×

NMB BANK
NIC ASIA

स्थानीय चुनाव र समसामयिक राजनीति

स्थानीय चुनावको परिणामपछि कम्युनिस्टहरू फेरि मिल्छन्– पुरञ्जन आचार्य [अन्तर्वार्ता]

चैत २, २०७८

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य वैचारिकरूपमा नेपाली कांग्रेससँग निकट छन् । आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर पछिल्लो समय उनी निर्वाचनको विश्लेषणात्मक अध्ययन गरिरहेका छन् ।

Muktinath Bank

उनै आचार्यसँग आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसको उपस्थिति, सत्तारूढ गठबन्धनको चुनावी तालमेलको सम्भावना, सम्भावित चुनावी परिणाम र कांग्रेस भित्रको आन्तरिक राजनीतिक परिस्थिति लगायतका विषयमा लोकान्तर लागि उद्धव थापाले कुराकानी गरेका छन् ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

प्रस्तुत छ, आचार्यसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश: 


Advertisment
Nabil box
Kumari

वैशाखमा तोकिएको निर्वाचन प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ कि छैन ?

Vianet communication
Laxmi Bank

– सबै राजनीतिक दलहरू स्थानीय निर्वाचनका लागि तयार नै देखिएका छन् । कानूनी र संवैधानिक हिसाबले पनि निर्वाचन टार्न सकिने अवस्था छैन । निर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्रीको अडान र समयमै निर्वाचन गर्नुपर्ने विपक्षी दलको दबाब पनि छ । यो पृष्ठभूमि हेर्दा राजनीतिक रूपमा स्थानीय निर्वाचन सर्ने वा  प्रभावित हुने सम्भावना देखिँदैन ।

सत्तारूढ गठबन्धनभित्र तालमेल गरेर जानुपर्ने कांग्रेस बाहेकका दलहरूको माग छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस सहितको तालमेल भएर सहभागी हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

– गठबन्धन हुँदै हुँदैन भन्ने होइन तर राष्ट्रियस्तरमै गठबन्धन हुन्छ भन्ने देखिएको छैन । देशभर कांग्रेसको सशक्त संगठन छ । वामपन्थी दलहरू विभाजित अवस्थामा छन् । तालमेल गर्दा कांग्रेसले धेरै छाड्नुपर्ने हुन्छ । ठूलो आकारको पार्टी, देशभर संगठन भएको र कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउनुपर्ने भएकाले कांग्रेसलाई गठबन्धनमा रहेर चुनावमा जान अप्ठ्यारो छ ।

कांग्रेसमा स्थानीय तहबारे निर्णय गर्न केन्द्रलाई धेरै अधिकार छैन । पार्टी नेतृत्वले चाहँदैमा तल्लो तहका नेता–कार्यकर्ताले मान्ने अवस्था देखिँदैन । महानगरबाहेक सबै स्थानीय तहका टिकट वितरणमा तल्लो तहका कमिटी नै हाबी भइदिन्छन् । केन्द्रले गरेको निर्णय प्रदेशले नमान्ने सम्भावना पनि कांग्रेसमा उत्तिकै देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ कांग्रेससँग चुनावी तालमेलको तीतो अनुभव छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीलाई छाड्दा कस्तो अवस्था हुन्छ भन्ने चितवन उदाहरण हो । त्यसपछि फेरि माओवादीबाट कांग्रेसले धोका पाएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादी अन्तिममा एमालेसँग गएर मिल्यो । अहिले कांग्रेस कार्यकर्ताको मूड हँसियाहथौडा वा सूर्यमा कुनै पनि हालतमा भोट नहाल्ने देखिन्छ ।

यतिबेला एमालेलाई कम्युनिस्टको एउटा सिट बढ्नुभन्दा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको ५ सिट घट्दा बढी मजा आउँछ र त्यो ५ सिट कांग्रेसले पाउँछ । अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई बरू एमालेको ४०० सिटबाट घटेर २०० सिटमा आओस् तर प्रचण्ड र माधव नेपालको घटेर २० सिटमा आयो भने बढी खुशी हुन्छन् । ओली अहिले आफ्ना सधर्मीहरूलाई पीडा दिएर रमाउन चाहन्छन् । राजनीतिक एप्रोच परपीडक खालको देखिन्छ ।

‘अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ’ भनेजस्तो अघिल्लो चुनावमा माओवादीले दिएको धोका फेरि हुनसक्छ भन्ने डर कांग्रेसलाई हो ?

