सरोकारवाला निकायहरूको चौतर्फी विरोध तथा आलोचनाका बीच औषधि व्यवस्था विभागले ६५० एमजीको पारासिटामोल उत्पादन गर्न तीनवटा कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गरेको छ ।

विभाग स्रोतका अनुसार रोयल फार्मेच्युटिकल, नेसनल हेल्थ केयर प्रालि वीरगञ्ज र रोयल नेसनल मारुती फर्मा कम्पनीलाई ६५० एमजीको पारासिटामोल उत्पादन गर्नका लागि 'प्रोडक्ट लाइसेन्स' प्रदान गरिएको हो ।

लाइसेन्स पाएका ती कम्पनीहरूले औषधि उत्पादन गर्नका लागि काम समेत शुरू गरिसकेको विभाग स्रोतको दाबी छ । यसअघि ५ सय एमजीमा मात्र उत्पादन हुँदै आएको पारासिटामोलको मात्रा एउटा चक्कीमै १५० ग्राम बढाएर बिक्री वितरण हुने भएको हो ।

२०७८ चैत १० गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा औषधि सल्लाहकार समितिको बैठकले पारासिटामोल ६५० एमजी दर्ताका लागि औषधि व्यवस्था विभागलाई परामर्श दिने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको औषधि सल्लाहकार समितिको बैठकमा मन्त्रालय, विभाग, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, नेपाल चिकित्सक संघसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू समेत उपस्थित भएको बैठकले पारासिटामोल ६५० एमजीको स्ट्रेन्थमा पनि दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

दुई वर्षअघि कोरोना माहामारीको प्रकोप बढेपछि नेपालमा १ वर्षमा १६ देखि १८ करोडसम्म पारासिटामोलको आपूर्ति भएको थियो ।

नेपालमा उत्पादन हुँदै आएको ५ सय एमजीको पारासिटामोल १ रुपैयाँ प्रति ट्याब्लेटमा बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । नेपालको बजारमा पारासिटामोलको अत्यधिक माग भएपछि अधिकभन्दा अधिक नाफा कमाउनका लागि ६५० एमजी मात्रामा पारासिटामोल उत्पादन गर्न औषधि कम्पनीहरूले माग गरेका थिए ।

औषधि व्यवस्था विभागकै एक कर्मचारीका अनुसार केही औषधि उत्पादकहरूको आर्थिक चलखेलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयदेखि औषधि व्यवस्था विभागसम्म मिलेर ६५० एमजी मात्रामा पारासिटामोल उत्पादन गर्न अनुमति प्रदान गरेका हुन् ।

अहिले १ रुपैयाँमा बिक्री हुने पारासिटामोललाई प्रति ट्याब्लेट ३ देखि ५ रुपैयाँसम्म मूल्य कायम गरी विक्री वितरण गर्ने र वर्षमै ४८ देखि ८० करोड रुपैयाँसम्म कमाउने उद्देश्यले विभागले 'प्रोडक्ट लाइसेन्स' दिएको हो,' विभागका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'जसरी कोभिड महामारीमा पारासिटामोलको कृत्रिम अभाव सृजना गरी आफूखुशी मूल्य बढाएर बिक्री गरियो त्यसैगरी आगामी दिनमा पनि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी बजारमा 'मोनोपोली' कायम गर्ने रणनीति रहेको देखिन्छ ।'

यहाँ आर्थिक स्वार्थभन्दा खतरनाक कुरा त नागरिकको स्वास्थ्य हो । ४ वटा चक्की दिनमा खाँदा दिनमै ६ सय एमजी बढी सिटामोलको मात्रा प्रयोग हुन्छ । यसरी ओभर डोज औषधि लिनु खतरानक रहेको र यसले कलेजो ध्वस्त बनाउने नेपाल फार्मेसी संघ र उपभेक्ता हित संरक्षण मञ्चको दाबी छ ।

ती दुई संस्थाले ६५० एमजी सिटामोलको दर्ता तत्काल रोकी छानबिन गरेर औषधि व्यवस्था विभागलाई कारवाही गरी पाऊँ भन्दै २०७८ चैत १३ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी दर्ता गराएका थिए ।

