कात्तिक २१, २०८०
भैहवाबाट झण्डै २० किलोमिटर पश्चिममा छ रुपन्देहीको सियारी–५ मा बैदौली गाउँ । सोही गाउँकी ३३ वर्षीया सावित्रा खरेल खनाल आमा बन्ने खुसीको मुखैमा थिइन् । विवाह गरेको दुई वर्ष मात्रै पुग्नै लाग्दा सावित्रा आम...
जुम्ला- उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७४ प्रतिशत मुद्दा फैसला गरेको छ । विगत तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष सन्तोषजनकरूपमा अदालतले मुद्दा फर्छ्यौट गरेको उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजालासका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दले बताए ।
उनका अनुसार २०७५÷७६ मा विभिन्न शीर्षकका झण्डै १५१ मुद्दा परेका थिए । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ११३ मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् जुन कुल मुद्दाको ७४ दशमलव ८३ प्रतिशत हो । गत वर्षको भन्दा २० प्रतिशत काम बढी भएको मुख्य न्यायाधीश बागचन्दले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जम्मा आएका १३८ मुद्दामा ८० अर्थात ५६ दशमलव ९६ प्रतिशत फर्छ्यौट भएका थिए । आव २०७५/७६ मा ७४ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको अदालत स्रोतले जनाएको हो । आव २०७५/७६ मा परेका जम्मा १५१ मध्ये अझै ३८ फर्छ्यौट हुन बाँकी छन् । संघीयतापछिको कानूनी परामर्श, बैठक तथा छलफलका कारण न्यायाधीश जिल्ला बाहिर जानुपर्ने भएकाले फछ्र्योट हुन बाँकी एक वर्षका ३८ मुद्दा छन् । आव २०७५/७६ जिम्मेवारी सरी आएका ५८ मुद्दा थिए भने गत आवमा वास्तविक दर्ता भएका १०० थिए । जम्मा वर्षभरि १३० मुद्दा फर्छ्यौटको लक्ष्य राखिए पनि विभिन्न कारणले लक्ष्यअनुसारको मुद्दा फछ्र्योट हुननसकेको अदालतले स्वीकार गरेको छ ।
न्यायिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन तथा आम नागरिकमाझ न्यायिक विषयमा स्पष्ट पार्न विभिन्न मितिमा जुम्लाका विद्यालयमा अन्तक्र्रिया गरिएको रजिष्ट्रार श्यामनाथ घिमिरेले बताए ।
उनका अनुसार निःशुल्क मुद्दा लेख्ने वैतनिक वकिल कानून व्यवसायीले लिखित तयारी पाँच, परामर्श ७३, बहस २१ र कारागार भ्रमण ३९ जना गरी झण्डै १५० बढी स्थानीयवासी सेवाबाट लाभान्वित भएका छन् । अदालतमा आउने सेवाग्राहीको सुविधाका लागि डिजिटल प्रणालीसमेत लागू गरिएको छ ।
अझै सरोकारवालाको साथ मागेर जुम्लामा न्यायिक सम्पादनकार्यलाई कर्णालीमै प्रभावकारी बनाउने उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजालासको उद्देश्य छ भने ‘ब्रोसर’ निकालेर विभिन्न ठाउँमा अदालतका कानूनी प्रावधानका बारेमा सचेत गराइएको छ । जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको सहकार्यमा न्यायसम्पादनलाई छिटोछरितो बनाउने सवालमा निकै गम्भीर रहेको घिमिरेले बताए ।
समावेशी सबैका लागि न्याय भन्ने उद्देश्यका साथ चोथौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा वैतनिक वकिलको सेवा प्रभावकारी हुने, न्याय नपाएर कोही पीडित हुनुनपर्ने, न्यायमा भेदभाव नहुुने, निर्दोष नफस्ने र दोषी नछुट्नेजस्ता न्यायिक प्रावधानलाई विशेष प्रथामिकता दिइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले असार ३१ मै पञ्चवर्षीय योजना सार्वजानिक गरे पनि जिल्लास्तरमा साउन १ मा सार्वजनिक गरिएको छ । न्यायसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवालाबीचको समन्वय हुन जरुरी रहेकामा जोड दिइएको छ ।
भैहवाबाट झण्डै २० किलोमिटर पश्चिममा छ रुपन्देहीको सियारी–५ मा बैदौली गाउँ । सोही गाउँकी ३३ वर्षीया सावित्रा खरेल खनाल आमा बन्ने खुसीको मुखैमा थिइन् । विवाह गरेको दुई वर्ष मात्रै पुग्नै लाग्दा सावित्रा आम...
पाल्पामा १९ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका ६ का २६ वर्षीय जिज्ञाश दाहाल रहेका छन् । उनलाई मंगलवार साँझ पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको...
बाराको कलैया उपमहानरपालिका–६ मदर्सा टोलमा रहेको बाल एकता इंग्लिस बोर्डिङ स्कूलका प्रिन्सिपल गुड्डु भनिने रुपेश स्वर्णकारको हत्याका मुख्य योजनाका सोही विद्यालयकी पूर्वशिक्षिका तथा लेखापाल राधा गुप्ता रहेको ख...
उदयपुरमा २१ वर्षीया युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा लिम्चुङबुङ गाउँपालिका १ बाँस्बोटेका २५ वर्षीय टवीन्द्र राई रहेका छन् । उनलाई आइतवार दिउँसो पक्राउ गरिएको प्रहर...
तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) अशोक सिंहले २०७९ फागुन १० गते जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिए । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को लाइनमा रहेका सिंहको जन्ममितिमा कैफियत देखिएपछि राजीनामा दिनुपरेको थियो ।&...
आफूलाई ‘लिटिल बुद्ध’ भनेर दाबी गर्ने रामबहादुर बम्जन पक्राउ परेपछि उनीबारे नयाँ–नयाँ तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रहरीले उनलाई मंगलबार साँझ ७ बजे काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित निवास...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...