– कांग्रेसमा त्यो त्रास छ । स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामपछि कम्युनिस्टहरूको एकताको प्रक्रिया फेरि शुरू हुन्छ भन्ने कांग्रेसको बुझाई पाइन्छ । अरू पार्टीसँग मिलेर चुनावमा जाँदा धोका पाउँछौं, त्यसकारण कोहीसँग पनि मिल्नु हुँदैन भन्ने बुझाई कांग्रेसभित्र बलियो भएको देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रबाट गरिएको तालमेल स्थानीय तहमा टिक्छ जस्तो लाग्दैन ।

संसदीय निर्वाचनपछि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पनि कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व अहिल्यैबाट गठबन्धन गर्न चाहन्छ भन्ने विश्लेषण पनि हुने गरेको छ नि ?

– कांग्रेस पार्टी समग्ररूपमा निर्वाचनमा राष्ट्रियरूपमा तालमेलको पक्षमा छैन तर नेताहरूलाई भने बाध्यता छ । कहीँ न कहीँ तालमेल गर्दा फेरि सरकारको नेतृत्व गर्न पाइन्छ भन्ने कांग्रेस पार्टी सभापतिलाई लागेको हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री भएको कारण उहाँसँग सूचना पनि धेरै हुनसक्छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै पार्टीकरण भएको राम्रो मानिँदैन । पार्टी पार्टी विभाजन गरेको झन् नराम्रो कुरा हो । स्थानीय तहमा कोसँग तालमेल गर्ने, कोसँग नगर्ने निर्णय गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिए भने सबै पार्टीको लागि राम्रो हुन्छ । जस्तैः कांग्रेसमा नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेर राष्ट्रिय मापदण्ड बनाए भने अर्को खेमाले नमान्न सक्छ । 

अर्कोतर्फ कांग्रेस र कम्युनिस्ट २ विपरीत विचारका पार्टी हुन् । विभिन्न प्रकरणले यहाँसम्म त मिलेर आएका छन् । कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल मिल्ने, मधेश केन्द्रित दलहरू मिल्ने कुरा स्वाभाविकजस्तो लाग्छ । कम्युनिस्टसँग कम्युनिस्ट पो मिल्नुपर्‍यो त भन्ने तर्क कांग्रेसभित्र बलियो भेटिन्छ । कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दोहोरो दबाबमा रहेको देखिन्छ । पहिलो त अहिलेको गठबन्धन जोगाउनु छ, अर्को भावी सरकार बनाउन पनि सजिलो हुनसक्छ भन्ने लाग्दो होला ।

मलाई लागेको चाहिँ कांग्रेसलाई ७५३ स्थानीय तहमा नै उम्मेदवारी दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । गठबन्धन गर्दा २०० ठाउँमा छोड्यो भने पछिसम्म त्यो स्थानीय तहमा कांग्रेसको उपस्थिति शून्य हुन्छ । चुनावमा जीत र हार मात्रै ठूलो कुरा होइन, उम्मेदवारी नै नदिँदा त्यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हुन्छन् । कार्यकर्ता निराशा पालेर बस्छन् कि अर्को पार्टीमा जान्छन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । वीरगञ्ज र रंगेलीका मेयर कांग्रेसमा जान इच्छुक थिए तर कांग्रेसमा ‘स्पेस’ नभेटेपछि एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् । अब आस्थाको राजनीति गरेर बस्ने मानिसहरू धेरै कम छन् । ३०–३५ वर्षयता अवसरको राजनीतिमा मानिसहरू केन्द्रित हुन थालिसके । धेरै ठाउँमा कांग्रेसका उम्मेदवार नहुनु भनेको त राष्ट्रिय पार्टीबाट खुम्चिएर जाने सम्भावना हुन्छ । 

भारतीय कांग्रेसको अहिलेको अवस्था विभिन्न दलसँग सहकार्य गरेर जाने र उम्मेदवारी नै नदिने कारणले गर्दा भएको हो । सरकार बनाउनका लागि चुनावअघि गरिएको गठबन्धनका आधारमा चुनावमा उम्मेदवारी नै नदिने हो भने त्यो पार्टी १–२ पटक सत्तामा पुग्छ तर पार्टीको खुम्चिने क्रम शुरू हुन्छ ।

गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई कांग्रेस सहितको चुनावी गठबन्धन बनाउनुपर्ने राजनैतिक हैसियत जोगाउन मात्रै हो कि अरू बाध्यता देखिन्छन् ?

