विधिशास्त्रीहरूको भनाइ छ – सबै स्वतन्त्रताहरूको मूलाधार नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभावमा लोकतन्त्र र सभ्य समाजको परिकल्पना गर्नु निरर्थक जस्तै हो ।

विश्वभरि लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले यही मूल मन्त्रलाई आत्मसाथ गरी आफ्ना संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिएको पाइन्छ । नेपालमा पनि संविधानतः यो अधिकारलाई प्राथमिकताका साथ स्वीकार गरिएको छ ।

यद्यपि शासकीय दृष्टिकोण, व्यवहार, जारी गरिएका कानून र कतिपय कानूनको दुरुपयोगका कारण हामीकहाँ यस अधिकारको कार्यान्वयनको अवस्था भने नाजुक छ ।

नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई संकुचन पार्ने विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ ल्याएको भन्दै यसको खारेजी र संशोधनको माग चलि नै रहेको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो अभिव्यक्ति राखेकै कारण धरैलाई विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ आकर्षित हुने भन्दै पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाउने प्रहरीको ‘ट्रेन्ड’ नै बनेको छ ।
 
पछिल्लो समय प्रहरीले सार्वजनिक पद धारण गरी राज्य संयन्त्रका उपल्लो तहबाट अवकाश प्राप्त विशिष्ट व्यक्ति तथा राज्यको कामकारवाहीका विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्ने जोकोहीलाई कारवाहीका लागि विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ लाई प्रयोगमा ल्याउँदै आएको छ । मूलतः विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले डिजिटल रेकर्डलाई कानूनी मान्यता दिन तथा यसको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न २०६१ सालमा यो ऐनको मस्यौदा बनाएको थियो भने २०६३ सालमा प्रतिनिधि सभाले ऐन पारित गरेको थियो ।

२०६३ सालमा जारी भएको ऐनको दफा ४७ को प्रावधानअनुसार प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री प्रकाशन गरे १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, पटक–पटक अपराध गरे डेढी सजाय हुनेछ भन्नेसम्म उल्लेख छ ।

राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ को नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । तथापि यसको परिपालना भने उचितरूपमा भएको छैन । यस अनुबन्धमा प्रत्येक व्यक्तिलाई विना कुनै हस्तक्षेप आफ्नो विचार राख्न पाउने अधिकार हुनेछ भनी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (क) मा समेत यो अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ, जुन आफैंमा ऐतिहासिक उपलब्धि समेत हो तर व्यावहारिकरूपमा भने नेपालको संविधानको मर्म, विश्वव्यापी मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मान्यता विपरीत प्रहरीले कानूनको मर्मलाई गम्भीरतापूर्वक नलिई यसैलाई अस्त्र बनाएर व्यक्ति पक्राउ गरिरहेको स्थिति छ । आफ्नाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको तथा आलोचना गरेकै आधारमा धेरैलाई सरकारको निर्देशनमा सर्वसाधरणको आवाज बन्द गराउन प्रहरीले षड्यन्त्र गर्दै उक्त दफाको चरम दुरुपयोग गर्दै आएको छ । 

सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने विचारलाई निषेध गर्न सरकारले साइबर कानूनको सहारा लिने गरेको छ । सरकारको विरोध गर्ने तथा आलोचना गर्ने जो कोहीलाई अन्य मुद्दा आकर्षित हुने भएपनि प्रहरीले साइबर मुद्दा नै लगाएर थुन्ने गरेको छ । गाली बेइज्जतीसम्बन्धी देवानी कानून आकर्षित हुने मुद्दामा समेत यस ऐनको दुरुपयोग गर्दै पुलिसले हिरासतमा राख्ने गरेको उदाहरण धेरै छन् । आलोचना गरेकै आधारमा सामान्य नागरिकदेखि पूर्व सचिव, शिक्षकसम्मले उल्लेखित दफा ४७ को मुद्दा खेप्दै हिरासतको कष्टसमेत भोग्नुपरेको छ । शक्तिकेन्द्र रिझाउनेदेखि आफ्नो काम देखाउनसम्मका लागि प्रहरीले ऐनको व्यापक दुरुपयोग गर्दै आएको छ । 

