव चिह्नमा ‘अष्टदल’ राख्ने गरी निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगमा दर्ता भएपछि हाल कायम रहेको केन्द्रीय समिति थप विस्तार गरिने जनाएको छ ।

राजपाका माग सम्बोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले लगातार संसद बैठक अवरोध गरेपछि सरकारले राजपाको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारले तराई मधेशमा भएको आन्दोलनको छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने  प्रतिबद्धता दोहर्‍‍याएको हो । 

राजपा सांसदले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै सोमबार चौथो पटक प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेपछि सरकारका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले लाल आयोगको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा सभामुखले दिएको निर्देशन र राजपाको मागप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । प्रतिवेदनलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरेको मन्त्री ढकालले बताएका हुन् । 

मालपोत कार्यालयका ८ कर्मचारी पक्राउ
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका आठजना कर्मचारीलाई सोमबार नियन्त्रणमा लिएको छ । सातजना मालपोतका कर्मचारी र एकजना मालपोतका पूर्वकर्मचारीलाई बेलुका करिब साढे सात बजे पक्राउ गरिएको हो ।

कार्यालय समयभन्दा पछि काम गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीले कर्मचारीलाई कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । कर्मचारीले सरकारी जमीन व्यक्तिको नाममा गरेको खुलासा भएपछि उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ ।

पक्राउ पर्नेमा मालपोत कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत स्तरका कर्मचारीसमेत भएको प्रहरी जानकारी दिएको छ । अनुसन्धानमा बाधा पुग्ने भएकोले नाम गोप्य राखिएको छ ।

२० वर्ष कर नलिने
प्रदेश २ सरकारले उद्योग प्रवद्र्धनका लागि २० वर्ष कुनै कर नलिने निर्णय गरेको छ । साथै आवश्यक परे जमीन समेत उपलब्ध गराउने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले औद्योगिक सुरक्षाका लागि सुरक्षाबल गठन गरेर सुरक्षा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । उद्योगका लागि भूमि व्यवस्थापन गर्ने, विजुली प्रदान गर्ने तथा ३ घण्टाभित्रै उद्योग दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।  

महिला टी–२० क्रिकेट लिगका टोली घोषणा
नेपालमा हुन लागेको पहिलो महिला टी–२० क्रिकेट लिगमा चार टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । आयोजक एनसिएल स्पोर्टस प्रालिले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पहिलो संस्करणको लिगमा चार टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाएको हो । 

पहिलो संस्करणमा भैरहवा क्विन्स, विराटनगर लायन्स, काठमाडाँैं सुपर च्याम्पियन, धनगढी वन्डरले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । पत्रकार सम्मेलनमा चार टोलीको मार्की खेलाडीसमेत घोषणा गरिएको छ । भैरहवाको मार्की खेलाडी कविता कुवँर, विराटनगरका करुणा भण्डारी, धनगढीका सीता राना मगर र काठमाडौँको मार्की खेलाडी नेरी थापा रहेकी छिन् । प्रतियोगिता यही चैत ९ गतेदेखि विराटनगरको बैजनाथ क्रिकेट मैदानमा हुनेछ ।