– तत्कालको उनीहरूको प्रतिस्पर्धा भनेको एमाले र अध्यक्ष केपी ओलीसँग हो । एमालेकै आकारमा पार्टी नबनाउँदासम्म ओलीले यी दुवै पार्टीलाई पुछ्दैनन् । भोलिको दिनमा राष्ट्रिय राजनीतिमा कम्युनिस्ट मूलधार आफूहरू हौ भन्ने स्थापित गर्न पनि स्थानीय तहको निर्वाचन जित्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसका लागि उनीहरूलाई सत्ता, चुनावी तालमेल र निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा आउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

सत्ता त छ, चुनावी तालमेल भयो भने नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सकिएला भन्ने उनीहरूलाई छ । देशको कम्युनिस्ट मूलधार हामी हौं भन्ने दाबी गर्ने ठाउँ हुन्छ र ओलीले पनि थोरै भए पनि टेर्ने अवस्था बन्छ र बार्गेनिङको तह पनि बढ्छ । आफ्नो हैसियत बढाउने र ओलीको हैसियत गिराउने उनीहरूको रणनीति देखिन्छ । यसो हुँदा मात्रै कम्युनिस्ट एकताको प्रक्रिया पूरा हुन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले कम्युनिस्ट एकताको प्रक्रिया फेरि शुरू हुन्छ तर यो कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुझेका छैनन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरू फुटेरै चुनावमा सहभागी हुन्छन्, त्यसको परिणाम त्यति सुखद् हुँदैन ।

७५३ मध्ये ३००–४०० ठाउँमा एक्लै चुनाव जितेर आउन सक्छु भन्ने घमण्ड केपी ओलीलाई छ । प्रचण्ड र माधव नेपाललाई पनि हामीसँग सत्ता छ, कांग्रेससँग संगत छ, केही न केही स्रोतसाधन जुटाउँछौं, केही हदसम्म प्रहरी परिचालन गर्न पनि सकिएला भन्ने लागेको होला । हामी पनि एउटा शक्ति भएर उदाउन सकिन्छ भन्ने उनीहरूलाई पनि लागेको होला ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा कांग्रेस र एमालेमा कुन पार्टी बलियो छ ?

– अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस बलियो छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादी मिल्ने, कांग्रेस र एमाले एक्ला एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने हो भने ७५३ मध्ये बहुमत स्थान ४२५ भन्दा बढी स्थानमा कांग्रेसले जित्छ तर कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर कांग्रेसविरुद्ध उम्मेदवारी दिए भने चाहिँ पासा पल्टिन्छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले करीब २३० स्थानमा जितेको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिले भने यसअघि जितेको स्थान जोगाउन पनि कांग्रेसलाई संकट पर्छ ।

कांग्रेस र एमाले एक्लाएक्लै चुनावमा जाने तर माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तालमेल हुने अवस्थामा निर्वाचनको नतिजा कस्तो हुने देखिन्छ ?

– त्रिपक्षीय भिडन्त भयो भने पनि कांग्रेसलाई नै सबैभन्दा बढी फाइदा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एमालेले सबैभन्दा धेरै गुमाउँछ । त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमा कांग्रेस पहिलो, ४ पार्टीको गठबन्धन दोस्रो र एमाले तेस्रो हुन्छ तर एमालेले कुनै दलको सहयोग पाउने बित्तिकै कांग्रेसलाई जित्ने अवस्थामा पुग्छ ।

तर स्थानीय तहको चुनावमा एमालेले कम्युनिस्ट गठबन्धन चाहेको देखिँदैन किनभने उसलाई भ्रम छ र दम्भ पनि छ । यतिबेला एमालेलाई कम्युनिस्टको एउटा सिट बढ्नुभन्दा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको ५ सिट घट्दा बढी मजा आउँछ र त्यो ५ सिट कांग्रेसले पाउँछ । अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई बरू एमालेको ४०० सिटबाट घटेर २०० सिटमा आओस् तर प्रचण्ड र माधव नेपालको घटेर २० सिटमा आयो भने बढी खुशी हुन्छन् । ओली अहिले आफ्ना सधर्मीहरूलाई पीडा दिएर रमाउन चाहन्छन् । राजनीतिक एप्रोच परपीडक खालको देखिन्छ ।

अब कांग्रेस भित्रको कुरा गरौं । महामन्त्रीमा चुनाव जितेका विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापामध्ये विश्वप्रकाश नै सभापति देउवाका नजिकका व्यक्ति थिए तर अहिले उनलाई बाइपास गरेर सभापतिले गगन थापालाई काखी च्यापेका छन् । पार्टीभित्र यसको सन्देश के हो ?