अहिले इन्टरनेट, समाचारमूलक अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको पहुँच बढ्दो छ । फेसबूक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूलाई लागेको विषय लेख्ने, पोस्ट गर्ने तथा शेयर गर्ने धेरै छन् । यसरी सामाजिक सञ्जालका विभिन्न माध्यमलाई आधार बनाएर प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनमा गिरफ्तार गर्दै मुद्दा चलाउनु कानूनको दुरुपयोग भएको साइबर विज्ञ, कानूनविद् तथा मानव अधिकारवादीको दाबी छ । 

फेसबूक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण वा सरकार र भीआईपीहरूको विरोध गरेकै कारण साइबर अपराधको मुद्दा झेल्नेहरू धेरै छन् । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा विशिष्ट व्यक्तिको अपमान र मानमर्दन गरिएको गाली बेइज्जतीका कारण पक्राउ पर्ने र मुद्दा खेप्नेको संख्या ठूलो छ ।

गाली बेइज्जतीसम्बन्धी देवानी प्रावधान आकर्षित हुने मुद्दामा पनि प्रहरीले साइबर कानूनको दुरुपयोग गर्दै विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ अनुसार नै फौजदारी अभियोगपत्र दायर गर्ने गरेको छ । सरकार र भीआईपीहरूको विरोधमा आएको उजुरीमा प्रहरीले शक्तिकेन्द्र रिझाउन र दुःख दिने हिसाबमा पनि यो कानूनको दुरुपयोग गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।

सरकारले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा नागरिकमाथि धरपकड गर्दै कारवाही गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाललगायत इन्टरनेटको माध्यमबाट व्यक्त हुने अभिव्यक्तिमाथि प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग गरी निरन्तर कारवाही गर्दै आएको छ । केही समयअघि साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दामा २ चर्चित व्यक्ति पूर्व सचिव भीम उपाध्याय र पत्रकार दीपक पाठक पक्राउ परे । उपाध्याय सरकार विरोधी कुरा लेखेकै आधारमा पक्राउ परेका हुन् भने पत्रकार पाठक सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फेसबूकमा ‘जथाभावी’ टिप्पणी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका हुन् । 

उनीहरू जस्तै सरकारको विरोध गर्ने तथा अरुको फोटो विचार शेयर गरेकै कारण धरैले प्रहरी कार्यालयको हिरासत भोग्नुपरेको छ । अरुको न्युज पोर्टल ह्याक गर्ने प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञलाई चाहिँ साइबर क्राइम नलाग्ने, निमुखा र पहुँचविहीन नागरिकले चाहिँ काठमाडौंको हिरासत भोग्नुपर्ने भन्नेसम्मका प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । कानून समान हुन्छ भनिए पनि करणी त कथनी बिल्कुल फरक देखिन्छ । सरकारले नै आफूविरुद्ध बोल्ने लेख्नेलाई कारवाही गर्ने तथा न्युज पोर्टल ह्याक गरी जघन्य कार्य गर्ने आईटी विज्ञ जस्ता धेरै व्यक्ति सरकार तथा प्रधानमन्त्रीकै पेरिफेरिमा उम्किने परम्पराले विद्युतीय कारोबार ऐन नागरिकको आवाज दबाउन सरकारले मात्रै प्रयोग गर्ने हतियार बनेको देखिन्छ । यस्तो गम्भीर र कारवाहीयोग्य घटनामा समेत प्रहरीले कुनै अनुसन्धान प्रक्रिया नै अगाडि बढाएन । यस विषयले पनि प्रहरीले शक्तिकेन्द्र खुशी पार्न आफू अनुकूल कानूनको प्रयोग गर्ने गरेको प्रस्ट हुन्छ ।

गाली बेइज्जतीमा पनि प्रहरीले साइबर कानून नै बढी प्रयोग गर्ने गरेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट गाली गरेको आधार बनाउँदै प्रहरीले साइबर अपराधमा मुद्दा चलाउने गरेको छ । १ जनालाई पक्राउ गरेर अरू आलोचकलाई पनि निस्तेज पार्ने रणनीतिका साथ कानूनको प्रयोग, पक्राउ पर्ने व्यक्ति, देशको परिस्थिति हेर्दा उक्त कदम बदनीयतपूर्ण देखिन्छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयवस्तुलाई समेत साइबर अपराधमा हेरिनु दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, दुराशयपूर्ण पनि हो । केबल विद्युतीय माध्यमबाट अभिव्यक्त भएकै आधारमा कतिपय अवस्थामा प्रतिशोधका रूपमा पनि उक्त दफा प्रयोग गर्दै गालीबेइज्जती, प्रतिलिपि अधिकार तथा अन्य कानून आकर्षित हुनुपर्ने ठाउँमा समेत प्रहरीले साइबर कानूनको प्रयोग गर्ने गरेको छ । 

