मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
काठमाडौं - गत असारमा हेटौंडामा आयोजित नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा आठ युवा नेताले सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध फायर खोले । पार्टीले सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न नसक्ने र आगामी निर्वाचनमा पनि पुनः हारको नियती भोग्नुपर्ने भन्दै नेतृत्व परिवर्तनका लागि जिल्ला सभापतिहरूलाई अविलम्ब महाधिवेशन बोलाउने तयारी गर्न सल्लाह गर्दै सहितको पत्र बाँडिएको थियो ।
त्यसयता पटक-पटक जिल्ला सभापतिहरूको औपचारिक र अनौपचारिक बैठक बसेको छ । प्रायः सबै बैठकमा अविलम्ब नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्ने गरेको त छ तर त्यसले प्रक्रियाको रूप लिन सकेको छैन ।
जिल्ला सभापतिहरूको हेटौंडा बैठककै नयाँ संस्करणको रूपमा गत बुधवार र बिहीवार काठमाडौंमा दुईदिने बैठक बोलाइयो । कांग्रेस संस्थापन पक्षले त्यसलाई अनौपचारिक र औचित्यहीन बतायो भने बैठक आयोजना गरेका काठमाडौं जिल्ला सभापति सबुज बानियाँले औपचारिक र परिणाममुखी बैठक रहेको बताए ।
संस्थापन पक्ष यसलाई बैठक मान्न पनि तयार छैन । कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले लोकान्तरसँग प्रश्न गरे, 'एक दुईजना व्यक्तिगत रूपमा चिया कफी पिउन बस्दैमा त्यसलाई औपचारिक भन्न मिल्छ ?' बैठकलाई औचित्यहीन बताएका महतले बैठकका बारेमा कुनै टिप्पणी गर्न मानेनन् ।
को थिए जिल्ला सभापति उकास्ने ती आठ भाइ ?
आफूलाई कांग्रेसभित्र युवानेता भएको दाबी गर्ने आठजना केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यतिबेला जिल्ला सभापतिहरूलाई बाँडेको पत्रमा भनिएको थियो, 'हाम्रो विधानअनुसार नियमित रूपमा पनि अर्को साल फागुनमा पार्टीको १४औं महाधिवेशन गर्नुपर्छ । त्यसअघि गनुपर्ने वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, क्षेत्र र प्रदेशको अधिवेशन गर्न झण्डै एक वर्ष लाग्छ । यी तहको अधिवेशनको लागि केन्द्रीय महाधिवेशन नकुरौं ।'
पत्रमा थप उल्लेख थियो, 'अहिलेकै शैली, नेतृत्व र वैचारिक अलमलबाट सशक्त प्रतिपक्षीय भूमिका सम्भव छ ? छैन । अब कांग्रेसको नयाँ मिसन तय गर्दै नयाँ युगको लागि नयाँ एजेण्डालाई बोकेर हिँड्न सक्ने संगठनको खाका कोर्न जरुरी छ, अनि त्यो एजेण्डा बोक्ने नेतृत्व पनि ।'
१३औं महाधिवेशनपछि पहिलोपल्ट नेतृत्व परिवर्तनका लागि यसरी जिल्ला सभापतिहरूलाई उचाल्ने कांग्रेस केन्द्रीय समितिका नेताहरू हुन्- चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, गगनकुमार थापा, जीवन परियार, गुरूराज घिमिरे, प्रदिप पौडेल, रामकृष्ण यादव र किरण यादव । गत असारदेखि अहिलेसम्म वाग्मतीमा धेरै पानी बगेको छ । आठ भाइमध्ये धेरैजसो अहिले मौन छन् ।
अहिले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसञ्चालनमा खासै भूमिका नराख्ने जिल्ला सभापतिहरू तातेका छन्, तर तताउनेहरू नै मौन छन् । लोकान्तरले सम्पर्क गर्दा आठ भाइमध्ये केहीले फोन उठाएनन् भने केहीले अहिले यो विषयमा कुनै टिप्पणी नगर्ने बताए ।
आठभाइले शुरू गरेको नेतृत्व परिवर्तनको अभियान अझै पनि प्रक्रियामा गएको छैन, बरू कतिपयको भेटघाट र बोलचाल समेत हुन छाडेको स्रोत बताउँछ ।
युवा नेताहरूले आफूविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दा कमजोर बन्न सक्ने अड्कल काटेका देउवाले उनीहरूलाई कमजोर पार्न भरमग्दुर प्रयास गरेको पार्टीकै एक नेता बताउँछन् । पछिल्लो समय नेतृत्वविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने आठ भाइ समूहमा सहभागी नरहे पनि नेतृत्व परिवर्तनको मागमा सहमत एक प्रभावशाली युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मालाई देउवाले प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिए । नेतृत्व परिवर्तनको खेलोफड्कोमा लागेका युवाको एकतालाई तोड्न सभापति देउवाले प्रवक्तमा शर्मालाई मनोनयन गरेको गाइगुइँ त्यतिबेलै चलेको थियो ।
देउवाको 'विनाशकारी' हठ
कांग्रेसका नेता तथा संसदीय दलका पूर्व सचेतक लक्ष्मण घिमिरे भन्छन्, '२५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएपछि सभापतिले महाधिवेशन बोलाउने प्रावधान छ । तर हाम्रा सभापतिज्यूले २५ प्रतिशत केन्द्रीय समिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउन आह्वान गर्दा पनि नबोलाएको उदाहरण छ ।'
अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको २५ प्रतिशत मात्र होइन, ५०/६० प्रतिशत नै पुग्ने संख्या भएको घिमिरे बताउँछन् । स्वयं सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गत पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा जिल्ला सभापतिहरूले उठाएको मुद्दाहरूलाई स्वीकार गर्ने भनिसकेका छन् ।
