कुनै समय थियो डा. बाबुराम भट्टराईले अर्धसत्यको खतरनाक पक्ष कति हानिकारक हुन्छ भन्नेबारे विवेचना गर्थे । राजनीतिमा अर्धसत्यसँग सचेत रहन मुस्किल छ भनिन्थ्यो ।

परिस्थिति बदलिएको छ र दिग्भ्रम आजको राजनीतिको नयाँ प्रवृत्ति बन्न पुगेको छ । सारमा दिग्भ्रमको नेपाली अर्थ हो साँचो र झूटोबीच खासै अन्तर नहुनु, सत्य असत्यमा र असत्य सत्यमा सजिलै रूपान्तर हुनु, मानिसहरूलाई दिग्भ्रममा पार्नु । अझ विशेषगरी सत्य र झूटको सीमा तय गर्न तथ्य, ज्ञान र विचारभन्दा भावनात्मक पक्षलाई प्रधान बनाउने प्रक्रियालाई नै पोस्ट ट्रुथ अर्थात् दिग्भ्रम भन्ने गरिन्छ ।

राजनीतिक दलहरूले आफूलाई ५ वर्षका लागि वैध बनाउने प्रक्रिया निर्वाचन हो । आगामी केही समयभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन र अबको १ वर्ष पूरा नहुँदै आमनिर्वाचनको सामना राजनीतिक दलहरूले गर्नैपर्ने छ ।

निर्वाचनमा कतिपय दल र तिनका नेताहरूको सफेद झूटको खण्डन गर्नमै माओवादीको अधिकांश समय बित्ने सम्भावना छ । एमालेसँगै कांग्रेसको युवापुस्ताले पनि बेलाबखत सस्तो लोकप्रियताका लागि दिग्भ्रमको सहारा लिनुपर्ने हुनसक्छ । एमालेको कथित ‘साइबर ग्रूप’देखि युवापुस्ता राजनीतिक दिग्भ्रमको मुख्य हिस्सा हो ।

सापेक्षिक रूपमा एमाले–कांग्रेसका युवा नेतासँग समकालीन नेपाली राजनीतिका समकक्षीहरूको तुलनामा ‘स्ट्रङ पर्सनालिटी’ छ । त्यो ‘पर्सनालिटी’ कसरी निर्माण भयो भन्नेतिर चर्चा गर्नु अहिले खासै सान्दर्भिक छैन ।

‘कन्भिन्सिङ पावर’ सहितको मास अपिल क्षमतामा नै बुर्जुवा पार्टीहरूको आयु निर्धारण हुने कुरा स्वाभाविक हो र उनीहरूमा एउटा पंक्तिको छवि निर्माण शुरूदेखि नै त्यसैगरी तय गरिएको हुन्छ । खासगरी कांग्रेसको दोस्रो पुस्तामा आफ्नो राजनीतिक करियरका शुरूआती दिनहरूदेखि नै केही युवाहरू त्यसैगरी व्यस्त र अभ्यस्त रहे कि जनअसन्तोषको लहर कहाँनेर छ ? 

मासको प्रतिपक्षीय मनोविज्ञान र चरित्रलाई कुन फण्डा र एजेण्डाले सम्बोधन गर्नसक्छ ? मासको चित्त दुखाइ कहाँनेर हो ? के बोल्दा पपुलर सेन्टिमेन्ट आफूमा आकर्षित हुनसक्छ ? त्यस्ता कुराको गम्भीर विश्लेषणपछि राजनीतिक दिग्भ्रम गर्ने पात्र र प्रवृत्तिले सुन्दर झूट बोल्न सक्छन्, जुन आम मानिसलाई रुचिकर लागोस् । उनीहरू रुखो, ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट र अझ विशेषगरी अप्रिय सत्यसम्म बोल्दैनन् । खासमा उनीहरू समाजको असन्तुष्ट र असहमति जाहेर गर्नसक्ने तप्कालाई मूल पार्टी र स्थापित नेतृत्वभन्दा आफू र आफ्ना विचारमा सहमत गराउन अथक प्रयास गर्छन् । त्यसलाई सोसल मिडिया प्लेट फर्महरूले थप रंगरोगन गर्दै अझ बुट्टा भर्ने काम गर्छन् । सोसल मिडियाले बनाइदिने पोजेटिभ न्यारेटिभ्सहरू राजनीतिक दिग्भ्रम गर्नेहरूका लागि बरदान सावित हुने गर्छन् ।