यो ऐनको प्रयोगबाट राज्यको चौथो अंग पत्रकारिता क्षेत्र समेत प्रताडित बनेको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ र ४८ अन्तर्गत प्रहरीले समाचारको विषयलाई समेत आधार बनाएर पत्रकारलाई पटक–पटक पक्राउ गर्ने गरेको छ । बतास अर्गनाइजेसनको ठगीको समाचारलाई लिएर पक्राउ परेका पोखराका पत्रकार अर्जुन गिरीविरुद्ध साइबर क्राइम मुद्दा दर्ता हुनु साइबर कानून दुरुपयोगको उदाहरण हो । केही महिना अघि गिरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन् ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, साइबर व्यूरो लगायत नेपाल प्रहरीको कुनै पनि इकाईले आसञ्चारसँग जोडिएको विषयवस्तुमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरीकर्तालाई पठाउन सक्छ । समाचारको विषयमा आपत्ति भए प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिने प्रावधान रहेको छ तर प्रहरीले उक्त प्रावधानको वास्ता नगरी आफुखुशी पत्रकारलाई समेत विद्युतीय कारोबारको मुद्दा चलाउने प्रवृत्तिले उक्त कानूनको दुरुपयोग गरेको प्रस्ट हुन्छ । प्रहरीले पत्रकारमाथि साइबर कानून लगाउँदै थुन्ने गरेको विषयमा केही समय पहिला देशैभर प्रर्दशन समेत भएको थियो । 

डिजिटल कारोबारलाई सुरक्षित बनाउन ल्याइएको विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रहरीबाट दुरुपयोग बढेको अर्को उदाहरण हो हाँस्य कलाकार प्रनेश गौतम पक्राउ प्रकरण । फिल्मबारे व्यंग्यात्मक समीक्षा गरेकै आधारमा प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनको गलत व्याख्या गरी गौतमलाई पक्राउ गरेको थियो । ‘वीर विक्रम २’ नामक फिल्मबारे व्यंग्यात्मक र आलोचनात्मक समीक्षा गरेको भन्दै प्रहरीले साइबर मुद्दा चलाएको थियो । 

यसरी प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को गलत व्याख्या र प्रयोगमार्फत नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हनन् गर्दै लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रहार गर्ने गरेको स्पष्ट छ । लोकतन्त्रमा विपक्षी वा सत्ताइतरको आलोचनात्मक आवाज सुन्नु अनिवार्य हुन्छ । यस्तो कार्य सभ्य समाजको एउटा आधारशीला हो भने स्वयं सरकारको लागि समेत आत्मसमीक्षाको सुअवसर पनि हो ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आफ्नो विचार र अभिव्यक्ति राख्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था हुदाँहुदै बोल्न पाउने हकलाई निषेध गर्न ऐन/कानूनकै दुरुपयोग हुनुले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको खिल्ली उडाउनु हो । राज्य सञ्चालककै निर्देशनमा संवैधानिक व्यवस्थाको उपहास गर्दै प्रहरीले संविधानको मर्म विपरीत कानूनको गलत प्रयोग गर्दै आलोचना दबाउदै जाने हो भने देश पूरानै निरंकुशकाल बन्ने निश्चितप्रायः छ । त्यसैले नागरिकले अभिव्यक्त गर्ने हकको सुनिश्चितता र सम्मान गर्दै विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ र ४८ लाई हतियारको रूपमा दुरुपयोग गरी नागरिकको आवाज बन्द गर्ने सिलसिला बन्द गरिनुपर्छ ।

यस विद्युतीय कारोबार ऐन लगायतका अन्य कानूनहरूलाई एकीकृत रूपमा विस्थापन गरी नयाँ कानून जारी गर्नको लागि सरकारले ल्याएको आईटी विधेयक अहिले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ तर यो विधेयकमा समेत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निमित्त बाधक सावित भइसकेको उल्लेखित व्यवस्था हुबहु रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ, जुन आपत्तिजनक हो । अब बन्ने नयाँ कानूनमा प्रचलित संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई ख्याल गर्दै उल्लेखित व्यवस्थालाई हटाउनु नितान्त जरूरी छ, जुन वास्ताविक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुन्दर एवं सभ्य समाज निमार्णको यो एउटा महत्त्वपूर्ण शर्त हो ।

([email protected])