हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका एक अभियुक्तको कैद सजाय घटाउने विवादास्पद फैसलाका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको 'कार्यक्षमता'माथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

राणा र केसीको संयुक्त इजलासले गत असार १५ गतेको मितिमा गरेको फैसलाका कारण अभियुक्त पूर्व डीआईजी रञ्जनप्रसाद कोइराला बिहीवार जेलमुक्त भइसकेका छन् ।

उक्त फैसलाको पूर्व प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, सर्वोच्चकै पूर्व न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता लगायतले सार्वजनिकरूपमै आलोचना गरिसकेका छन् ।

सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका कोइरालाको सजाय न्यायाधीश जबरा र केसीको इजलासले ८ वर्ष ६ महिना कायम गरिदिएपछि कोइराला सदरखोर डिल्लीबजारबाट बिहीवार जेलमुक्त भइसकेका छन् ।

कोइरालालाई सजायमा सहुलियत दिने क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीले गरेको व्याख्या र त्यसक्रममा लिइएका मुख्य २ आधारमा प्रश्न उठेको छ, जसले फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूको 'कार्यक्षमता'मा नै प्रश्न उब्जाएको छ ।

के छ फैसलामा ?

– दुई छोराको जायजन्म भएपछि निजहरू बीचको दाम्पत्य जीवन सुमधुर हुन नसकी दुवैजना एकअर्काबाट लामो समयदेखि अलग–अलग घरमा बस्दै आएको अवस्थामा मिति २०६८/०९/२७ गतेका दिन मृतक बस्ने घरमा प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइराला जाँदा मृतक श्रीमती गीता ढकालले व्यापारका लागि पैसा मागेका कारण उठेको विवादमा दुवै जनाबीच झै-झगडा वादविवाद हुँदा सो अवस्थामा रिस उठी आवेगमा आई पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालाले गीता ढकाल कोइरालालाई धकेल्दा टाउको भित्तामा ठोकि मृत्यु भएको, वारदात हुँदाको पृष्ठभूमि सहितको अवस्था र परिस्थितिलाई हेर्दा वारदात मृतककै कारण र जरियाबाट प्रतिवादी आवेशमा आई उठेको रिसबाट भएको भन्नेसम्मको अवस्था देखिनु

– निजको मृत्युपश्चात नाबालक छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण एवं शिक्षादिक्षा लगायतका कार्यहरू अभिभावकविहीनताको कारणले अनिश्चय र अन्योलता हुन गई उनीहरूको हितमा समेत दूरगामी प्रभाव पर्न जाने कारणले उपरोक्त सजाय गर्दा चर्को पर्न जानेजस्तो चित्तमा लागेको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई साविक मुलुकी ऐन, अ.बं. १८८ नं. तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (क) बमोजिम ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा पनि साजयको  मकसद पूरा हुने देखिएकाले पुनरावेदक प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिल बमोजिम गर्नू ।

यसलाई हेर्दा फैसला त्रुटिपूर्ण छ भन्ने देखिने संविधान तथा कानूनका जानकारहरू बताउँछन् ।

उक्त फैसला पुनरावलोकनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइसकेको छ । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बिहीवार दिएको निवेदनमा 'पुरानो कार्यविधि ऐन (मुलुकी ऐन, दफा १८८) लाई उद्धृत गरिएकोमा प्रश्न उठाइएको छ, जुन ऐनलाई अहिले नयाँ ऐनले प्रतिस्थापन गरिसकेको छ । यस्तै नयाँ ऐन [फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४)] मै भएको व्यवस्थाको गलत प्रयोग गरिएको तथा अपराधको गाम्भीर्यतालाई हेर्दा कैद घटाउन नमिल्ने दाबी पुनरावलोकन निवेदनमा गरिएको छ ।​

पुनरावलोकन गर्नुपर्छ- बलराम केसी, पूर्व न्यायाधीश

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले उक्त फैसलाले अदालतप्रतिको जनआस्था नै घट्ने बताए ।

'यस्ता मुद्दामा फैसला गर्दा अभियुक्तको मात्र मुख हेर्ने होइन, सजाय घटाउनुअघि पीडितहरूको पनि मुख हेर्नुपर्छ,' पूर्व न्यायाधीश केसीले लोकान्तरसँग भने, 'यो मुद्दामा सजाय नघटाएको भए पनि न्याय नै हुन्थ्यो, सजाय घटाइदिँदा अदालतप्रतिको जनआस्था नै घट्ने देखियो ।'

