धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकामा विद्यालय भवन निर्माण सम्बन्धमा भएको अनियमितता ढाकछोप गर्न विद्यालय गाभ्ने निर्णय भएको पाइएको छ । एकातर्फ विद्यालयको नाममा रहेको सरकारी जग्गामा नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजकले निजी घर बनाएर बसोवास गरिरहेका छन् भने अर्कातर्फ निजी जग्गामा सरकारी लगानी गरि विद्यालय भवन निर्माण गरेर अनियमितता लुकाउन विद्यालय नै अर्कोमा गाभ्ने निर्णय गरेको पाइएको छ ।

शहीदनगर वडा नम्बर २ चोराकोयलपुरस्थित एक सरकारी विद्यालयको नाममा दर्ता रहेको जग्गामा नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक तथा शिक्षक धनेश्वर यादवले घर निर्माण गरि बसोवास गरिरहेका छन् । अर्कातर्फ निजी जग्गामा सरकारी लगानी गरि बनाइएको विद्यालय भवनको लगानी खेर गएको छ ।

तिलक आधारभूत विद्यालय चोराकोयलपुरको नाममा शहीदनगर नगरपालिका वडा नम्बर २ साविक चोराकोयलपुर गाविस  वडा नम्बर १ मा कित्ता नम्बर ८९६, क्षेत्रफल ०-१-४-२८ (एक कठ्ठा ४ धूर २ कनमा )को जग्गा दर्ता छ । तर, उक्त जग्गामा सरकारी विद्यालय भवन निर्माण हुनुको साटो पूर्व शिक्षा संयोजक यादवसहितका दाजुभाइले निजी लगानीमा आ-आफ्नो घर निर्माण गरि बसोवास गरिरहेका छन् ।

उक्त जग्गा स्थानीय महेश्वरप्रसाद यादवले २०६७ जेठ ३१ गते तिलक राष्ट्रिय प्रावि चोरायकोयलपुरलाई दानपत्रमार्फत दिएका थिए ।  तर, हाल सोही परिवारले नै उक्त जग्गामा आफ्नो निजी घर निर्माण गरि बसोवास गरिरहेको पाइएको हो ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा त्यस विषयमा परेको उजुरी सम्बन्धमा  छानबिन गर्न गठित टोलीले स्थलगत छानबिन गर्दा समेत उक्त विद्यालयको नाममा कायम गरिएको पुर्जामा महेश्वर यादव, धनेश्वर यादवलगायतका परिवारका सदस्यहरूले नै निजी घर निर्माण गरि बसोवास गरिरहेको पाइएको हो ।

विद्यालयको नाममा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा समेत बनिसकेको अवस्थामा उनीहरूले उक्त जग्गाको सट्टामा साविकको चोराकोयलपुर गाविस वडा नम्बर ३ मा  तीन दाजुभाइको नाममा संयुक्त रूपमा दर्ता रहेको जग्गा विद्यालयलाई दिने भनेर सट्टाभर्ना गरि अनियमितता लुकाउन खोजेको पाइएको छ ।

महेश्वर यादव, धनेश्वर यादव र अशेश्वरकुमार यादव गरि तीन दाजुभाइको नाममा संयुक्त रूपमा दर्ता कायम भएको कित्ता नम्बर १०० को क्षेत्रफल ०-९-१५-० (नौ कठ्ठा पन्ध्र धुर जग्गामध्ये ०-२-१० (२ कठ्ठा १० धुर) विद्यालयको नाममा रहेको जग्गासँग सट्टाभर्ना गर्ने प्रयोजनका लागि विद्यालयले नगरपालिकामा सिफारिश गरेको देखिन्छ ।

उक्त विद्यालयले २०७९ फागुन ९ गते चलानी नम्बर २५ रहेको पत्र नगरपालिकामा पठाएकोमा उक्त पत्र नगरपालिकामा २०७९ फागुन १० गते दर्ता भई दर्ता नम्बर २० कायम भएको देखिएको छ ।