वर्तमानको एमाले त राजनीति दिग्भ्रममै रम्ने र जम्ने गर्छ, खासगरी पार्टी अध्यक्ष त्यस्तो मामिलाका प्रखर वक्ता हुन् । पशुपतिनाथमा नक्कली सुनको जलहरी, चितवनमा नक्कली अयोध्या र नक्कली पानीजहाजका हावादारी गफमा धर्म र विकासको पपुलर सेन्टिमेन्ट लिनसक्ने व्यक्ति कति राजनीतिक दिग्भ्रम गर्न सक्लान्, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

माओवादीका नेताहरूलाई लाग्छ, यस्ता भ्रमपूर्ण झूटले कुनै अर्थ राख्दैन । उनीहरूले यो पनि हेक्का गर्नुपर्छ कि यस्तै भ्रमपूर्ण झूटलाई कृपया तपाईंहरू यस्ता हावादारी गफ नपत्याइदिनुस् भन्न ३–४ जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्नुपर्‍यो, हजारौं नेता–कार्यकर्ता तथा लाखौं जनता सडकमा ओर्लिनुपर्‍यो । एमाले अध्यक्षले कलात्मक वा कलाविहीन जस्तोसुकै झूट बोले पनि त्यसलाई शंकाको सुविधासम्म पुर्‍याउने वा पत्याउने स्तरसम्म लैजाने मिडिया, मल्टिमिडिया र ‘माउथ टु माउथ’को बलियो संयन्त्र एमालेसँग छ । ओलीले झूट बोल्दा खण्डनका लागि वक्तव्य नै जारी गर्नुपर्ने अवस्था माओवादीको छ ।

अहिले फेरि एउटा गोप्य सहमति सार्वजनिकको ‘ब्ल्याकमेलिङ’ फण्डाको तीर हानिएको छ । आफैं एउटा सहमतिको जाली कागज बनाएर प्रचण्डको हस्ताक्षर ‘स्क्यानिङ’ गरेरै भए पनि एमाले, माओवादी र प्रचण्ड विरुद्धको दिग्भ्रम अभियानमा सक्रिय हुने निश्चित छ । यस्ता थुप्रै दिग्ंभ्रमका कार्यलाई पाइपलाइनमा राखेर लगातार ‘हवाइ फायरिङ’ गरिरहने तयारीमा रहेको एमालेलाई ‘काउन्टर’ दिन आफूले गरेका सत्यतथ्य कामको व्यवस्थित प्रचार गर्ने संयन्त्र माओवादीका लागि अनिवार्य भइसक्यो ।

तथ्यहरूले आफ्नै मन्त्रिमण्डलमा करोडौंका भ्रष्टाचार काण्डको पर्दाफास गरिरहेका छन् प्रधानमन्त्री बडो गर्वका साथ भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिइँदैन ।’ कुरा बुझ्ने सीमित मानिसहरू मुर्छा पर्ने गरी हाँस्छन् र मनोरञ्जन लिन्छन् आम सर्वसाधारणले प्रधानमन्त्रीले बल्ल पारा ल्याउनु भो, यत्तिको आँटिलो नेता चाहिन्छ भन्दै ताली बजाइरहेका हुन्छन् । अनि यस्तो राजनीतिक दिग्भ्रमविरुद्ध काउन्टर ‘प्लान’ चाँहिदैन ? माओवादीहरूले भन्छन् – जनताले कुरा बुझिसके । वास्तवमा यो सही होइन ।