सजाय घटाउने सम्बन्धमा अहिलेसम्मका नजिरहरूले समेत काम नगरेको भन्दै उनले यस मुद्दालाई पुनरावलोकन गर्दा उचित हुने धारणा राखे ।

'पुनरावलोकनका लागि निवेदन परिसकेको भन्ने छ, यसलाई पुनरावलोकन गर्दा नै उचित हुन्छ,' पूर्व न्यायाधीश केसीले थपे, 'अबको पुनरावलोकन गर्ने इजलास बढी संख्याको होस्, एमिकस क्युरी समेत बोलाइयोस् । पीडित पक्षले पनि कानून व्यवसायी राख्छन् भने स्वीकार गरियोस् ।'

रञ्जन कोइरालाका सबालमा अदालतले गरेको पछिल्लो फैसला हेर्दा सजाय घटाउनुपर्ने कारण मनासिव नदेखिएको केसीको तर्क छ ।

'सजाय घटाउनुपर्ने मनासिव कारण देखिएन । मर्नेलाई दोष देखाइयो, जुन कुरा कानून व्यवसायी राखेर उसले प्रतिवाद नै गर्न पाउँदैन, यस्ता कुरा नलेखिदिएको भए पनि हुन्थ्यो,' पूर्व न्यायाधीश केसीले भने ।

छोराहरूलाई अभिभावकत्व दिनुपर्ने कारण देखाएर सजाय घटाउनु पनि मनासिव नरहेको उनको तर्क छ ।

'अपराध गरेको मान्छेलाई पीडित पक्षको नजिक समेत जान नदिनु भन्ने छ, उसैलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने कारण देखाएर सजाय घटाउनु मनासिव होइन,' उनले थपे ।

पुनरावलोकनका क्रममा कति सजाय भुक्तान गरेपछि सजाय घटाउन सकिने भनेर स्पष्ट रूपमा तोकिदिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

'५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि वा ६० प्रतिशत वा ७० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि भनियो भने आगामी दिनका लागि पनि स्पष्ट नजिर हुनसक्छ,' पूर्व न्यायाधीश केसीले भने ।​

संसद्ले छानविन गरेर गल्ती भेटे महाअभियोग लगाउनुपर्छ : हरिप्रसाद उप्रेती, वरिष्ठ अधिवक्ता

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले फेसबूकमै स्टाटस लेखेर महाअभियोग लगाउने अधिकार भएका सांसदहरू किन चुप लागेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

'महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न सक्ने अधिकार हातमा लिएर बस्ने  सांसदहरूलाई रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको फैसला ठिकै लागेको छ ? दिनहुँ ट्वीट गर्ने र फेसबूकमा स्टाटस लेख्नेहरू किन मौन ?' फेसबूकमार्फत उप्रेतीको प्रश्न छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिँदा उल्लेख गरेको विषयवस्तुले पनि फैसला मिलेको छैन भन्ने देखिने उप्रेती बताउँछन् । सोही कारण पनि संसद्ले छानबिन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

'फैसला कानूनसम्मत छ कि छैन भनेर औपचारिक जाँच गर्ने निकाय संसद्, जसलाई महाअभियोग लगाउने पनि अधिकार छ, उनीहरूले जाँच गर्नुपर्‍यो, गल्ती देखिए महाअभियोग लगाउनुपर्‍यो,' उप्रेतीले लोकान्तरसँग भने ।

संसद्ले छानबिन गर्दा फैसला उचित नै देखिए पनि आगामी दिनमा सीमा छाडेर तथा गति छाडेर  फैसला गर्ने क्रममा ब्रेक लाग्ने उनको तर्क छ ।

'पहिला संसद्ले छानबिन गर्नुपर्‍यो, छानबिन गर्दा यदि यही परिणाम उचित देखियो भने पनि ठीकै छ, तर छानबिन गर्दा आगामी दिनमा पनि सीमा छाडेर, गति छाडेर फैसला गर्ने क्रममा ब्रेक लाग्छ । न्यायाधीशहरूमा हामीले गरेको फैसलालाई संसद्ले हेर्ने रहेछ नि भन्ने पर्छ,' उप्रेतीले थपे ।

यो आवेशमा भएको घटना भन्नै मिल्दैन, फैसला अस्वाभाविक छ : राजु चापागाईं, अधिवक्ता

घटनाको प्रकृति हेर्दा यसलाई आवेशमा आएर घटाएको घटना भन्नै नमिल्ने अधिवक्ता राजु चापागाईं बताउँछन् ।

