केही दिनअघि एक सिमेन्ट व्यवसायीसँग सामान्य कुराकानी हुँदै थियो । कुराकानीकै क्रममा उनले नयाँ प्रसंग निकाले ।

प्रसंग थियो– पछिल्लो समय कम्पनीहरूको डिजिटल विज्ञापन । उनले एउटा प्रसंग जोडे, होर्डिङ बोर्ड र फ्लेक्स प्रिन्टजस्ता विज्ञापनको पनि । 

मुलुक संघीयतामा गएपश्चात उद्योग तथा व्यवसायहरूमा  स्थानीय तहदेखि नै विभिन्न किसिमका कर उठाइन्छ । 

पालिकाहरूले उठाउने त्यस्तो करले राज्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा योगदान गर्छ । 

कुनै पनि कम्पनीले मुलुकभर हरेक ठाउँमा विज्ञापन गर्न सक्छन् । पालिकाहरूको स्वीकृतिमा यस्ता विज्ञापन राख्ने र उद्योग व्यवसायले निश्चित कर तिर्ने एउटा प्रणाली नै रहेको छ । 

ती व्यवसायीले कुराकानीमा शेयर गरे, ‘हामी अहिले आतंकित भएका छौं । पालिकाहरूबाट विज्ञापन कर उठाउने बाहनामा हामीसँग हदैसम्मको रकम उठाउने परिपाटी विकास भयो । पालिकाहरूले ‘गुण्डा’ नै लगाएर करको नाममा मोटो रकम असुल्न थाले ।’

ती व्यवसायीका अनुसार, पालिकाहरूले टेन्डर आह्वान गरेर विज्ञापन कर उठानका लागि कुनै कम्पनीलाई जिम्मा दिन्छन् । ती कम्पनीले कर उठाउँछन्, तर अस्वाभाविक रकम माग गर्ने गरेका छन् । 

‘त्यो त कर पनि होइन, चन्दा पनि होइन, बिचौलियाहरूले हामीलाई अनेक दुःख दिइरहेका छन् ।’

०००    

अनौपचारिक कुराकानीमा क्रममा ती व्यवसायीले होर्डिङ बोर्डसम्बन्धी चिन्ता र करको रूपमा मोटो रकम तिर्नुपर्दाको पीडाको फेहरिस्त सुनाए । 

त्यसपछि सोही विषयमा बुझ्न अर्को औद्योगिक घरानाका एक व्यक्तिसँग पनि कुराकानी भयो । 

ती व्यक्तिले पनि विगत केही समयदेखि नै विज्ञापन करका नाममा लुट मच्चाइँदा आतंकित बन्नुपरेको सुनाए ।

उनले कतिपय कम्पनीहरूले त पालिकालाई नै पत्र लेख्न लगाएर धम्की दिने गरेको समेत सुनाए । 

विगत केही समयअघिदेखि नै औद्योगिक क्षेत्रमा यो किसिमको आतंक सिर्जना भइरहेको भन्दै पालिकाहरूले कर तिर्न बिचौलियालाई जिम्मा दिँदा मनोमानी भएको सुनाए । 

ती व्यवसायीका अनुसार, विभिन्न पालिकाहरूले होर्डिङ बोर्ड राख्नेहरूबाट विज्ञापन कर संकलन गर्नका लागि टेण्डर आह्वान गरेर कुनै एक कम्पनीलाई जिम्मा दिइने गरिएको छ । 

ती कम्पनीहरूले अस्वाभाविक रूपमा विज्ञापन कर उठाउने गरेको र भनेजति रकम नपाउँदा होर्डिङ बोर्ड च्यातेर दुःख दिने गरेको ती व्यवसायीले सुनाए । 

अहिले होडिङ बोर्डको समस्या केकस्तो हो भनेर सोधेमा प्रायः सबै उद्योगी तथा व्यवसायीले आफूहरू आतंकित भएको सुनाउँछन् । 

विज्ञापन करको नाममा मोटो रकम असुलिरहेको र बिचौलिया कम्पनीले भनेजस्तो नभए अनेक दुःख र धम्की दिने गरेको उनले सुनाए ।

नगरपालिकाले कर उठाउन ठेक्का दिने कि आफैं उठाउने ? 

