काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकरणका लागि ढिलाइ नगर्न निजी विद्यालयलाई आग्रह गरेका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), काठमाडौंको आयोजनामा शनिवार राजधानीमा आयोजित विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थी सम्मान कार्यक्रममा उनले सरकारले सहज ढंगले वातावरण निर्माण गरेकाले जतिसक्दो छिटो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको औपचारिक घोषणा गर्न आग्रह गरे । 

‘फेरि कतैबाट कठिनाइ उत्पन्न भयो भने सरकारको काम कानूनको पालना गराउने नै हो, नियम संगत भएको छ कि छैन, बैंक खातामार्फत भुक्तानी भएको छ कि छैन, त्यो माग्नु सरकारको कर्तव्य हो, सरकार त्यसतर्फ प्रवेश गर्न नपरोस्,’ उनले भने ।

उनले एकाध सञ्चारमाध्यममा सामाजिक सुरक्षा योजनामा जानु नपर्ने गरी लेख पढेकाले त्यसतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिँदै मन्त्रीले भने, ‘कानूनको पालनालाई चुनौती दिने गरी यस्ता लेख आए भने सबैभन्दा पहिला त्यही ठाउँमै ध्यानाकर्षित गर्ने छौं, सकेसम्म त्यहाँसम्म पुग्न बाध्य नबनाइयोस् ।’

मन्त्री विष्टले केही समस्या भए समाधानका लागि सरकारकोतर्फबाट हदैसम्म लचकता अपनाउँदै आएको बताउँदै सरकारले विद्यालयलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सूचीकरण गर्न असोज मसान्तसम्मको समय सीमा तोकेको जानकारी गराए ।

विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलाई राहत मिल्ने भएकाले सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अघि सारेको र कुनै पनि कार्यक्रम शुरुआत गर्दा केही कठिनाइ हुने उल्लेख गर्दै उनले युरोप, अमेरिकालगायत विकसित देशमा लागू भएको उक्त कार्यक्रमले वृद्ध अवस्थामा कसैले पनि अभाव झेल्नु नपरेको बताए ।

मन्त्री विष्टले विद्यालयको स्वस्थ्य विकासका लागि र विद्यालयको जनशक्तिको मर्यादित जीवन तथा आत्मसम्मान र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यो कार्यक्रम आएकाले गम्भीर भएर कार्यान्वयनमा ल्याउन विद्यालय सञ्चालकलाई आग्रह गरे ।

प्याब्सन पदाधिकारीले मन्त्रालयमा पुगेर कठिनाइ राखेपछि सरकारको तर्फबाट उनीहरूको सुझावलाई सम्मान गरेर न्यून स्केलमा सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने गरी व्यावहारिक समाधान सरकारले खोजेको उनले प्रस्ट्याए ।

निर्णयमा सरकार पछाडि नफर्कने समेत उनले जानकारी गराए । शिक्षा मन्त्रालयले तोकेअनुसारको न्यूनतम तलब दिए नदिएको, बैंक खाताबाट भुक्तानी गरे नगरेको विषयमा विद्यालयलाई पत्र काट्न लागेको बेला प्याप्सनका पदाधिकारीको आग्रहमा तत्काल रोकेको जानकारी गराउँदै मन्त्री विष्टले भने, ‘सरकारको कामलाई धेरै खिल्ली उडाउने काम भयो भने सरकारको ध्यान जबरजस्त आकर्षित हुने खतरा हुन्छ, त्यतातर्फ जान बाध्य नबनाउनुहोस् ।’

मन्त्री विष्टले शिक्षा नीतिको टुंगो लगाउन उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा समिति बनेकाले गम्भीरता साथ मनन गरेर यसको निकास निकालिने जानकारी गराए ।