सर्वोच्च अदालतका आदेश/फैसला सितिमिति विवादमा आउँदैनन्, सर्वसाधारणले टिप्पणी गर्दैनन् । तर पछिल्लो समय अदालतका आदेशमा व्यापक जनगुनासो बढ्न थालेको छ । अदालतका आदेश विवादमा तानिन थालेको एउटा उदाहरण हो, निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी फैसला । 

बारा जिल्लाको निजगढमा बनाउने तयारी गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अहिलेसम्म भएका काम रोक्न सर्वोच्चले बिहीवार आदेश गरेपछि अहिले त्यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

राजनीतिक दलका नेता, नीति निर्माता, अर्थशास्त्री र सरोकारवालाले अदालतको आदेशलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोज शर्माको इजलासले दिएको आदेशले अहिलेसम्मका प्रक्रिया बदर भएका छन् । 

निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी फैसलामा सर्वोच्च अदालतले वातावरणीय पक्षलाई मुख्य आधार बनाएको छ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल के कारणले बन्नुहुँदैन भन्ने फैसलाको पूर्णपाठमा आउला । तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई मात्र आधार मानेर अदालतले देशको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरेको छ । पूर्वाधार विकास गर्दा हुने पर्यावरणीय क्षति कम गर्नुपर्छ, विकासको काम रोक्न मिल्दैन ।

विश्वव्यापीकरणको प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको निकटताका कारण काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसअघि नै साँघुरो भइसकेको हो । दशकौंअघिको आवश्यकता पूर्तिका लागि बनेको काठमाडौंको विमानस्थलले अहिले विदेशिने नेपालीलाई समेत धान्न सकेको छैन । त्यसैमाथि वार्षिक २० लाख पर्यटक ल्याउने महत्त्वाकांक्षी योजना बनाउने देशसँग भएको यो विमानस्थल पर्याप्त छ ? 

कहिले मौसमका कारण त कहिले एउटा चराले काठमाडौंको विमानस्थल बन्द गरिदिएका उदाहरण छन् । त्यसैको विकल्पको रूपमा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको बहस शुरू भएको हो । 

विमानस्थल निर्माणको नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । हवाइ सञ्जालको विकास हुँदै जाँदा निजगढ भविष्यमा अहिले दोहा विमानस्थलजस्तो एसियाको एउटा ट्रान्जिट बन्ने सम्भावना बोकेको विमानस्थल पनि हो । निजगढ विमानस्थल नेपालको एउटा ‘गेम चेन्जर’ आयोजना हुनसक्थ्यो, तर विकासको यो सम्भावनालाई अदालतले बन्ध्याकरण गरिदिएको छ ।

विश्वका विकसित देशमा राजधानी शहरको एक घण्टा दूरीमा ठूला विमानस्थल रहने गरेका छन् । 

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने कुरालाई मद्देनजर गरेर काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याक बन्दै गरेको छ । विमानस्थल नबन्ने कुराले यसै पनि चरम ढिलासुस्ती भएको द्रुतमार्ग पनि छायाँमा पर्ने खतरा छ । 

केही अभियन्ताले विमानस्थल बनाउँदा रुख काटिने भन्दै विमानस्थल नै बनाउन नहुने दलिल पेश गरिरहेका छन् । जबकि जति रुख काटिन्छन्, त्यसको दोब्बर रुख अन्यत्र रोप्ने सरकारको नीति नै छ । अर्को व्यावहारिक कुरा गर्दा भएका खेतीयोग्य जमिन पनि बाँझो हुँदै जंगलमा परिणत भएका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गको झण्डै आधा खण्ड जंगल छ । विमानस्थलका लागि रुख काटिने भनेको अत्यन्त न्यून संख्या हो, जुन अन्यत्र वृक्षारोपण गरेर पूर्ति गर्न सकिन्छ । हिमाल, पहाड र तराई भएको नेपालले विमानस्थल बनाउन कहाँ मरुभूमि खोज्ने ?  

विश्वका विकसित देशले कुनै बेला यस्तै वन जंगलको बीचमै विमानस्थल र शहर बनाएका थिए । तिनै देशका वातावरणविदहरू विकासोन्मुख देशमा पर्यावरणको नाममा विकासको काम रोक्ने अभियन्ता बनेर आएका छन् । नेपालको नीति निर्माण र विकासको बहसमा उनीहरूले आफ्नो प्रभाव छाडिरहेका हुन्छन् ।

विमानस्थलको काम रोक्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकन हुनुपर्छ । आदेश सच्चिनैपर्छ । आशा गरौं, फैसलाको पूर्णपाठ आउँदै गर्दा विमानस्थल निर्माणका लागि कुनै उचित विकल्प आओस् ।