पछिल्लो समय प्रायः नगरपालिकाले विज्ञापन कर संकलन गर्नका लागि कुनै निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरेका छन् । 

टेन्डर नै आह्वान गरेर कुनै कम्पनीलाई कर उठाउन ठेक्का दिएकोप्रति उद्योगी व्यवसायीहरूले आपत्ति समेत जनाउने गरेका छन् ।

यद्यपि न नगरपालिकाले ठेक्कामा लगाएर कर उठाउन छाडेको छ न त कम्पनीले व्यवसायीलाई दुःख दिन नै छाडेका छन् । यो समस्या झन् बढ्दै गएको उद्योगी व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

‘कुनै एउटा कम्पनीले ८० पालिकामा विज्ञापन कर उठाउने ठेक्का पाएको छ,’ ती व्यवसायीले भने, ‘कुनै स्वार्थ समूहलाई कर उठाउन दिने कि आफ्नो क्षेत्रमा एक/दुईजना कर्मचारी राखेर आफैं कर उठाउने ?’

‘मैले कुनै सामान ५० रुपैयाँमा किन्छु तर त्यसको करचाहिँ ३/४ सय रुपैयाँ तिर्छु भने यो जायज हो ? कहाँको नियम हो यो ?’ उनले थपे ।

होडिङ बोर्ड ४५ रुपैयाँ प्रतिस्क्वायरको बनाइन्छ । तर करको दर भने प्रतिस्क्वायर १५० रुपैयाँ तोकिएको छ । 

ती व्यवसायीका अनुसार कम्पनीले निश्चित रकम तोकेर पत्र पठाउँछन् । त्यो रकममा बार्गेनिङ गरेर कर भनेर रकम असुल्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘करको मापदण्ड यही हो त ? बार्गेनिङ जतिमा गर्न  सक्यो त्यतिमै गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

एउटै कम्पनीले उठाउँछन् विभिन्न पालिकाका कर !

पालिकाले आफ्नो कर्मचारीले नभ्याउने भनेर अर्को कुनै कम्पनीलाई कर उठाउन लागि ठेक्का दिने गरेका  छन् । 

उदाहरणका रूपमा साइन हब प्रालिले १० वटाभन्दा बढी पालिकाको कर संकलन गर्ने गरेको छ ।

कर उठाउन न पालिकासँग कुनै ठोस नीति छ, न त ठेक्का पाएका कम्पनीसँग नै ।

‘लुट्न सके लुट सरकार, लुट्न सके लुट’ भनेझैं कम्पनीले जति मन लाग्यो उति कर उठाउँदै हिँड्ने गरेको पाइन्छ । 

त्यो कम्पनीले एउटै कम्पनीलाई १ करोड ५ लाख रुपैयाँ, अर्कोलाई १ करोड १३ लाख रुपैयाँ, ८९ लाख रुपैयाँ विज्ञापन कर दाबी गरेर पत्र पठाएका  छन् । ती सबै होर्डिङ बोर्डको कर हो । 

‘यो कर नगरपालिकाले उठाएको भए जायज मान्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर नगरपालिकाले दोस्रो कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । यसरी दोस्रो व्यक्तिलाई जनताको करले धनी हुने मौका दिन त हुँदैन नि,’ ती व्यवसायीले भने ।

काठमाडौंका मात्र हैन बाहिरका व्यवसायी पनि आतंकित 

विज्ञापन करको यो आतंक काठमाडौंका उद्योगमा मात्रै हैन, देशभरका मुख्य शहरहरूमा रहेका हरेक साना तथा ठूला उद्योगहरूमा उत्तिकै रहेको छ । 

पोखराका व्यवसायी सोभित बस्यालले लोकान्तरसँग हालसालैको एक घटना सुनाए । 

उनले तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकामा ३ वडा होडिङ बोर्ड राखेका थिए । ३ मध्ये २ कम्पनीका थिए । तर त्यो राखेको केही दिनमै विना जानकारी च्यातियो । 

बस्यालले भने, ‘ठेकेदारले च्यातिदिएका रहेछन् । मैले करमा डिस्काउन्ट मागेको थिएँ, उनीहरूले बोर्ड नै च्यातिदिए । त्यसपछि मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालयमा केस गरें । मैले त व्यक्तिगत जग्गामा त्यसो गरेको थिएँ ।’