उक्त विद्यालय भवन निज धनेश्वर यादवको कित्ता नम्बर १०० मा निर्माण भएको भनिएकोमा सो जग्गाका संधियार राजकिशोर चोरवार यादवले आफ्नो निजी जग्गा (कित्ता नम्बर १८९, क्षेत्रफल ०-६-५-०)मा धनेश्वर यादवले विद्यालय स्थापना गराएको र सो विद्यालयलाई कुनै सिफारिस नगरिदिन भनी मिति २०७९ फागुन १० मा वडा कार्यालयमा निवेदन पेस गरेका छन् ।

उक्त विद्यालय भवनले चर्चेको जग्गाको विषयलाई लिएर राजकिशोर चोरवार यादव र महेश्वरप्रसाद यादवबीच विवाद र झैझगडा समेत हुँदै आएको छ ।

अहिले आएर त्यही विवादित निजी जग्गामा प्रदेश सरकार र शहीदनगर नगरपालिकाको स्रोत परिचालन गरि नयाँ चारकोठे पक्की भवनको संरचना निर्माणाधीन छ । जग्गाको विवाद समेतको कारणले विद्यालयको नयाँ भवन निर्माण अधुरो छ ।

'यसरी निजी एवं विवादित स्थानमा बनिरहेको सरकारी भवन कसरी सम्पन्न हुने निश्चितता देखिएन । निजी व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम भएको जग्गामा सरकारी लगानी के कसरी हुन गयो ? नगरपालिकाबाट कानूनी पक्ष लगायतका विषयमा पूर्व अध्ययन भएको देखिएन,' राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

व्यक्तिको जग्गामा विद्यालयका दुई भवन (हाल सञ्चालनमा रहेको भवन १ र निर्माणाधीन भवन १) मा भएको सरकारी लगानी सुरक्षित हुने आधार नदेखिएको हुनाले त्यस विषयमा थप छानबिन गरि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सक्कल प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

नगर शिक्षा समितिको  २०७९ चैत ३० गतेको बैठकले विद्यालयको जग्गा विवाद र दुई विद्यालयबीचको दुरीको कारण देखाएर सो विद्यालयलाई अर्को राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको पाइएको छ । २०८० वैशाख ७ गते चलानी नम्बर १४२६ रहेको उक्त निर्णयसहितको पत्र शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुरलाई पठाइएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनका आधारमा विद्यालय गाभ्ने निर्णय भनेर झूटो आधार बनाइएको छ । ' विद्यालय गाभ्ने सन्दर्भमा श्री राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा यस नगरपालिकाको अनुगमन टोली तथा निरीक्षण टोलीबाट प्राप्त स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा भनी उल्लेख गरिएकोमा यस केन्द्रबाट सो सम्बन्धमा कुनै प्रतिवेदन नदिइएको अवस्थामा नै सो कार्य भए गरेको पाइएको छ,' केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०७५ असार ३२ गते शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ धनुषाको चलानी नम्बर २० रहेको पत्रको आधारमा उक्त विद्यालयलाई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बाल विकास केन्द्र निर्धारण गरि शिक्षकको कोटा कायम गरिएको थियो । गुलाबकुमारी यादव, ममताकुमारी यादव, सुरुचि कुमारी यादव गरि तीन जनलाई बाल विकास शिक्षकको रूपमा कोटा दिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नगरपालिकाबाट विद्यालय गाभ्ने तथा स्रोत व्यक्ति र प्रअलाई कारबाहीका लागि सिफारिशसहित केन्द्रले प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको छ ।

निजी विवादित जग्गामा सरकारी लगानी खेर गएको, उक्त विवादित जग्गामा सरकारी लगानी गरि विद्यालय भवन निर्माण गरे पनि विद्यालय भवन अधुरो रहेको तथा लगानी खेर गएको, विवादित विद्यालय भवनको जग्गामा बाटोको निकास समेत नभएको अवस्थामा राज्यलाई छल्नका लागि शिक्षा संयोजक समेत रहेका धनेश्वर यादवले विद्यालयलाई अर्को सरकारी विद्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको पाइएको हो ।

त्यस विषयमा आवश्यक कारबाही गर्न केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाएको छ ।  

पढ्नुहोस्, यो पनि :

नगरका शिक्षा संयोजकले पेस्कीमै बुझे झण्डै २ करोड, मासु पसलबाट खानाको बिल, प्राय: कागज फर्जी