महासमिति बैठक समापनको दिन दुवै शीर्ष नेताले सम्बोधनका क्रममा केन्द्रीय समिति सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन नपाउने र पार्टीको आरक्षण सुविधा एक व्यक्तिले एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाउने कुरा लागू गर्ने बताएका थिए ।
घिमिरे भन्छन्, 'आफैंले लागू गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेको विषयलाई केन्द्रीय कार्यसमितिबाट बहुमतले अस्वीकृत गराइयो । कतिपय केन्द्रीय नेताहरूलाई वडास्तरमै गएर चुनाव लड्दा हार्छु कि भन्ने चिन्ता पनि होला, तर केही व्यक्तिको हार्ने डरले पार्टी चल्दैन । यदि केन्द्रीय सभापति नै वडाबाट हार्ने स्थिति आयो भने हारेको दिनदेखि पद छोड्नुपर्छ ।'
विशेष महाधिवेशन फेस गर्ने देउवाको चुनौती
नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग लिन बिहीवार विराटनगर पुगेका कांग्रेस सभापति देउवाले जिल्ला सभापतिहरूले माग गरेको विशेष महाधिवेशन फेस गर्न तयार रहेको बताए । पार्टीले विशेष महाधिवेशन आह्वान नगर्ने तर जिल्ला सभापतिहरूले बोलाए फेस गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।
जिल्ला सभापतिहरूको बैठकलाई सभापति देउवाले आफ्नो चुनौतीको रूपमा लिएका छन् । देउवाले पार्टी कमजोर बनेको बेलामा सभापतिहरूको चलखेलले पार्टीलाई झन् कमजोर बनाउने आंकलन गरेको देउवानिकट कतिपय नेताहरू बताउँछन् ।
यो भन्दा अगाडिका सभापतिहरूले पनि ४ वर्षे कार्यकाललाई विशेषाधिकार प्रयोग गरेर थप एकवर्ष लम्ब्याएका थिए । 'सभापति देउवाले त्यही नजिरलाई फलो गर्दै महाधिवेशन आउने बेलासम्म पुनः आफूलाई एकपटक सभापतिको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहिरहनुभएको छ,' देउवा निकट एक नेताले लोकान्तरलाई बताए ।
उनका अनुसार जिल्ला सभापतिहरूले विशेष महाधिवेशन माग गर्ने हैसियत नै छैन । यदि २५ प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशनको माग गरिहाले पनि त्यो हस्ताक्षरलाई पार्टी केन्द्रीय समितिले आधिकारिक मान्यता दिनुपर्छ । 'त्यसपछि सभापतिले नै विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान छ, देउवाले त्यस्तो गर्ने सम्भावना छँदै छैन,' उनी ठोकुवा गर्छन् ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय उल्ट्याउँछु भन्नु फटाहा कुरा हो - गोपालमान श्रेष्ठ
केन्द्रीय कार्यसमितिले पुरानो व्यवस्था नहटाउने भनेको अवस्थामा त्यसको बारेमा बहस गर्ने अधिकार कसैको नभएको कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठ बताउँछन् । 'महासमिति बैठकमा जिल्ला सभापतिहरूले उठाएको विषय प्रस्तुत नै भएको छैन,' श्रेष्ठले दाबी गरे, 'महासमिति बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमिति स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन नपाउने र आरक्षणको सुविधा एकपटक भन्दा बढी लिन नपाउने विषयमा कुनै सहमति भएको छैन । सहमति नै नभएको विषयमा कसरी छलफल हुन्छ ?'
'फागुनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा १०-११ जनाले फरक मत राख्नुभएको थियो,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'बाँकी सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले पुरानो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन चाहनुभयो । यो केन्द्रीय कार्यसमितिको सर्वसम्मत जस्तै हो । यसलाई उल्ट्याउनुपर्छ, विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ भन्नु फटाहा कुरा हो ।'
जिल्ला सभापतिको दुईदिने बैठकमा ५५ जना उपस्थित नै नभएको श्रेष्ठले दाबी गरे । 'जम्मा ४१ जनाको कुरा आएको थियो,' उनले भने, 'स्याङ्जाका सभापतिले त विज्ञप्ति निकालेर नै खण्डन गरेका छन् । यिनीहरूले यत्तिकै संख्या बढाए, वास्तविक उपस्थिति त्यति हुँदै होइन ।'
यसरी कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको मुद्दा एकातर्फ बहसमै सीमित हुने सम्भावना देखिएको छ भने संस्थापनइतर नेताहरू मिल्न नसकेको खण्डमा आगामी नेतृत्व पनि देउवाकै पोल्टामा पर्ने सम्भावना छ । उमेरले ७२ वर्ष नाघिसकेका देउवा अब थप ५ वर्ष कांग्रेसको नेतृत्व गर्न त सक्लान तर पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर सर्वसम्मत नेता बन्न नसक्ने देखिएको छ ।
दुईतिहाइ मतका साथ सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको 'पपुलारिटी ग्राफ' स्वतः बढ्नुपर्ने हो ।
बरू नेकपाभित्रै सरकारको आचना भइरहेको छ, तर कांग्रेस चुप देखिन्छ ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...