– शेरबहादुर देउवालाई विश्वप्रकाशलाई प्रवक्ता दिए, मैले बनाए तर मलाई छाड्यो भन्ने परेको छ । अझ अन्तिम निष्कर्ष त धोका दियो भन्ने छ । विश्वप्रकाशको इतिहास त आफ्नै छ नि ! जसरी देउवा विद्यार्थी संघको सभापति भएर आएका हुन्, विश्वप्रकाशको पनि त्यही इतिहास हो । कसैले कसैलाई दिएको होइन तर देउवा यो बुझ्न चाहँदैनन् । मैले अवसर दिने तर मसँग नै निहुँ खोज्ने तेरो विकल्पमा गगनलाई नै अघि सार्छु भनेका होलान् । 

कांग्रेस संगठनलाई निर्माण गर्न, ३ तहको निर्वाचन लड्न विश्वप्रकाशको पनि आफ्नै भूमिका छ, अब पनि सशक्त भूमिका हुन सक्थ्यो । उसलाई पनि परिचालन गर्छु भन्न सक्नुपथ्र्यो । देउवाले त अब आउने राम्रो पुस्तालाई कांग्रेस जिम्मा लगाउने हो । उहाँको लागि त अहिले युवाहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने काम र अवसर पनि छ । 

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमसीसीको सम्बन्धमा अमेरिकाकै जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ । यसलाई तपाईंले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

– एमसीसीको प्रवक्ता हुन उहाँलाई जरुरी छैन । त्यो विकासको काम हो भने उसैले आफ्नो प्रवक्ता तोकिहाल्छ । गगनजस्तो उदीयमान नेताले अब नेपाली जनताको हितमा आएको आर्थिक पक्षको परियोजना हो यसलाई तलमाथि हुन नदिनका लागि सचेत र सतर्क गराइरहनुपर्छ । यसमा भू–राजनीतिलाई डिस्टर्ब गर्ने कुरा मात्रै छैन । एमसीसी बद्नाम भयो, भ्रष्टाचार भयो भने त्यहाँ कांग्रेस र गगन थापा पनि ट्रयापमा पर्छन् । 

मैले भन्ने गरेको छु, एमसीसीमा आएको ६५ अर्बमध्ये २० अर्ब त विभिन्न किसिमले खर्च हुन्छ । त्यसको कार्यालय नै फाइभ स्टारमा छ । त्यसको कन्सल्ट्यान्ट, अवकाशप्राप्त कर्मचारी, राजनीतिज्ञ सबैको खानपानमा त्यो खर्च हुने अवस्था छ । २० अर्ब रुपैयाँ त खाएरै सकिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभन्दा यो फरक हुन्छ भन्ने देखिँदैन तर ४५ अर्बको काम त नेपाली जनताले अनुभूत गर्न पाउनुपर्‍यो । 

यसलाई पारदर्शी बनाउँछौ, जनताप्रति जिम्मेवार बनाउँछौं, त्यसका लागि अन्तिमसम्म खटिरहन्छु र सकिएन भने फेरि नेपाली जनतालाई गुहार्छु भन्नुपर्ने हो । त्यतिबेला कसैले मेलम्ची आयोजनाको जिम्मा लिएको भए त्यसको राजनीतिक हत्या हुन्थ्यो ।

त्रिपक्षीय भिडन्त भयो भने पनि कांग्रेसलाई नै सबैभन्दा बढी फाइदा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एमालेले सबैभन्दा धेरै गुमाउँछ । त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमा कांग्रेस पहिलो, ४ पार्टीको गठबन्धन दोस्रो र एमाले तेस्रो हुन्छ तर एमालेले कुनै दलको सहयोग पाउने बित्तिकै कांग्रेसलाई जित्ने अवस्थामा पुग्छ ।