केही उत्पादक र व्यापारीको दबाब एवं स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर निर्णय गर्न लागिएको उजुरीमा उल्लेख थियो ।

नेपालमा ६५० ग्राम पारासिटामोलको 'क्लिनिकल ट्रायल' तथा कुनैपनि अनुसन्धान नभएको, ६५० एमजी मात्राको सेवनले आम उपभोक्ताको कलेजोमा गम्भीर समस्या पर्ने हुँदा कलेजो अस्पताल स्थापना र बजार विस्तारका लागि केही व्यक्तिहरूको दबाबमा लाइसेन्स दिने खेल भएको पनि उजुरीमा उल्लेख थियो ।

६५० एमजी सिटामोललाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको 'इसेन्सियल ड्रग्स लिस्ट' मा समेत मान्यता नदिइएको, विकसित देशहरूको नियमन निकायले समेत हालसम्म ६५० एमजीको पारासिटामोललाई उत्पादन र वितरण गर्न अनुमति नदिएको जिकिर गर्दै परेको उजुरीमा विभागको निर्णय तत्काल रोकी छानबिन गरेर आवश्यक कारवाही गर्न माग गरिएको थियो ।

उक्त उजुरीमाथि अनुसन्धानका क्रममा केन्द्रले राय प्रतिक्रिया माग्दा विभागले औषधि सल्लाहकार समितिको परामर्शअनुसार निर्णय भएको भनेर २०७८ चैत ३० गते लिखित जवाफ पठाएको थियो ।

पारासिटामोल ६५० एमजीका लागि औषधि स्तर नियमावली, २०४३ अनुसार नेपाल सरकारले मान्यता दिएको र 'इन्डियन फार्मासोपियामा' समेत ६५० एमजीको प्यारासिटामोलबारे उल्लेख रहेको विभागको जवाफमा उल्लेख थियो ।

ज्वरो, सामान्यदेखि मध्यम दुखाई र खोपपश्चात सिफारिश गरिएको अवस्थामा नेपालीहरूको 'बडी मासइन्डेक्स' 'थेराप्युटिक रेन्ज'भन्दा माथि नै हुने हुँदा ६५० एमजीको प्यारासिटामोल प्रयोग गर्न सकिने भन्ने नेपाल चिकित्सक संघको रायलाई समेत आधार लिएर निर्णय गर्न लागिएको विभागको जवाफमा उल्लेख थियो ।

२०७९ वैशाख १३ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको अध्यक्षतामा औषधि व्यवस्था विभागका पदाधिकारी समेतको उपस्थितिमा छलफल गरिएको थियो । केन्द्रका सहसचिवहरू बिनु बज्राचार्य, ज्ञानराज सुवेदी, शंकरप्रसाद पौडेल, केन्द्रका उपसचिव अमिता बज्राचार्य, शाखा अधिकृत अर्जुन राई, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराई, विभागका वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक सन्तोष केसीसहितको उपस्थितिमा छलफल गरी विभिन्न निर्णयहरू गरिएको थियो ।

त्यतिबेला औषधि दर्ता हुनै बाँकी रहेको, मूल्य समायोजन पनि नगरिएको र मन्त्रालयसँग पनि छलफल भइरहेको बुझिन आएको भन्दै छलफल टुंगिएको थियो ।

तत्काल दर्ता प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गर्नुपर्नेमा केन्द्रले औषधि व्यवस्था विभाग तथा उत्पदाकहरूकै अनुकूल हुने गरी छलफलमा सहजीकरण गरेको थियो ।

केन्द्रले २०७९ वैशाख २५ गते औषधि व्यवस्था विभागलाई ५ बुँदे लिखित निर्देशन दिएको थियो ।

६५० एमजी पारासिटामोल प्रयोगमा ल्याउनुपूर्व 'क्लिनिकल ट्रायल' तथा सोको प्रयोगबाट मानव शरीरमा हुन सक्ने सम्भावित प्रभावहरूको सम्बन्धमा यकिन गरेर मात्र उत्पादन तथा प्रयोग अनुमति दिन उचित हुने निर्देशन केन्द्रले दिएको थियो ।