उनका अनुसार सो गाउँपालिकामा कर उठाउन जम्मा ३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको रहेछ ।

‘तर मेरो २ कम्पनीको होडिङ बोर्डको मात्रै ३ लाख मागिएको थियो । त्यहाँ ५० औं कम्पनीको बोर्ड छ । मैले तिर्ने कर कसरी निर्धारण भयो ? यसको मापदण्ड के हो ? उनले प्रश्न गरे । 

उनले अहिले विज्ञापन करको नाममा पालिका र कुनै कम्पनी मिलेर कालोबजारी नै गरिरहेको गुनासो गरे । 

उनले भने, ‘कर असुल्ने बाहनामा एउटै कम्पनीबाट ४ हजार प्रतिशत नाफा खाने ? यसको मापदण्ड के हो ?’

पालिकाहरूको आ–आफ्नै दाबी 

विज्ञापन कर उठाउने विषयमा पालिकाहरू खासै बोल्न रूचाउँदैनन् । बोलिहाले  पनि आफूहरूले नियमसंगत नै कर उठाइरहेको दाबी गर्छन् । 

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले विगतमा ठेकेदार कम्पनीले दुःख दिने गरेको घटना सुने पनि महानगरमा अहिले त्यस्तो गुनासो नआएको दाबी गरे ।

उनले आफू महानगरमा आएको एक महिनामात्रै भएको भन्दै अहिले त्यस्तो गुनासो नआइपुगेको बताए । 

‘मैले यहाँ जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनामात्रै भएको छ, अहिलेसम्म त्यस्तो गुनासो आएको छैन,’ उनले भने ।

अहिलेचाहिँ सबै ठेक्काको म्याद सकिएको र नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । 

उनले अब हुने नयाँ ठेक्कामा बिचौलिया प्रवेश नहुने बताए । 

‘विगतमा गुनासो आउने गरेको साँचो हो, तर अब नयाँ ठेक्कामा त्यस्तो नहुने गरी, चलखेल गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

खासमा अहिलेको कानूनअनुसार विज्ञापन कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । यद्यपि त्यो कर कसरी उठाउने भन्ने विषयमा विधि र प्रक्रिया नहुँदा समस्या आएको विज्ञापन बोर्डका कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

त्यसकारण पालिकाहरूले ठेकेदारलाई कर उठाउने जिम्मा लगाएको पाएको बोर्डको भनाइ छ ।

बोर्डका अनुसार यसबारेमा बोर्डमा गुनासाहरू पनि आउने गरेका छन् ।

विज्ञापन बोर्ड भन्छ– ठेकेदारी प्रथाको अन्त्य गर्न नियमावली ल्याउने प्रक्रियामा छौँ 

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले होर्डिङ बोर्डजस्ता विज्ञापनमा असुली हुने राजस्वलाई ठेकेदारको पञ्जाबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताए ।

स्थानीय तहले कर उठाउने अधिकार भएपनि कसरी उठाउने भन्नेबारे यकिन नहुँदा समस्या भएको बताउँदै नियमावलीमार्फत नै यस समस्यालाई किनारा लगाइने उनले बताए । 

अध्यक्ष हुमागाईंले भने, ‘ठेकेदारी प्रथाले गर्दा व्यवसायीले दुःख पाएको घटनामा हामी निकै संवेदनशील छौं । चुनावअघि नै धेरैजसो काम टुंगिन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

उनले बोर्डले विज्ञापन कर असुली विषयमा एक अध्ययन समेत गरेको जानकारी दिए । 

‘स्थानीय तहले कसरी विज्ञापन कर उठाउँदा राम्रो होला भन्ने विषयमा अध्ययन गरियो,’ अध्यक्ष हुमागाईंले भने, ‘निष्कर्षमा ठेकेदारी प्रथाको अन्त्य गरेर स्थानीय तहले नै कर उठाउनुपर्छ भन्नेमा पुगेका छौँ ।’

उनले नियमावली ड्राफ्ट गरेर कानूनविदहरूसँग छलफल भइरहेको र अब छिट्टै सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल हुने बताए । 

‘करीब ६३ वटा जिल्लाका पालिकामा एउटै कम्पनीले कब्जा जमाएको अवस्था छ । उजुरी पनि बढ्दै गएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले कानून नभएपछि केही गर्ने अवस्था नै छैन ।’