नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले बिहीबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शुक्रवार आयोजना गरेको श्रव्य दृश्य छलफलका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले आगामी बजेटले मानव स्वास्थ्य, अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य बिग्रेको बेलामा जस्तो बजेट आउनुपर्ने थियो, त्यस्तै आएको भन्दै प्रसन्नता व्यक्त गरे । 

नेता पाण्डेले सङ्क्रमण रोग नियन्त्रणका लागि ३०० श्यया ‘बेड’को अस्पताल संघीय राजधानीमा बनाउने, प्रदेशमा ५० बेडको र स्थानीय तहमा समेत अस्पताल बनाउने विषय समावेश गरिएको विषय आफैंमा महत्त्वपूर्ण भए पनि जिल्लाका अस्पतालमा नै चिकित्सक नरहेको अवस्थामा पालिकाहरूमा स्वास्थ्यकर्मी पुर्‍याउने विषय भने आफैंमा चुनौतीपूर्ण भएको बताए ।

चालू आवमा तोकिएअनुसारको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको, राजश्व सङ्कुचनमा आएको र विप्रेषणको अवस्थामा समेत कमी आएको अवस्थामा आगामी दिनमा पनि त्यसको प्रभाव पर्न सक्ने बताए ।

वैदेशिक मुद्रामा दबाब पर्यटन, वैदेशिक रोजगारीमा समस्या परेकाले दबाब पर्ने अवस्था छ । 

सरकारले चालू खर्च कटौती गर्ने विषयलाई विशेष व्यवस्था गरेको तथा अनावश्यक कार्यालय खर्च, कार्यक्रम बन्द गर्ने तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा झण्डै रु २२ अर्बबराबरको बजेट थप हुनु स्वाभाविक र महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

उनले बजेटमा झण्डै ६ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण भए पनि विभिन्न शीर्षकमा राखिएको बजेटलाई एकीकृत गरेर एउटै बास्केटमा राखेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

नगरपालिका र गाउँपालिकाको सिफारिसमा दिने गरी रु ५० अर्बको कोष खडा गरेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको सिफारिसका आधारमा ऋण दिन चाहनेलाई दिने व्यवस्था गरिएको भए थप प्रभावकारी हुने धारणा राखे ।

रोजगारीका लागि दिइने रकमको सदुपयोग हुनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले खर्च कटाउने तथा अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च नगर्ने विषय आफैंमा सकारात्मक भएपनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ त भन्ने प्रश्न भने कायमै रहेको बताए ।

वैदेशिक सहयोग नआएको अवस्थामा आन्तरिक ऋण उठाएर चालू खर्च धान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले विशेष ख्याल राख्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

सरकारले खर्च कटौती गर्दा, निजी क्षेत्रलाई कुनै समस्या नपर्ने भएकाले त्यसको विरोध गर्नुको अर्थ नहुने नेता पाण्डेको भनाइ छ । 

उनले आन्तरिकरूपमा बजार विस्तार गरी आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि तरकारी, दूधजस्ता कृषि उपजको समेत माग बढाउनुपर्ने बताए ।
    
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारले प्रचारात्मक शैलीको बजेट ल्याएको आरोप लगाए ।

उनले बजेट इच्छा, आकाङ्क्षाले परिपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै कृषि, रोजगारी क्षेत्रमा केही विषय समावेश गरिएको भए पनि सरकारको कार्यान्वयनको क्षमता नभएकाले आगामी आवको बजेटसमेत कार्यान्वयन हुने अवस्था नभएको बताए ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, बैंकिङ क्षेत्रमा भएको प्रगति गएको दुई दशकबढीको उपलब्धि भएको स्पष्ट पार्दै उनले बजेट कार्यान्वयन हुन सक्नेभन्दा ठूलो रहेको उल्लेख गरे । 

कार्यान्वयन हुन सक्नेभन्दा ठूलो बजेट बनाइएको आरोप लगाउँदै उनले आफूहरूले झण्डै रु १४ खर्ब जतिको बजेट वस्तुपरक हुने सुझाव यसअघि दिएको भए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको बताए ।

बजेटको कूल ३६ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट उठाउने विषय राम्रो नभएको स्पष्ट पार्दै उनले राष्ट्रिय ऋण बढ्ने र भावी पुस्तालाई समेत समस्यामा पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले बजेटले केही विषय सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयनको पक्षमा भने विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।