'यो अस्वाभाविक छ, विधिशास्त्रको जुन किसिमको अभ्यास भइरहेको थियो, यो त्यो भन्दा पृथक खालको छ,' चापागाईंले भने ।

यदि आवेशमा घटाइएको घटना भए पश्चाताप भाव तत्काल देखिनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको, बरु अभियुक्तले शव जलाउन प्रयास गरेको, दुई पटकसम्म त्यहाँ गएको घटनाले यो योजनाबद्ध थियो भन्ने पुष्टि गर्ने उनको तर्क छ ।

'यो घटनाको धेरै कुरा पब्लिकमा आएको छ । वारदात भएको, यसरी घटाइएको भन्नेमा विवाद पनि छैन । यदि आवेशमा भएको घटना हो भने, शुरूमा आवेशमा आउँछ, अपराध गर्छ, तुरुन्तै पश्चाताप हुन्छ,' चापागाईंले भने, 'घटनापछिको गतिविधि हेर्दा पश्चातापको भाव कुनै पनि रूपमा प्रकट भएको नदेखिएकाले यो अर्गनाइज रूपमा प्लान बनाएर भएको देखिन्छ,' अधिवक्ता चापागाईंले भने ।​

कानूनकै 'अपव्याख्या' !

सर्वोच्चले सजाय घटाउँदा पहिलो त प्रतिस्थापन भैसकेको मुलुकी ऐनलाई उद्धृत गरेको छ, जुन कुरा उपयुक्त नभएको कानूनविद्हरू बताउँछन् । 

नयाँ ऐनको पनि गलत प्रयोग गरिएको जिकिर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदनका लागि दिइएको निवेदनमा गरिएको छ ।

फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ मा कम सजाय तोक्न सकिने सम्बन्धी व्यवस्था छ । 

उक्त व्यवस्थालाई हेर्दा जिल्ला अदालतले रायसहित गरेको फैसलालाई सदर वा बदर गर्ने अधिकार मात्र पुनरावेदन सुन्ने अदालत (उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालत)लाई रहेको देखिन्छ ।

'सर्वोच्चले सिधै सजाय कम गर्ने फैसला गर्नु कानूनसम्मत् पनि देखिएन, तल्लो तहको अदालतबाट रायसहित आएको फैसलापछि मात्र सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गर्न सक्थ्यो,' एक वरिष्ठ अधिवक्ताले लोकान्तरसँग भने ।

उक्त ऐनको दफा १७क. मा भनिएको छ–

१७क. कम सजाय तोक्ने र राय पेश गर्ने:  (१) प्रचलित कानूनबमोजिम जन्मकैद गर्नुपर्ने मुद्दाको अभियुक्तले कसूर गरेको कुरामा अदालतमा साबित भएको र मिसिल संलग्न प्रमाणबाट त्यस्तो साबिती साँचो देखिएमा निजलाई जन्मकैदको सजाय दिँदा त्यस्तो कसूर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा न्यायको रोहमा बढी पर्ने भई न्यायाधीशले घटी सजाय गर्न उपयुक्त देखेमा सोको कारण खुलाई राय सहितको फैसला गर्न सक्नेछ।

(२)  उपदफा (१) बमोजिमको कसूरदारलाई हुनु पर्ने सजायको प्रस्तावसहित पैँतीस दिनभित्र  मिसिलसहित  पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा राय पेश गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम राय पेश भएको विषयमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पनि घटी सजाय गर्ने ठहर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमा राय पेश गर्नु पर्नेछ ।”​

महाअभियोग लगाऔँ : डा. बाबुराम भट्टराई

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि अभियोग लगाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

‘देश गम्भीर संकटतिर जाँदैछ । लोकतान्त्रिक ढंगले संकटमोचन गर्न यसो गरौं । १. संसद् अधिवेशन बोलाऊ, २. केपी ओलीलाई बिदा गरेर नेकपा भित्रैबाट नयाँ प्रम चयन गरौं, ३. अपराधका संरक्षक न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाऊ । ४. भ्रष्टाचार रोक्न शक्तिशाली लोकपाल गठन गरौं । ५. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाऊँ,’ प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका भट्टराईले शुक्रवार ट्वीट गरेका छन् ।​

के छ संविधानको व्यवस्था ?

संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा १०१ को उपधारा (२) मा लेखिएको छ–

‘यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।’