आउनुस् राजनीतिक दिग्भ्रम कति खतरनाक हो र यसले निर्वाचनमा कस्तो नतिजा ल्याउँछ भन्ने कुराको सम्झना गराउन म युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन र सन् २०१६ को अमेरिकी निर्वाचनको तथ्यतर्फ लैजान्छु । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयका पछाडि दिग्भ्रम मुख्य कारण थियो । उनले चुनावका दौरानमा दिने अधिकांश अभिव्यक्ति, अन्तर्वार्ता र चुनावी सभाहरूमा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी ओबामामाथि केही संगिन आरोप लगाए । जस्तो कि ओबामा अमेरिकामा जन्मिएकै होइनन्, ओबामा आईएसआईएसका संस्थापक हुन् । क्लिन्टन परिवार अपराधीहरूको परिवार हो यस्तै, यस्तै ।

वास्तवमा यी कुनै आरोप सही थिएनन् तर मतदाताहरूलाई यस्ता झूटले निकै प्रभावित तुल्याए, अमेरिका जस्तो चेतनाको स्तर उठेका मुलुकमा नतिजा यसरी प्रभावित हुन्छ भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा यस्ता झूटहरूलाई मानिसले विश्वास गर्दैनन् भन्ने आधार छैन ।

एउटा दिग्भ्रमको जगमा ब्रिटेनले युरोपियन युनियन (ईयू) बाट बाहिरिने निर्णय लिनुपर्‍यो । जब बोल्ट लेविसले पूर्ण आत्मविश्वासको शैलीमा दाबी गरे कि युरोपियन युनियनको हिस्सा रहेकै कारण ब्रिटेनले प्रतिहप्ता करीब ३५० मिलियन पाउन्ड अतिरिक्त बोझ उठाइरहेको छ । ईयूबाट बाहिरिने बित्तिकै ब्रिटेनले यति ठूलो धनराशी आफ्नो राष्ट्रिय स्वास्थ्य योजनामा लगाउन सक्छ ।

अफवाहको बजारमा अर्को एउटा ठूलो मसला आइपुग्यो – टर्की सन् २०२० सम्म ईयूको सदस्य बन्नेछ र टर्की युरोपियन युनियनको सदस्य बन्दा ब्रिटेनमा आप्रवासीहरूको संख्यामा व्यापक वृद्धि हुनेछ, आप्रवासीहरूको संख्या बढ्दै जाँदा लण्डन महानगरको वैभवता र सुन्दरतामा आँच आउने छ । यही दिग्भ्रमको जगमा ब्रिटेन युरोपियन युनियनको सदस्यबाट सबैभन्दा पहिले आफैं बाहिरियो तर त्यसपछि न टर्की युरोपियन युनियनको सदस्य बन्यो, न त ब्रिटेनले प्रतिहप्ता ३५० मिलियन पाउन्ड राष्ट्रिय स्वास्थ्य योजनामा लगाएको छ ।

थोरै समयका लागि भए पनि दिग्भ्रमविरुद्ध रणनीतिक योजना बनाइएन भने सत्य हार्छ । छोटो समयमै झूटले सत्यलाई चिमोट्ने र निमोठ्ने हैसियत बनाउन थालिहाल्छ । त्यसकारण माओवादीले अहिलेदेखि नै दिग्भ्रमको सम्भावित खतरालाई ध्यान दिँदै आफ्नो सत्य कुरा र यथार्थतालाई स्थापित गरिसक्नुपर्छ ।  

हामीलाई राम्ररी सम्झना हुनुपर्छ – खारा पराजयपछि माओवादीलाई खरानी बनाइदिनुपर्छ भन्ने तानाशाही धम्की, कटवाल प्रकरण लगत्तैका असुहिष्ण गालीगलौच, लोकमान शासनमा भय र त्रासका खोक्रा, आडम्बर र फेक न्युजका बजार हल्लाहरू, २०७० सालको आमनिर्वाचन, २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनपछिका राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण धम्की, ओलीकालीन फेक न्युज र कानेखुशीको माओवादी सक्ने अभियानका असफल प्रयासहरू ।