उक्त मात्राको सिटामोल अत्यावश्यक अवस्थामा चिकित्सकको निगरानीमा मात्र प्रयोग गर्ने गरी स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने, उल्लेखित सिटामोलको मूल्य प्रचलित अन्य मात्राको सिटामोलको बजार मूल्य अनुपातअनुसार नै हुने गरी कायम गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको थियो ।

औषधि मानवीय स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धित विषय भएकाले हाल प्रचलित अन्य मात्राको सिटामोलको उपलब्धता तथा सुलभतामा कुनै कमी नहुने गरी विभागबाट नियमितरूपमा अनुगमन तथा नियमन हुनुपर्ने, औषधिको उत्पादन तथा प्रयोग अनुमति दिँदा स्वदेशी उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्राथमिकता तथा प्रोत्साहन दिनुपर्ने पनि विभागको निर्देशनमा उल्लेख थियो ।

केन्द्रले विभागको अनुकूल हुनेगरी नै निर्देशन दिए पनि निर्देशनविपरीत 'क्लिनिकल ट्रायल' हुनुअघि नै विभागले तीनवटा कम्पनीलाई ६५० एमजी पारासिटामोल उत्पादन गर्नका लागि प्रोडक्ट लाइसेन्स दिइसकेको छ ।

ती तीनवटा कम्पनीले अब 'कमर्सियल ब्याच' अर्थात 'कमर्सियल'रूपमा बिक्री वितरणका लागि आवेदन दिएर त्यसको अनुमति पनि पाउने निश्चित छ ।

औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसी भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दिएको निर्देशनलाई विभागले मानेर नै काम गरिरहेको बताउँछन् ।

'अहिले हामीले ६५० एमजी पारासिटामोल प्रोडक्ट उत्पादनका लागि लाइसेन्स मात्र दिएका छौं, बिक्री वितरणकै लागि भने लाइसेन्स दिएका छैनौं,' केसीले लोकान्तरसँग भने, 'अहिले हामीले 'फर्मुलेसन डेभलपमेन्ट'का लागि मात्र अनुमति दिएका हौं ।'

विभागले तोकेको मापदण्डअनुसारका 'पारामिटर' सबै ठीक छन् कि छैनन् भन्ने जाँचेर तोकिएका सबै कागजात पेश गरेपछि मात्र बिक्री वितरणका लागि अनुमति दिइने उनले बताए ।

६५० एमजीको पारासिटामोल स्वास्थ्यका लागि हानीकारक रहेको भनेर सरोकारवाला निकायबाट चौतर्फी विरोध हुँदा पनि 'प्रोडक्ट लाइसेन्स' किन दिएको भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सरोकारवाला निकाय भनेको नेपाल चिकत्सक संघ नै हो । त्यही संघको सिफारिशअनुसार नै हामीले ६५० एमजी पारासिटामोल उत्पादनका लागि अनुमति दिएका हौं ।'

वैज्ञानिक र तथ्यगत आधारमा नै प्रोडक्ट लाइसेन्स दिएको उनको जिकिर छ ।

यता नेपाल फार्मेसी संघका अध्यक्ष अमृत खनाल भने विभागले जनताको स्वास्थ्यलाई नहेरेर उत्पादक तथा स्वार्थ समूहको हितलाई मात्र हेरेको बताउँछन् ।

५ सय एमजीको साटो ६५० एमजीको चक्की प्रयोग गर्दा दिनमा चार चक्की प्रयोग गर्ने हिसाबले दैनिक ६ सय एमजी र १० वटा चक्कीको एउटा स्ट्रिपमा १५ सय एमजी सिटामोल बढी प्रयोग हुने खनालको कथन छ ।

'यसरी बढी मात्राका कारण औषधि-औषधी बीचको प्रतिक्रिया पनि बढ्न सक्ने खतरा हुन्छ,' खनालले लोकान्तरसँग थपे, 'पारासिटामोलको मात्रा बढी प्रयोग भएमा कलेजो तीब्र रूपमा विफल हुने खतरा हुन्छ ।'