चैत २५, २०७९
वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...
माघ १३, २०७८
पाँचदलीय सत्तारूढ गठबन्धनले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको प्रावधान बाझिएको भन्दै निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने ध्याउन्नमा गठबन्धन लागेको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाल पनि कानून संशोधन गर्ने र निर्वाचन सार्नेसम्बन्धी गठबन्धनको छलफलमा निरन्तर सहभागी छन् ।
निर्वाचन कानूनमा गठबन्धनले देखेको समस्या र समाधानको विकल्पमा भइरहेको छलफलबारे भुसालसँग लोकान्तरका लागि उद्धव थापाले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् ।
प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :
सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय तहलाई नेतृत्वविहीन नबनाई निर्वाचन सार्ने उपाय छ तपाईंहरूसँग ?
निर्वाचन ऐन र व्यवहारमा ३–४ वटा समस्या प्रकट भएको छ ।
संविधानको २१५, २१६ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुन्छ, भन्ने किटानी व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २२५ ले कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
२०७४ मा निर्वाचन तीन चरणमा भयो, वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा । तीन चरणमा भएको निर्वाचनको कार्यकालको गणना कहाँबाट गर्ने ? स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा के हालिएको रहेछ भने, पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा भएको दिनलाई मान्ने । त्यसै भएर जेठ ५ लाई मान्ने भन्दिएको रहेछ ।
संविधानले चाहिँ निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष भन्छ । पछिल्लो निर्वाचनचाहिँ असोज २ गते भएको छ । जेठ ५ मै कार्यकाल सकिने भनेपछि त पछिल्लो निर्वाचित भएका व्यक्तिको हकमा जेठ ५ देखि असोज २ सम्मको कार्यकाल के हुने त ? संविधानअनुसार त उसको कार्यकाल कटौती गर्न पाइँदैन ।
असारमा र असोजमा निर्वाचित भएका मान्छेहरू यही विषलाई लिएर अदालतमा गए भने अदालतले संविधानअनुसार नै फैसला गरिदिन्छ । अदालतले त संविधान हेर्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भएको मितिमा प्रमाणपत्र दिएको छ । त्यो प्रमाणपत्र लिएर जानेबित्तिकै उसको पक्षमा फैसला आउँछ ।
तपाईंले भने अनुसार नै पनि पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको ठाउँमा जेठ ५ बाट स्थानीय तह नेतृत्वविहीन हुन्छ । संविधानले स्थानीय तहको नेतृत्व खाली हुने वा अरू कसैलाई तोक्ने परिकल्पना गरेको छैन । यो समस्याचाहिँ कसरी समाधान गर्ने त ?
कहाँ–कहाँ समस्या छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरेर कानून संशोधन गर्न सकिन्छ । रिक्त नहरने व्यवस्था कसरी गर्ने भनेर कानूनमा व्यवस्था गरे भइहाल्छ नि ! यो त समस्याको विषय नै भएन ।
संविधानले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर रिक्त स्थानमा अर्को व्यवस्थाको कल्पना गरेको छैन ।
त्यो व्यवस्था त ऐनले गर्नुपर्ने हो । ऐनमा स्थानीय तहको निर्वाचन संघीय कानूनअनुसार हुन्छ, भनिएको छ ।
संघीय कानून बनाउँदा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने संविधानको प्रावधान अनुसारको व्यवस्था गर्दा स्थानीय तहमा के व्यवस्था गर्दा रिक्तता हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुपर्थ्यो। त्यो कानूनले गर्दा कमजोरी भयो । अहिले सच्याउनुपर्छ भनेका हौं ।
अहिले पनि त तीन चरणमा गरिएको चुनावअनुसार पहिलो चरणमा जेठ ५ गते कार्यकाल सकिने भयो । त्यसको दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यो भनेको त चैत ५ गते गरिसक्नुपर्ने हो । निर्वाचन आयोगले नै वैशाखको १४ र २२ गते निर्वाचन गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेको छ । त्यसो भए दुई महिना अगाडि भन्ने कुरा किन नाघ्यो त निर्वाचन आयोगले ? पहिलो चरणको चुनाव त चैत ५ गते गरिसक्नुपर्ने थियो नि !
कानूनमा के विकल्प ल्याउँदा यो समस्या समाधान हुन्छ ? गठबन्धनमा कुन विकल्पमा छलफल भइरहेको छ ?
के गर्न सकिन्छ भनेर कानूनका साथीहरूलाई नै यसमा सुझाव दिनुहोस् भनेका छौं । यो राजनीतिक मामलाको विषय मात्रै भएन । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप गरे भन्ने अहिले भइरहेको छ । यो राजनीतिक मामिला हुँदै होइन । त्यो हिसाबले कुरै भएको छैन । जुन हिसाबले समस्या देखापर्यो, त्यो समस्याको समाधान खोजौं भनेर कुरा भएको छ ।
तपाईंहरूले कानूनलाई आफ्नो अनुकूलतमा व्याख्या गरेको त हो नि, होइन र ?
कानून त सबैले आ–आफ्नो ढंगले पढे भइहाल्यो नि । संविधानको धारा २२५ सबैले हेरे भइहाल्यो नि । संविधानको धारा २१५ र २१६ पनि पढे भयो । त्योभन्दा अन्यत्र कहीँ पनि स्थानीय तहको कार्यकाल र निर्वाचनको व्यवस्था छैन ।
संविधानविद् भन्नेहरूले संवैधानिक संकट हुन्छ भन्ने व्याख्या गरिरहेका छन् । संविधानले जे व्यवस्था गरेको सोही अनुसार जाने भनेपछि कसरी संवैधानिक संकट हुन्छ ? संवैधानिक संकट होइन कि संविधानले राखेको प्रावधानअनुसार कानूनबनाएर समस्याको समाधान गर्ने हो । त्यसो हुँदा रिक्त नरहने के व्यवस्था गर्ने भन्ने त कानूनले नै गर्नुपर्यो ।
तपाईंहरू कानून संशोधन गर्ने भन्नुहुन्छ, प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । संसद् नै नचलेको र प्रतिपक्षले असहयोग गरेको अवस्थामा कसरी कानून संशोधन गर्न सकिएला र ?
यो ठूलो कुरो नै होइन । यस्तो मूर्ख प्रतिपक्ष छ कि संसदबाट सबै पास हुन पनि दिन्छ, विरोध पनि गर्छ । बजेट पास भएको छ, अरू अध्यादेशहरू पेश भएका छन् ।
सत्तापक्षले पास गर्न चाह्यो भने निर्वाचन कानूनको संशोधन पनि पास हुन्छ । उनीहरू नारा लगाइरहन्छन्, यता पास हुन्छ । यो समस्याको कुरै भएन ।
वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...
लेखक एवं निर्देशक प्रदीप भट्टराईका जति फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन्, ती सबैले दर्शकको माया र समीक्षकबाट प्रशंसा पाएका छन् । ‘जात्रा’, ‘जात्रै जात्रा’, ‘शत्रुगते’ र ‘महापुरुष...
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...
नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ । माओवादीको विधा...
बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...