यी सबै घटना र परिघटनामा कहीँ न कहीँ राजनीतिक दिग्भ्रमका अभ्यासहरू निकै सक्रिय थिए । त्यो समयको अझै अन्त्य भएको छैन, अस्थिरताको शृंखलामा ‘चेन ब्रेक’ भएको छैन । त्यसकारण फेरि पनि ती दिनहरू निकै तामझामका साथ दोहोरिने समय नजिकिँदैछ । राजकीय सत्ता प्रतिष्ठान भित्रको कर्मचारीतन्त्र माओवादी अनुकूल छैन । देशका सीमित धन कुवेरहरू माओवादीको सहयोगी बन्न सक्दैनन् । सत्ता संयन्त्रको सञ्चालक हुँदा नारायणहिटीदेखि सगरमाथासम्म निकटस्थहरूलाई जिम्मा लगाएर अर्थ शक्ति सञ्चित गर्नेहरूको तडकभडकसँग माओवादी निरीह हुनु विडम्बना हो ।

राज्यसत्ताको दुरुपयोगद्वारा आर्जित पुँजीको दबदबा, आत्मग्रस्तता, आत्ममोह, धार्मिक आस्था र प्रतिकवादलाई चरमोत्कर्षमा पुर्‍याएर घोर दक्षिणपन्थी संस्कार र प्रवृत्तिको सहारामा सत्ता टिकाइराख्नेहरूबाट सतर्क हुनैपर्छ । पुरातन सोंच र दक्षिणपन्थी रुझान हाबी हुँदै गएको अवस्थामा सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू ओझेल पर्छन् । सत्यलाई असत्य र असत्यलाई सत्यमा सहज रूपान्तरण गरिन्छ । यसको ‘काउन्टर प्लान’ अनिवार्य छ, त्यसका लागि मासमा स्थापित र सामाजिक स्वीकारोक्ति प्राप्त पात्रलाई अगाडि सार्नुको विकल्प रहँदैन । माओवादीको पहलमा बनेका काठमाडौंका फराकिला बाटाहरू, लोडसेडिङ मुक्त शहर, विद्युत् महशुलमा व्यापक कटौती, संवैधानिक अंगबाट सिंगो मुलुक र शासन व्यवस्थालाई चुनौती दिने लोकमान प्रकरण, शहीद, बेपत्ता, घाइते, दीर्घरोगीहरूका सन्दर्भमा चालिएका सामाजिक सुरक्षाका कदमहरू जस्ता कामको स्वामित्वका लागि कुनै न कुनै पात्रलाई जस दिएर अगाडि सार्नैपर्ने बाध्यता माओवादीसामु छ ।

गणतन्त्रको पक्षमा बोलेकै कारण र मन्त्रालय सम्हाल्दा बिमा कार्यक्रम अघि सारेकै कारण कांग्रेसमा गगन थापा स्थापित भए । नारायणहिटीको विद्युत् लाइन काटेकै भरमा एमालेमा गोकर्ण विष्ट स्थापित भए तर ब्यालेटदेखि बुलेटसम्म, विकासदेखि लोक कल्याणकारी कार्यक्रमसम्म अनवरत सफलता हात पार्ने र आजको पुस्ताका लागि अधिकार एवं भोलिको पुस्ताका लागि भविष्य निर्माणमा अहोरात्र खट्ने नेताहरूको टीमबाट ‘एक्सन वारेन्टेड’ गतिविधि र परिणाममुखी नतिजा ल्याउने कुनै पात्र अघि सार्दा पार्टी अध्यक्षदेखि कार्यकर्तासम्मलाई गुट संरक्षणको वात लाग्ने खतरापूर्ण त्रास पार्टी पंक्तिभित्र विद्यमान छ । वास्तवमा त्यस्तो त्रासलाई नहटाएसम्म पार्टी र संगठनलाई सेटमा लैजान चुनौती हुन्छ । 

पार्टी र आन्दोलनका क्रममा विपक्षीहरूसँग काउन्टर दिने नेता स्थापित भएन भने पार्टी संगठन कमजोर हुन्छ र आम कार्यकर्ताले दुःख पाउने खतरा हुन्छ ।