सिक्टा सिँचाइ र मरिन डाइभर्सन अहिलेको एमसीसीभन्दा सानो परियोजना होइन । त्यसमा त संसारकै सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको छ नि ! एमसीसीमा संस्थागत विकास पनि गरेका छैनौं । विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालयको क्षमता त सबैलाई थाहै छ नि ! त्यसो हुँदा त्यहाँ कति कन्सल्ट्यान्ट आउँछन् भनी साध्य छैन । एमसीसी त आउँदै फाइभ–स्टार भएर आएको छ ।

एमसीसीले काम गरेको अनुभूत गराउने जिम्मेवारी शेरबहादुर देउवाको मात्रै होइन, उहाँ त राजनीतिक नेतृत्वको हिसाबले अस्ताउँदो नेता हो । उदाउँदो नेता भनेको गगन थापा हो, त्यसो हुँदा उनी जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

कांग्रेसको महाधिवेशनयता पार्टी सञ्चालनमा सभापतिको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?

– पार्टी सञ्चालनमा शेरबहादुर देउवाले गम्भीर त्रुटि गरिरहेको देखिन्छ । उहाँले अहिलेसम्म शेखर कोइरालासँग बसेर गम्भीर र उचित संवाद नै गर्नुभएको छैन ।

महाधिवेशनमा जे–जस्तो भयो, पार्टी एउटै हो, ४० प्रतिशत आएकोलाई पनि सम्मान गर्छु र समग्र कांग्रेसलाई एउटै बनाएर लैजान्छु भन्नुपर्ने हो । तलदेखि माथिसम्म एउटै कांग्रेस हुन्छ, एउटै एकता हुन्छ भनेर संयुक्त वक्तव्य आउनुपर्ने हो । अहिले कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइराला २ जना मात्रै नेता हुन् । दुवैलाई कार्यकर्ताले विश्वास गरेका हुन् । अरु सबैको पसल बन्द हुनुपर्ने हो । अरु सबैले च्याँखे दाउ खेलेका हुन् ।

शेखर कोइरालाको टीममाथि गर्ने व्यवहारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रभाव पर्छ । ३३ जिल्लाका सभापतिहरू शेखर कोइराला पक्षका छन् । यो थोरै संख्या होइन । जनसंख्या र निर्वाचन क्षेत्र हेर्ने हो भने देउवा र कोइराला पक्षको बराबरीजस्तो देखिन्छ । मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, काठमाडौं जहाँ धेरैवटा निर्वाचन क्षेत्र छन्, त्यहाँ कोइराला पक्षका जिल्ला सभापति छन् ।

ताप्लेजुङ, डडेल्धुराजस्ता जिल्लामा देउवा पक्षका सभापति छन् । सबैभन्दा पहिला यो मनोवैज्ञानिक पक्ष बुझेर कांग्रेस एकताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने हो तर उहाँ कम्युनिस्टसँग एकताको हतार गरिरहनुभएको छ । देउवाले रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलालाई सहयोगी बनाएर कांग्रेसको एकता हुँदैन । कांग्रेस एकताका लागि सभापतिले गम्भीर भएर काम नै गर्नुभएको छैन ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
पुस ३, २०८०

बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म मध्यपहाडी यात्रा सकेर नेकपा एमालेको नेतृत्व काठमाडौं फर्किएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वले मध्यपहाडी यात्राका दौरान सरकारको चर्को आलोचना गरेक...

चैत ६, २०८०

बुटवल विकासका दृष्टिले काठमाडौंपछिका प्रमुख शहरमध्ये एक मानिन्छ । बुटवल धेरै क्षेत्रमा देशलाई नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने शहर पनि हो । २०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बुटवल उपमहानगरपालिकामा दोस्रो कार्यकाल...

जेठ १६, २०८०

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...

जेठ २२, २०८०

प्राध्यापक डा. जयराज आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमण फलदायी नभएको टिप्पणी गरेका छन् । देशको प्राथमिकतालाई पहिचान गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री चुकेको उनको टिप्पणी छ । ‘हा...

असार १, २०८०

बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...

असोज ३, २०८०

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...

उही खाट उही घाट

उही खाट उही घाट

बैशाख १५, २०८१

धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...

ओलीलाई फापेको सनराइज हल

ओलीलाई फापेको सनराइज हल

बैशाख १२, २०८१

ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

'एमाले यो सरकारको धरौटीमा छ, बजेट सहमतिमै बन्छ'

बैशाख ७, २०८१

हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...

x